पहिली फसवणूक

मोदी सरकारने रेल्वेच्या प्रवासभाड्यात केलेली १४.२ टक्क्यांची वाढ सामान्य माणसांच्या जीवावर उठणारी व निवडणुकीच्या काळात मोदींच्या प्रचारयंत्रणेने दिलेली आश्‍वासने फारशी खरी नव्हती, हे सांगणारी आहे.

मोदी सरकारने रेल्वेच्या प्रवासभाड्यात केलेली १४.२ टक्क्यांची वाढ एवढी अभूतपूर्व आणि जीवघेणी तेवढीच मालवाहतुकीच्या दरात केलेली ६.५ टक्क्यांची वाढ सामान्य माणसांच्या जीवावर उठणारी व निवडणुकीच्या काळात मोदींच्या प्रचारयंत्रणेने दिलेली आश्‍वासने फारशी खरी नव्हती, हे सांगणारी आहे. प्रवासी भाड्यात आजवर झालेली वाढ कधी ३, तर कधी ५ टक्क्यांची असायची. त्याहून अधिक करायला सरकारच धजावत नव्हते. मालवाहतुकीचा दरही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात याआधी कधी वाढविला गेला नाही. परिणामी, रेल्वेने प्रवास करणारा सामान्य माणूस एका बाजूने तिकिटाच्या दरवाढीने खचेल, तर दुसरीकडे मालवाहतुकीच्या भाड्यात झालेल्या वाढीमुळे अन्नधान्य, साखर, गूळ, फळे व भाजीपाला यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत होणार्‍या वाढीमुळे खचेल. ही दरवाढ ज्या तर्‍हेने झाली तो प्रकारही अचंबित करणारा व नव्या सरकारच्या धोरणात्मक व्यवहारावर प्रकाश टाकणारा आहे. रेल्वे मंत्रालय दुपारी भाडेवाढीचा प्रस्ताव देते, सायंकाळी सरकार तो मान्य करते आणि मग त्याच मध्यरात्री ती भाववाढ लागूही होते. हा घटनाक्रम जेवढा विस्मयकारक तेवढाच समाजाला अंधारात ठेवून भाववाढीच्या खाईत ढकलणारा आहे. याआधी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रेल्वेदरात केवळ ५ टक्क्यांची वाढ सुचविली होती तेव्हा अरुण जेटली या आताच्या अर्थमंत्र्यांसकट सगळ्य़ा भाजपावाल्यांनी संसद डोक्यावर घेऊन ती मागे घ्यायला लावली होती. खरगे आता विरोधी बाकांवर आहेत आणि त्यांचा पक्ष दुबळा आहे. शिवाय नरेंद्र मोदींनी समाजाला ‘कडू गोळी घ्यायला तयार व्हा’ असा भयकारी इशाराही दिला आहे. तरीही काँग्रेससह अण्णा द्रमुक, द्रमुक, समाजवादी पक्ष व बसपा इत्यादींनी या दरवाढीविरुद्ध आवाज उठविला आहे. काँग्रेस पक्षाने त्याविरुद्ध सात दिवसांचे आंदोलनच जाहीर केले आहे. अर्थसंकल्प पुढे आहे आणि ते येण्याआधीच ही दरवाढ लागू झाली आहे. इराकमधील भडक्यामुळे भारताच्या तेलाच्या आयातीचे बिल २२ हजार ५00 कोटींनी आता वाढायचे आहे. त्यामुळे नवी कडू गोळी कशी असेल, याचा अंदाज कोणालाही बांधता येईल. मात्र, यावरचे सरकारचे उत्तर तयार आहे आणि ते विनोदीही आहे. ‘आम्ही केलेल्या दरवाढीला काँग्रेसचे जुने सरकारच जबाबदार आहे,’ असा अफलातून दावा सरकारने केला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्याने त्याला चोख उत्तर देताना ‘तुम्हाला भाववाढ करायची, तर करा आणि तिच्या मागे ठामपणे उभेही राहा, पण त्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरण्याचे कारण काय,’ असा प्रश्न विचारला आहे. त्याचे उत्तर सरकारजवळ अर्थातच नाही. कारण ते लंगडे सर्मथन सरकारी प्रवक्त्यांनी मोठय़ा राजकीय चिंतनातून शोधून काढले आहे. समाजाचे जे वर्ग मोदींबाबत उत्साही होते आणि संघाच्या सरकारबाबत नको तेवढे आशावादी होते, त्यांची तोंडे मात्र या प्रकारामुळे पाहण्यासारखी झाली आहेत. त्यांना दरवाढीचे सर्मथन करता येत नाही आणि सरकारचे चुकले, असेही म्हणता येत नाही. शेवटी आपलेच दात आणि आपलेच ओठ, अशा पेचात ते सापडले आहेत. समाजाला मात्र या वर्गाच्या पेचाची चिंता करण्याचे कारण नाही. कारण भाववाढ कितीही झाली, तरी या वर्गाचे फारसे बिघडायचे नाही. त्याही स्थितीत त्याच्या गरजा भागवायला ते सर्मथच आहे. या भाववाढीमुळे ज्यांना आपल्या पोटाला चिमटा घ्यावा लागतो त्यांचाच प्रश्न येथे महत्त्वाचा आहे. या वर्गाला स्वस्ताईच्या भूलथापा कोणी दिल्या? महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन कोणी दिले आणि आता महागाई कोण वाढवीत आहे? आणि तिचे न पटणारे सर्मथन तरी कोण करीत आहे? खरी बाब नव्या सरकारात अर्थकारणाची जाण असणारा एकही माणूस नसणे आणि तो विषय कायदेपंडित आणि राजकारणी माणसांनी हाताळायला घेणे ही आहे. ती सरकारला भलेही चालणारी असो, देश व समाज यांचे मात्र ती कंबरडे मोडणारी आहे. विरोधकांनी  कितीही मागणी केली, तरी सरकार ही भाडेवाढ मागे घेणार नाही, हे उघड आहे आणि ही स्थिती सामान्य माणसांना व मतदारांना नव्या सरकारचा विचार नव्याने करायला लावणारीही नक्कीच आहे. या भाववाढीविरुद्ध मोदींनी आपल्या दावणीला बांधलेली माध्यमेही फारशी ओरड करीत नाहीत, हेही एव्हाना सार्‍यांच्या लक्षात आले असेल. तात्पर्य, ही भाववाढ हे समाजावर लादलेले संकट आहे आणि त्याचा मुकाबला सार्‍यांनी एकजुटीने करणे गरजेचे आहे. विरोधक दुबळे असणे हा सरकारला मिळालेला परवाना नव्हे.