तुंबलेल्या खटल्यांना जलदगतीचा पर्याय

दिवसेंदिवस न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत चालली आह़े गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात झालेली वाढ, न्यायालयाच्या अपु:या पायाभूत सुविधा, पोलीस, सरकारी वकील व न्यायाधीशांची कमतरता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फॉरेन्सिक लॅबची कमतरता, यानेही खटले तुंबण्याचे प्रमाण वाढलेच आह़े यावर उत्तम तोडगा म्हणजे जलदगती न्यायालय़े़़

 

ल्लीतील निर्भया असो वा मुंबईतील शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण़ हे खटले जलदगती न्यायालयातच चालवले गेले व या माध्यमातून जलदगती न्यायालयांचे महत्त्व सर्वाना कळाल़े मात्र या न्यायालयांचा वापर केवळ ठरावीक प्रकरणांसाठीच न  करता त्याची व्याप्ती वाढवली पाहिज़े खून, बलात्कार, हुंडाबळी याचे खटलेही जलदगती न्यायालयातच चालवायला हवेत़

सन 2क्क्क्च्या तुलनेने 2क्14मध्ये 

जलदगती न्यायालयांची संख्या खूपच कमी आह़े 2क्क्क् साली महाराष्ट्रात 187 जलदगती न्यायालये 

होती़ आता याची संख्या 92वर गेली आह़े त्यात 

वाढ होणो आवश्यक आह़े एखाद्या पर्यायाने न्यायदानाचे प्रमाण वाढत असल्यास ते स्वीकारायला हव़े मात्र जलदगती न्यायालयांची कमी झालेली संख्या पाहता आपल्याकडे उलटय़ा दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे चित्र तूर्तास आह़े तेव्हा हे चित्र आधी बदलायला हव़े

महत्त्वाचे म्हणजे काही वर्षानी खटला सुरू झाली की साक्षीदार सापडत नाहीत.काही साक्षीदारांचा तर मृत्यूही झालेला असतो, तर काहींना घटनाच आठवत नाही आणि याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळतो़ जलदगती न्यायालयात खटला चालल्यास हे सर्व टाळता येऊ शकत़े तसेच न्यायाधीन कैद्यांवर होणारा खर्चही याने कमी होईल़ खटले तुंबल्याने क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी कारागृहात ठेवावे लागतात़ यातील काही आरोपींना तर क्षयरोगासारखे गंभीर आजारही होतात़ जलदगती न्यायालयात खटला चालल्यास हेही रोखता येईल़ याचा दुसरा फायदा असा, की लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल़ आरोपींना सरकारी खर्चाने पोसण्याची वेळ येणार नाही़ तेव्हा जलदगती न्यायालयांमध्ये वाढ करून त्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा दिल्यास खटल्यांचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल़ 

 

जलदगती न्यायालयात खटला चालल्यास हेही रोखता येईल़ याचा दुसरा फायदा असा, की लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल़ आरोपींना सरकारी खर्चाने पोसण्याची वेळ येणार नाही़ तेव्हा जलदगती न्यायालयांमध्ये वाढ करून त्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा दिल्यास खटल्यांचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल़ 

 

2000 सालच्या तुलनेने 2क्14 मध्ये जलदगती न्यायालयांची संख्या खूपच कमी आह़े 2क्क्क् साली महाराष्ट्रात 197 जलदगती न्यायालये. होती आता याची संख्या 92 वर आली आह़े त्यात वाढ होणो आवश्यक आह़े

 

92 जलदगती न्यायालय महाराष्ट्र सध्या सुरु असून 95 जलदगती न्यायालय निधी अभावी बंद आहेत. गुजरातमध्ये 166 पैकी केवळ 61 न्यायालय सुरु आहेत तर कर्नाटकात 93 पैकी 39 जलदगती न्यायालय कार्यरत आहेत.

 

30 खटले गेल्या अकरा वर्षात जलदगती न्यायालयांनी निकाली काढले होते. 

 

अॅड़ प्रकाश साळशिंगीकर