पाकमधील सरंजामशाहीचा बिमोड करणे गरजेचे

पाकिस्तानातून दहशतवादाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून या दहशतवादाची पाळेमुळे खरे तर तिथल्या प्रबळ सरंजामशाहीत लपलेली आहेत

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (अर्थशास्त्राचे अध्यापक)पाकिस्तानातून दहशतवादाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून या दहशतवादाची पाळेमुळे खरे तर तिथल्या प्रबळ सरंजामशाहीत लपलेली आहेत. ही सरंजामशाही तिथल्याच नेत्यांनी आजपर्यंत जाणीवपूर्वक टिकवून ठेवली आहे. त्याउलट भारतात पंडित नेहरूंनी जमीनविषयक कायदे आणि धोरणातील बदलांची काटेकोर अंमलबजावणी केली होती आणि त्यांच्या या भूमिकेमुळेच ग्रामीण भागातील सरंजामशाहीचा कणा मोडून टाकला होता.नेहरूंनी खासगी उद्योगांवर बंधने टाकून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधला जाईल असे स्पष्ट केले होते. याही निर्णयामुळे भारतातील भांडवलदारांची पकड सैल झाली होती. पण या सर्व गोष्टी पाकिस्तानात घडल्याच नाहीत. तिथल्या सरंजामदारांनी ग्रामीण भागात त्यांचा प्रभाव कायम ठेवला आणि तिथले उद्योग मोजक्या उद्योग समूहांच्या हातात राहिले. पाकिस्तानच्या लष्करानेही या सरंजामवादी कंपूला पुरेपूर मदत केली.पाकिस्तानातील सरंजामदार आणि लष्कर यांच्या युतीला अमेरिकेचे प्रोत्साहन होते. अर्थात त्यामागे अमेरिकेचा स्वार्थ होता. तिला एकीकडे अफगाणमधील तालिबान्यांच्या विरोधात मोहीम चालवायची होती आणि नव्याने आपला प्रभाव निर्माण करुन ठेवलेल्या भारतावर दहशत निर्माण करुन ठेवायची होती. कारण अमेरिकेचा भारतावर कधीच विश्वास नव्हता. परिणामी पाकिस्तान सरकारला तालिबान्यांच्या विरोधात झुंझवत ठेवण्यासाठी आणि भारतावर दबाव निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानातील सरंजामशाहीला समर्थन देणे गरजेचे वाटत होते. अमेरिकेचे हे समर्थन कायम राहावे म्हणून सरंजामी गटाने तालिबानच्या विरोधात जाण्याचे व भारतावर दबाव निर्माण करण्याचे मान्य केले होते. स्वाभाविकच या गटाने पाकिस्तानातील सामान्य नागरिकांच्या गरजांकडे थोडेही लक्ष दिले नाही. अशा प्रकारे अमेरिकेने पाकिस्तानी सरकारला स्वत:च्याच नागरिकांच्या विरोधात उभे करण्यात यश मिळवले होते. पाकिस्तानात सध्या जो व्यापक अमेरिका द्वेष पसरला आहे त्याचे मूळ येथेच लपले आहे. अमेरिकेने पुढे जाऊन पाकिस्तान सरकारकडून अमेरिकी कंपन्यांना पाकिस्तानच्या अर्थकारणात प्रवेशही मिळवून घेतला होता. या प्रकारे सरंजामशाही गटाला अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रूपातून आणखी एक साथीदार लाभला होता. सामान्यत: आर्थिक सुधारणेचा अर्थ उद्योगांमधील स्पर्धा आणि त्याद्वारे मालाचे दर कमी होणे असा होतो. पण पाकिस्तानात तसे नाही. तिथे आर्थिक सुधारणा म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांना मनाजोगते दर आकारून माल विकण्याचे आणि सामान्य जनतेला लुटण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्याचा परिणाम असा झाला की पाकिस्तानी समाज दोन गटात विभागला गेला. पहिल्या गटात बेरोजगार आणि गरीब जनतेचा समावेश आहे तर दुसऱ्या गटात सरंजामी विचारांचे जमीनदार, उद्योग समूह, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, पाकिस्तानी सैन्य, पाकिस्तान सरकार आणि अमेरिकेचे सरकार यांचा समावेश आहे. पाकिस्तान सरकार आणि सैन्य या दोहोंनी जिहादी गटांना नेहमीच पाठबळ दिले आहे, कारण त्यांची अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करण्याची क्षमता कितीतरी पटींनी अधिक आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानी सरकारने सामान्य नागरिकांचे लक्ष गरिबी आणि इतर समस्यांवरून विचलित केले आहे. या मागील पाकिस्तानी सरकारचा उद्देश अमेरिकेच्या विरोधात दहशतवादी गट उभे करण्याचा आहे. पाकिस्तानातील जिहादी गटांवर कारवाई व्हावी म्हणून तेथील सरकारवर भारत सरकार दबाव निर्माण करु इच्छिते. पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण तिथल्या सरंजामी लोकांच्या दुष्कृत्यांवरुन जनसामान्यांचे लक्ष अन्यत्र वेधण्याची पुरेपूर क्षमता जिहादी गटांकडे आहे. पाकिस्तानात सरकार-सरंजामदार-जिहादी गट या तिघांची जी अभद्र युती आहे, त्या युतीमधील सरकारला उरलेल्या दोघांविरुद्ध उभे करण्याच्या प्रयत्नात भारत विनाकारण आपली ऊर्जा नष्ट करीत आहे. खरा उपाय ही संपूर्ण युती नष्ट किंवा कमकुवत करणे हाच आहे. या युतीला पाकिस्तानातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जे साह्य आणि सहकार्य लाभत आाहे, ते तोडण्याचे काम भारताने केले पाहिजे. तसे करण्यासाठी भारताने अगोदर आपली अमेरिका धार्जिणी भूमिका त्यागून पाकिस्तानी जनतेत भारत समर्थनाची भूमिका जागी करुन तिचा प्रसार केला पाहिजे. साहजिकच भारताला सामान्य पाकिस्तानी नागरिक आणि सरंजामी गट यांच्यातले सहकार्य तोडावे लागेल किंवा अमेरिकेशी अंतर ठेवत पाकिस्तानी नागरिकांशी जवळीक वाढवावी लागेल. दुसरा पर्याय आहे, तिथल्या ज्या संघटना सरंजामदार-सरकार या गटाच्या विरोधात लढा देत आहेत, त्यांना आर्थिक ताकद देण्याचा. ती दिली तर तिथे प्रचंड मोठे अंतर्गत मतभेद निर्माण होतील. अशा पद्धतीने पाकिस्तानात जनसामान्यांचा विचार करणारे सरकार सत्तेवर आले तर मग त्या सरकारला जिहादी गटांना पोसण्याची गरजच राहणार नाही. या माध्यमातून भारत पाकिस्तानी नागरिकांना सरंजामदार-सरकार यांच्या अराजकतेतून बाहेर काढू शकेल व शेजारी राष्ट्राशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवणारे सरकार निर्माण करू शकेल.