असंख्य चित्रपटांची कथानके ही काल्पनिकच असतात. त्यातील व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध कथा रंगतदार करण्यासाठी निवडलेली असतात. खूप थोडे चित्रपट हे सत्यकथेवर आधारित असतात. याला मराठी चित्रपटही अपवाद नाही. त्यातील पाऊस असो की शृंगार, विनोद असो की मारामारी; सर्व काल्पनिक असते. मात्र, वाटते खरीखुरी! मराठी चित्रपटसृष्टीच्या वृद्धीसाठी २३ मार्च १९६७ रोजी नोंदणीकृत केलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळात सध्या अशीच ‘खरीखुरी मारामारी’ रंगली आहे. त्यात गटबाजीचे राजकारण आहे, वादावादी आहे, अंगावर धावून जाणे आहे, अर्वाच्य शिवीगाळीपासून महिलांच्या विनयभंगापर्यंतचे सर्व प्रकार आहेत.
विनयभंगाची तक्रार पोलीस ठाण्यात गुदरल्यानंतर त्याचा कोर्टड्रामाही झाला आहे. सबळ पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटले. त्याचे सेलिब्रेशनही क्रूरपणे करणे आणि पुन्हा तणावपूर्ण वातावरण तयार होण्यापर्यंत महामंडळातील राजकारणाचे कथानक रंगले आहे. मात्र, चित्रपटातील कथेप्रमाणे हे काल्पनिक नाही तर सर्व सत्य घटनेवर आधारित आहे आणि मराठी चित्रपटाची जन्मनगरी असलेल्या कोल्हापूरनगरीत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या वयाच्या बावन्नाव्या वर्षी घडते आहे. ज्येष्ठ-श्रेष्ठ चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि बाबूराव पेंढारकर, भालजी पेंढारकर आणि ग. दि. माडगूळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तिची वाटचाल सुरू झाली. मराठी चित्रपट क्षेत्राचा चौफेर विकास व्हावा, हा ढोबळमानाने मूळ उद्देश समोर ठेवून या दिग्गजांनी महामंडळाची स्थापना केली. सुधीर फडके अध्यक्ष असेपर्यंत तरी मूळ उद्देशानुसार कारभार चालू होता. या दिग्गज कलाकारांचा दबदबाच एवढा होता की, त्यांच्या नावानेच महामंडळ कार्यरत होते.
मुख्यालय कोल्हापुरात ठेवण्याचा उद्देशही हाच होता की, मराठी चित्रपटाचे पालनपोषण करणारा कलाकार ते असंख्य प्रकारच्या तंत्रज्ञांची खाण कोल्हापूरनगरीत होती. दोन स्टुडिओ कार्यरत होते. आजूबाजूच्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या परिसरात आऊटडोअर शूटिंगची मोठी संधी होती. मुंबईमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या वृद्धीसाठी जेव्हा गोरेगावमध्ये जागा देण्यात आली तेव्हा मराठी चित्रपट व्यवसायासाठी कोल्हापूरला चित्रनगरी करण्याच्या विचाराने उचल खाल्ली होती. जयंतराव टिळक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आदी जाणकार राजकारणी सांस्कृतिक मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी या महामंडळाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. मराठी चित्रपटास सर्वाधिक पोषक वातावरण कोल्हापुरात असल्याने अनेक प्रस्ताव या राजकारणी मंडळींनी जाणतेपणी समोर ठेवले. पण त्याचा लाभ घेणारे नेतृत्वच महामंडळाकडे उरले नव्हते. स्वत:हून तशी पावलेही टाकली गेली नाहीत. खुज्या माणसांची सावली लांब लांब पडू लागली की, सायंकाळ झाली आहे, असे म्हणतात तसे या अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे झाले आहे. गेल्या रविवारी महामंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली ती एखाद्या साखर कारखान्याच्या सभेलाही लाजवेल इतक्या हीन पातळीवर पार पडली. समांतर सभाही झाली. त्याला काही अर्थ नसतो, हे माहीत असूनही त्यात ठराव करण्यात आले. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आहे. मराठी भाषा, संस्कृती, कला, चित्रपट यांना नेहमीच प्रोत्साहन देणाऱ्या शिवसेनेचा आधार घेत मराठी चित्रपटसृष्टीचा विस्तार ठिकठिकाणी करण्यासाठी योगदान देता येऊ शकते. मात्र, याची जाणीव नसणारे खुजे लोक (हो खुजे लोकच, ते कलाकार वाटतच नाहीत) महामंडळाचा राजकीय आखाडा करून मारामाºया करीत आहेत. यांना कशाचेही सोयरसुतक नाही.
कोल्हापूरच्या चित्रनगरीच्या उभारणीसाठी योगदान देण्याऐवजी फालतू राजकारण करीत खºयाखुºया मारामाºया करीत आहेत. सध्याचे चित्रपटविश्व डिजिटल क्रांतीमुळे जागतिक पातळीवर प्रचंड वेगाने विस्तारत असताना यांना जागेत, पैशात आणि सत्तेत रस वाटावा यापेक्षा मराठी भाषाविश्वाचे दुर्दैव ते काय?