- डाॅ. विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
लंडनमध्ये नुकतेच ‘लोकमत ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेंशन’ आणि ‘ग्लोबल सखी सन्मान’ असे दोन समारंभ झाले. यादरम्यानच्या चर्चासत्रांमध्ये एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा डोकावत होता : आजच्या शक्तिशाली भारताला अन्य देशांची परराष्ट्र धोरणे दडपून टाकतील काय? या सोहळ्यासाठी उपस्थित मान्यवर, युरोपच्या प्रवासात मला भेटणारे अन्य लोक एकच प्रश्न विचारत होते : अमेरिकेच्या आयात शुल्काच्या दबावाचा भारतावर काय परिणाम होईल? माझ्या भाषणात मी याचे अत्यंत स्पष्ट उत्तर दिले. भारतावर जितका दबाव आणण्याचा प्रयत्न होईल, तितक्याच ताकदीने आम्ही उठून उभे राहू, असे मी म्हणालो. भारताची प्रकृती अशीच आहे. आमच्या धमन्यांतून प्रेम वाहते. प्रेमाने बोलाल तर हृदय अर्पण करू; पण उर्मटपणा मात्र कदापि सहन करणार नाही.
भारताच्या राजनीतीतूनही हीच गोष्ट स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेच्या ५० टक्के आयात शुल्काविरुद्ध नमते घ्यायला भारताने नकार दिला. भारताच्या कृषी क्षेत्रात ट्रम्प यांना प्रवेश हवा आहे. परंतु, ‘कोणासाठीही आम्ही चराऊ कुरण नाही’ अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली. दुसऱ्या कोणाच्या सांगण्यावरून आम्ही आमची धोरणे ठरविणार नाही. आमच्यासाठी कोणी एक जगाचा मालक नाही. देश आमचा आहे; तो आम्ही आमच्या धोरणानुसारच चालवू. कुणाकडून तेल खरेदी करावयाचे आणि कोणाकडून नाही ते आम्ही ठरवू. आम्ही प्रेमाचे पुजारी आहोत, शस्त्रांचे व्यापारी नाही. कोणाशी मैत्री करणे आमच्या हिताचे आहे आणि कोणाशी नाही हेही आम्हीच निश्चित करू. कुणीच कायमचा मित्र नसतो किंवा शत्रू! कुणाबरोबर केव्हा मैत्री होईल? ती का, कशी आणि किती टिकेल?- हे सगळे काळ ठरवत असतो.
भारत सध्या चीनबरोबर मैत्रीच्या दिशेने पावले टाकत असेल तर तोही काळानेच मांडलेला खेळ आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. २७ ऑगस्टला हे आयात शुल्क लागू होईल आणि ३१ ऑगस्ट रोजी चीनच्या तियानजिन शहरात शांघाय सहयोग संघटनेच्या बैठकीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट होईल. रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीनही त्यांच्या बरोबर असतील. या बैठकीकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. तिथे कोणती खिचडी शिजेल, याचा विचार ट्रम्पही नक्कीच करत असतील. त्याआधी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारतात येऊन नरेंद्र मोदी यांना भेटले. शांघाय सहयोग संघटनेच्या बैठकीत हे तीनही नेते यापूर्वी भेटलेले आहेत. परंतु, यावेळची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याने जास्त चर्चा होते आहे.
भारताशी असलेल्या चीनच्या संबंधांचा इतिहास अत्यंत वाईट, अविश्वासाच्या जखमांनी भरलेला आहे. १९५४ साली जवाहरलाल नेहरू यांच्याबरोबर चीनचे तत्कालीन राष्ट्रपती चाऊ एन लाय यांनी ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ अशी घोषणा केली होती. परंतु, १९६२ साली चीनने आपल्यावर हल्ला केला. आपली जमीन हडप केली. २०२० मध्ये गलवान घाटीत चीनने दिलेल्या उपद्रवाच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. पहलगाममधील घटनेनंतर भारताने पाकिस्तान विरुद्ध ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालविले. त्यावेळी चीनने उपग्रहाच्या मदतीने मिळालेली गुप्त माहिती आणि युद्धात लागणारी इतर मदत पाकिस्तानला पुरवली. हे असले उद्योग चीन करीत असतो. आपल्याशी मैत्री निभवायला चीन पूर्णपणे तयार आहे असे मानणे योग्य नव्हे. वास्तविक चीनवरही अमेरिकेचा मोठा दबाव आहे. भारतही त्याच दबावाचा सामना करतो आहे. अशा एकसमान परिस्थितीतील दोन देश एकत्र आले आहेत. भारताला आपले हित लक्षात घेऊन पुढे जावे लागेल. धोक्यांनी भरलेल्या या रस्त्यावर सांभाळून पावले टाकावी लागतील. आपल्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासारखे कूटनीतीचे धुरंधर आहेत. हे सारे निश्चितच विचारपूर्वक पावले टाकतील. कुठे कशी घासाघीस करायची, हे पीयूष गोयल उत्तम जाणतात.
भारत-चीन यांच्यातील संबंध सुरळीत होण्यासाठी पुतीन पुढाकार घेतील अशी चिन्हे दिसतात. नेहरूंच्या काळापासून मोदींपर्यंत रशियाने कधी दबावाचे राजकारण केलेले नाही. दोन्ही देशांचे संबंध नेहमीच अत्यंत सलोख्याचे होते. रशिया नेहमीच भारताचा खरा मित्र राहिला असून, कठीण काळात रशियाने भारताला साथ दिली आहे. भारतानेही ही मैत्री सांभाळण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. अमेरिकेने आयात शुल्क लादल्यानंतर भारत आणि रशिया एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे आहेत. २७ ऑगस्टला भारतावर ५० टक्के अमेरिकी आयात शुल्क लागू होईल, पण त्यामुळे अजिबात विचलित न होता भारताने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरसाठी रशियाला तेल खरेदीच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. रशियाने भारताला पाच टक्क्यांची नवी सूटही जाहीर केली आहे.
जाता जाता :अलास्कात झालेल्या ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यातील बैठकीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मात्र, पुतीन यांनी मोठा संदेश दिला. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जेई लावरोव्ह जो टी-शर्ट घालून आले होते, त्यावर ‘सीसीसीपी’ लिहिलेले होते. इंग्रजीत ‘यूएसएसआर’ म्हणजे ‘युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिक’चे हे रशियन नाव आहे. भंग पावण्याच्या आधी ‘यूएसएसआर’मध्ये रशिया आणि युक्रेनसहित १५ देश होते. आता पुढे काय होते ते पाहा, हाच यातला संदेश असावा.