महिला कैदी आणि नवी शिफारस

भायखळा कारागृहात महिला कैद्यांच्या दंगलीने सर्वांनाच थक्क केले़ या दंगलीच्या कारणांचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे. या घटनेनंतर कारागृहांमध्ये असलेल्या महिला कैद्यांचा आढावा घेण्याचे काम सरकार पातळीवर तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. ही घटना घडली, त्याकाळात केंद्रीय महिला व बाल विकास विभागाने एक महत्त्वाचा मसुदा मोदी सरकारकडे पाठवला आहे़ हा एक योगायोग म्हणावा लागेल़ राष्ट्रीय महिला धोरणामध्ये सुधारणा करणारा हा मसुदा आहे़ तब्बल १७ वर्षांनंतर ही सुधारणा होत आहे़ किरकोळ गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैद्याने एक तृतीयांश शिक्षा भोगून पूर्ण केली असल्यास तिची पुढील शिक्षा माफ करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस यात करण्यात आली आहे़ किरकोळ गुुन्ह्याची शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांना सुखावणारी ही शिफारस असली, तरी किरकोळ गुन्ह्याची व्याख्या अजून ठरवण्यात आलेली नाही़ मुंबई, पुणे व नाशिक येथे महिला कारागृह आहेत़ रत्नागिरी व कोल्हापूर येथे खुले कारागृह आहे़ तेथेही महिला कैदी आहेत़ सॅनिटरी नॅपकिन, अंघोळ व शौचालयाची सुविधा अशा अनेक मूलभूत समस्या महिला कैद्यांना भेडसावत आहेत़ गर्भवती व तान्ह्या मुलासह शिक्षा भोगणाऱ्या महिला कैद्यांच्या समस्या त्याहून गंभीर आहेत़ या समस्यांविषयी शिफारशींमध्ये तूर्तास तरी काहीच भाष्य केलेले नाही़ मुळात या शिफारशी सर्वसामान्य महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत़ त्यात काम करणाऱ्या महिलांसाठी अधिकाधिक हॉस्टेल्स बांधणे, कौटुंबिक दावे तत्काळ निकाली काढणे, एकट्या महिलेला करसवलत देणे, अशा अनेक शिफारशी महिला व बाल कल्याण विभागाने केल्या आहेत़ मात्र यात महिला कैद्यांना लागणारे सॅनिटरी नॅपकिन व अन्य सुविधांसाठी काहीही शिफारशी करण्यात आलेल्या नाहीत़ किरकोळ गुन्ह्यातील महिलांना दिलासा देणारी शिफारस करण्यात आली असली तरी, १७ वर्षांनंतर बदल होणाऱ्या या धोरणात महिला कैद्यांच्या मूळ समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी २००१मध्ये या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. एवढ्या वर्षांनी बदल होत असल्याने हे बदल गांभीर्यपूर्वक करावेत, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.