आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने देशाची अर्थव्यवस्था खालावत जात असल्याचे जाहीररीत्या सांगणारे जे घाव मोदी सरकारवर अलीकडे केले त्याहून अधिक खोलवर जखम करून त्याला रक्तबंबाळ करणारा घाव त्याच्यावर त्याच सरकारातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पतीदेवांनी केला आहे. परकला प्रभाकर हे नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ निर्मला सीतारामन यांचे यजमान असून, त्यांनी मोदींचे सरकार देशात नकारात्मक अर्थकारण राबवीत असल्याची टीका दक्षिणेतील एका राष्ट्रीय दैनिकात लिहिलेल्या सविस्तर लेखातून केली आहे.
या देशाची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर आली. त्याच्या विकासाचा दर कमी होऊन सहा टक्क्यांवर अडकला आणि बेकारी व औद्योगिक मंदीने त्याचे अर्थकारण निकाली काढले, या गोष्टी आपण गेले अनेक दिवस पाहत व वाचत आलो. परकला प्रभाकर यांचे म्हणणे असे की, मोदींचे सरकार अजूनही नेहरूंच्या समाजवादाला लक्ष्य बनवून त्यावर टीका करीत राहिले आहे. नेहरूंना जाऊन एवढी वर्षे झाली तरी त्यांच्यावरचा व त्यांच्या अर्थविचारांवरचा राग भाजपला छळत राहिला आहे व त्यापायीच त्याचा पर्याय त्या पक्षाला अजून सापडलेला नाही, असे प्रभाकर यांनी म्हटले आहे. या सरकारने स्वत:चा आर्थिक कार्यक्रम वा धोरण कधीही देशासमोर आणले नाही. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही त्याने आपली आर्थिक कार्यक्रम पत्रिका देशापुढे ठेवली नाही. नेहरू आणि त्यांचा समाजवाद यावर टीका करण्याखेरीज या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दुसरा आर्थिक विषय आला नाही. नेहरूंच्या धोरणाविरुद्ध पावले उचलली की देशाचे कल्याण होईल, या भ्रमात हे सरकार, त्याचा पक्ष व कार्यकर्तेही राहिले. परिणामी मोदींचे वा भाजपचे आर्थिक धोरण कधी स्पष्टच झाले नाही व जे झाले ते फारसे उत्साहवर्धक तर नाहीच उलट ते देशाला निराश करणारे आहे. मुळात भाजप या पक्षाचे कोणतेही निश्चित आर्थिक धोरण नाही. जयप्रकाशांच्या जनता पक्षापासून त्याने फारकत घेतली तेव्हाही त्याला अशा धोरणाची आखणी करण्याची गरज वाटली नाही. गेली ४० वर्षे हा पक्ष आर्थिक धोरणावाचून राजकारण करीत आला आहे.
परकला प्रभाकर म्हणतात तसा, छुपा भांडवलवाद, काहीशी मुक्त अर्थव्यवस्था, उद्योगपतींना मोकळीक आणि उच्च व मध्यमवर्गावर मेहेरबानी ही त्याची आजवर दिसलेली सूत्रे आहेत. त्याला समाजवाद मान्य नाही हे एकदाचे समजणारे आहे. पण जी सूत्रे स्वीकारायची त्यातही सर्वसमावेशकता नसणे ही बाब अन्यायकारक ठरणारी आहे. जोवर अशी टीका विरोधी पक्ष व त्यांचे नेते करीत व करतात तोवर त्यांची ‘हे असेच बोलणार’ म्हणून हेटाळणी करता येते. पण येथे तर प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांचे घरच सरकार व अर्थमंत्रालय यावर उलटले आहे. निर्मला सीतारामन यांच्यावर त्यांच्या सरकारच्या ‘नसलेल्या’ आर्थिक व्यवहाराचे समर्थन करण्याची जबाबदारी आहे. फारसा गाजावाजा न करता त्या ते काम करीतही आहेत. मात्र हे काम करताना त्यांना कोणत्या कोंडीतून जावे लागत आहे हे परकला प्रभाकर या त्यांच्या यजमानांच्या लेखातून स्पष्ट झाले आहे. देशाच्या अर्थमंत्री आपल्या सरकारचे धोरण आपल्या यजमानांनाच पटवून देऊ शकत नसतील तर ते त्या देश व संसदेला कसे पटवून देणार? भाजपने काही काळ जयप्रकाशांसोबत गांधीप्रणीत समाजवाद हे सूत्र स्वीकारले. मात्र त्याचा अर्थ तेव्हाही कुणी स्पष्ट केला नाही व आजही तो कुणाला कळला नाही. त्यामुळे दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक विकासाच्या योजना न आखता तत्कालिक स्वरूपाचे उपाय योजणे यावरच या सरकारच्या अर्थकारणाचा भर राहिला आहे. समस्या पुढे येईपर्यंत तिच्या निराकरणाचा विचार नाही आणि ती पुढे आली की मग गोंधळलेल्या अवस्थेत तिच्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायचा, असे हे धोरण आहे. या साऱ्यांत दयनीय वाटावी अशी स्थिती निर्मला सीतारामन यांची आहे. त्या बाहेर काय बोलतात आणि घरात काय बोलत असतील यातील सुसूत्रता अशा वेळी अभ्यासकांनी कशी शोधायची? सरकारचे समर्थन आणि यजमानांचा अर्थविचार या दोन परस्परविरोधी बाबींतून घरसंसार चालवताना त्या बिचाºया कसा मार्ग काढत असतील?