राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर टोल आकारणीच्या लांबचलांब रांगा लागू नयेत, त्यामुळे वादविवाद होऊ नयेत, याकरिता इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला. अगोदर १ डिसेंबरपासून ही योजना लागू होणार होती. योजनेला मिळणारा कूर्मगती प्रतिसाद लक्षात घेऊन १५ डिसेंबरपासून योजना अमलात आणण्याचे ठरले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप बहुतांश लोकांना फास्टॅग मिळाले नसल्याने आणि वाहनावरील टॅग वाचून ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे वजा करतील, या स्वरूपाचे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर टोलनाक्यांवर बसवले नसल्याने फास्टॅग योजना तूर्त पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही योजना कागदावर उत्तम असून आपल्या देशातील बहुतांश योजना जशा अहवाल स्वरूपात उत्तम भासतात, तशीच आहे. मात्र, तिच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समजा, ही योजना भासवली जाते तशी अमलात आली नाही, तर कदाचित हे भ्रष्टाचाराचे एक नवे कुरण निर्माण होऊ शकते, अशी भीती जाणकारांना वाटते.
मुळात या योजनेची ज्या पद्धतीने प्रसिद्धी करायला हवी होती, तशी ती केलेली नाही. तब्बल २२ बँकांमध्ये फास्टॅग उपलब्ध करून दिले जातील, असे सांगितले असले तरी अनेक बँकांच्या शाखांमध्ये याबाबत ग्राहकांना धड उत्तरे दिली जात नाहीत. फास्टॅगची अनुपलब्धता ही एक मोठी समस्या आहे. ज्याप्रमाणे हेल्मेटसक्ती केल्यावर पुरेशा संख्येने हेल्मेट उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी होती, त्याचप्रमाणे फास्टॅग उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी होती आणि ती पार पाडण्यात सरकारला अपयश आले, हे कबूल करावे लागेल. फास्टॅगची टंचाई असल्याने मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक, टेम्पोचालक-मालकांकडून फास्टॅगकरिता १५० पासून ९०० रुपयांपर्यंत पैसे उकळण्यात आल्याच्या तक्रारी कानांवर येत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या परिपत्रकात टोलनाक्यावर ईटीसी पद्धतीने टोल जमा करण्याकरिता उपलब्ध करायच्या यंत्रयंत्रणांची मोठी जंत्री जारी केली आहे. त्यात इलेक्ट्रॉनिक एन्क्लोजर, युजर फेअर डिस्प्ले विथ माउंटिंग पोल, थर्मल रिसीट प्रिंटर, सीसीटीव्ही कॅमेरा विथ व्हॉइस रेकॉर्डिंग वगैरे ३१ बाबींची पूर्तता करायची आहे.
देशभरात ५४० टोलप्लाझा आहेत. त्यापैकी किती ठिकाणी ही यंत्रयंत्रणा उपलब्ध केली गेली आहे? फास्टॅगद्वारे टोल वसूल करण्याच्या व रोख रकमेद्वारे टोल वसूल करण्याच्या रांगा स्वतंत्र असतील व चुकून एखादा वाहनचालक फास्टॅगच्या रांगेत शिरला व त्याच्याकडे टॅग नसेल तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल वसूल केला जाईल, असे सांगितले जात आहे. हा निर्णय कुठेही कागदावर नाही. मात्र, असा निर्णय हा अगोदरच टोलआकारणीला विरोध करणाऱ्यांच्या असंतोषात भर घालणारा व टोलविरोधी वातावरण निर्माण करणारा आहे. टोलनाक्यांवर फास्टॅगद्वारे व रोख रकमेद्वारे टोल भरणाºयांना स्वतंत्र रांगा लावण्यास सांगण्याची जबाबदारी ही टोलनाक्यावरील कर्मचाºयांची असली पाहिजे. रांगेत शिरण्यापूर्वी त्यांनीच वाहनचालकांना याबाबत सूचना देणे गरजेचे आहे. सध्या वरचेवर टोलनाके पार करून जाणारे प्रवासी मासिक किंवा त्रैमासिक पास खरेदी करतात. त्यांना काय पर्याय उपलब्ध असेल, ते स्पष्ट नाही. टोलनाक्यांवर रिटर्न टोल कसा मिळणार, त्याबाबतही स्पष्टता नाही. समजा, फास्टॅगद्वारे अतिरिक्त टोल खात्यातून वजा झाला, तर त्याबाबत तक्रार करण्याची यंत्रणा कोणती आहे, याबाबतही सुस्पष्टता नाही. अनेक शहरांत सध्या नेटवर्कच्या उपलब्धतेबाबत तक्रारी आहेत. समजा, नेटवर्क डाउन असेल आणि ईटीसी पद्धतीने टोल वसूल होत नसेल, तर पर्यायी व्यवस्था कोणती, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
सरकारने घाईघाईने ही योजना जनतेच्या माथी मारून आपले हसे करून घेण्यापेक्षा पुढील सहा महिन्यांत पूर्वतयारी करून ही योजना अमलात आणली, तर ते अधिक योग्य होईल. अन्यथा नोटाबंदी, जीएसटी यासारख्या चांगल्या योजना पूर्ण नियोजन न करता लागू केल्यामुळे जे नुकसान झाले आहे, तसे ते होण्याची भीती आहे. टोलद्वारे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २४ हजार ३९६ कोटी १९ लाख रुपये जमा केल्याचे केंद्र सरकार सांगते. फास्टॅग योजना फसली, तर कदाचित एवढ्या मोठ्या उत्पन्नात मोठी घट येऊ शकते. सरतेशेवटी, टोलवसुलीकरिता रांग लागली नाही, तर ग्राहकांचा निम्मा रोष कमी होणार असला; तरी टोल आकारल्या जाणाºया रस्त्यांची अवस्था सुधारली नाही, तर सर्वच मुसळ केरात जाण्याची भीती आहेच.- संदीप प्रधान । वरिष्ठ सहायक संपादक