फारुख यांचा संसदद्रोह

भारतीय संसदेच्या उभय सभागृहांनी तीन दशकांपूर्वी सर्वसंमतीने मंजूर केलेल्या ठरावाशी याच सदनाचे एकेकाळी सदस्य असलेल्या आणि केन्द्रात मंत्री म्हणूनही काम केलेल्या डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांनी प्रतारणा करणारे जाहीर विधान करावे यात म्हटले तर काही आश्चर्य नाही. आधी फारुख अब्दुल्ला यांचे पिता शेख अब्दुल्ला, नंतर ते स्वत: आणि अलीकडे त्यांचे पुत्र ओमर यांनी जम्मू-काश्मिरचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेले असल्याने जशी त्यांना त्या राज्याच्या वास्तवाची जाण आहे तशीच त्यांना देशाच्या सार्वभौम संसदेच्या काश्मिरविषयक भूमिकेचेही जाण आहे वा असली पाहिजे. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी संसदेने सर्वसंमतीने एक ठराव संमत केला आणि आज पाकिस्तानने व्यापलेला काश्मिरचा भूभाग तत्काळ भारताच्या हवाली करावा असा इशारा देऊन ठेवला आहे. परंतु जेव्हां काश्मीर धगधगत असते तेव्हां आपल्या लंडनमधील निवासस्थानी जाऊन राहाणाऱ्या फारुख यांना तशीही आपल्या राज्याची कधी फारशी फिकीर नसते तेव्हां ते संसदेने संमत केलेल्या ठरावाची फिकीर करतील तरच आश्चर्य. त्यामुळे आज पाकिस्तानने व्यापलेला काश्मिरचा भूभाग पाकिस्तान कधीच भारताला परत करणार नाही, तेव्हां तो भाग तसाच पाककडे राहू द्यावा आणि जो भाग आज भारताच्या ताब्यात आहे, त्यावर भारताने समाधान मानावे असा शहाजोग सल्ला फारुख यांनी दिला आहे. पाकिस्तानची आजवरची भूमिका लक्षात घेता तो देश त्याच्या ताब्यातील काश्मिरवरील हक्क सहजासहजी सोडणार नाही, हे सांगायला अब्दुल्ला यांची गरज नाही. पण त्यांनी आपले मन मोकळे करताना पाक या सूचनेचा कधीही स्वीकार करणार नाही असेही सांगून टाकले आहे व त्यासाठी हवाला दिला आहे भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा. वाजपेयी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जी लाहोर बसयात्रा आयोजित केली होती तेव्हां म्हणे त्यांनीच अब्दुल्ला यांच्याशी बोलताना, काश्मिरने गिळंकृत केलेला भूभाग पाककडेच राहू द्यावा असा विचार व्यक्त केला होता आणि पुढे जाऊन त्यांनी पाकिस्तानपुढेही हा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु तो पाकने साफ धुडकावून लावला असे फारुख यांनी म्हटले आहे. एवढी वर्षे आपल्या मनात ठेवलेले इतके महत्वाचे गुह्य त्यांनी आत्ताच का उघड करावे हे एक आश्चर्यच आहे. आजचे वाजपेयी यांचे स्वास्थ्य त्यांच्याकडून या संदर्भात कोणत्याही खुलाशाची वा स्पष्टीकरणाची अपेक्षा ठेवण्यासारखे नाही. परंतु जम्मू-काश्मीर (पाकव्याप्त काश्मिरसह) हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याबाबत भारत कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही, ही केवळ वाजपेयी यांचीच नव्हे तर देशात होऊन गेलेल्या सर्व पंतप्रधानांची आणि देशावर राज्य केलेल्या सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे अब्दुल्ला म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरीच वाजपेयी यांनी तसा काही विचार बोलून दाखविला असल्यास त्याबाबत भाजपाने स्पष्टीकरण द्यावे ही काँग्रेसची मागणी रास्तच ठरते. अर्थात या संदर्भातही फारुख यांनी वेगळाच सूर लावला आहे. संसदेने केवळ ठराव केला पण पुढे कृती काय केली असे विचारुन भारत-पाक दरम्यान आजवर चार युद्धे झाली पण काय झाले, घेतला का भारताने पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मिरचा भाग असा खोचक सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील संसदेच्या आणि सर्व प्रतप्रधानांच्या भूमिकेला छेद देऊन फारुख आता असे सुचवितात की जैसे थे स्थिती कायम ठेवून पाकिस्तानशी चर्चा करावी. जर त्यांच्याच मते या जैसे थेला पाकची तयारी नसेल तर मग चर्चा कशाची आणि कोणाशी करायची? त्यातून चर्चेला भारताने सदैव तयारीच दर्शविली आहे आणि या भूमिकेबाबतदेखील सर्वच पक्षांमध्ये साधर्म्य आहे. आजवर अशा चर्चेमध्ये रोध निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले असतील तर ते नेहमी पाकिस्तानच्याच बाजूने. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे भारत सरकार चर्चा करणार ती त्या देशातील लोकनियुक्त सरकारशी (अर्थात ते जेव्हां अस्तित्वात असेल तेव्हांच) पण त्या देशाचे खरे कारभारी आहेत तेथील लष्कर आणि आयएसआय ही गुप्तचर संघटना. बऱ्याचदा लोकनियुक्त सरकारने एखादा मुद्दा स्वीकारावा आणि लष्कराने तो हाणून पाडावा असेदेखील घडले आहे. मग चर्चा होणार तरी कशी? फारुक यांनी आणखी जो एक मुद्दा मांडला आहे व ज्याचे समर्थन ओमर अब्दुल्ला यांनीही केले आहे तो म्हणजे जम्मू-काश्मिरमधील सैन्यदलाची उपस्थिती. लष्कराच्या आणि बंदुकीच्या जोरावर कोणताही प्रश्न सुटत नाही व लष्कर अतिरेक्यांपासून जनसामान्यांचे संरक्षण करु शकत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यात काश्मिरातील लष्कर काढून घेण्याच सूचिन आहे. अर्थात लष्कर किंवा लष्करी सामर्थ्य अतिरेक्यांपासून जनसामान्यांचे सदासर्वकाळ रक्षण करु शकत नाही, हे वास्तव त्यांनी सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु केवळ भारतातच असे घडते आहे, असे नाही. लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीने प्रगत देशांमधील जनसामान्यांचे जीवनदेखील आज अत्यंत असुरक्षित बनले आहे, पण म्हणून लष्कर किंवा सुरक्षा व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचा विचार केवळ अब्दुल्ला यांच्यासारख्यांच्याच मनात येऊ शकतो.