कोट्यवधींचे पॅकेज आणि कल्याणकारी योजना तरीही शेतक-यांच्या आत्महत्या, दुष्टचक्रात शेतकरी

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले कोट्यवधींचे पॅकेज आणि कल्याणकारी योजना शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवू शकलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली कर्जमाफीही या दुष्टचक्रातून शेतक-यांची सुटका करू शकलेली नाही. दररोज वृत्तपत्रांमधून झळकणा-या शेतकरी आत्महत्येच्या घटना दुसरे काय सांगतात? गेल्या आठवड्यात यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यात टिटवी या गावातील प्रकाश मानगावकर नामक एका शेतक-याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे पानपत्र लिहून आत्महत्या केल्याने त्याची दखल घेतली गेली. एरवी या आत्महत्यांकडे कुणाचे फारसे लक्षही नसते. मोदी यांनी दाभाडीत दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे आम्ही जगत होतो. त्यानंतर राज्य शासनाने कर्जमाफी दिल्याने दिलासा मिळणार, अशी अपेक्षा होती. कर्जमाफीसाठी अर्जही केला पण खात्री वाटत नसल्याने तणावातून प्रकाश यांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्ग स्वीकारला, ही त्यांच्या पत्नीने मांडलेली व्यथा शेतकºयांच्या समस्या सोडविण्यात शासनाला आलेले अपयश उघड करणारी आहे. हवामान बदल, सतत दोन, तीन वर्षात येणारा दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी यामुळे पिकांची होणारी हानी आणि डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर यामुळे शेतकरी पार लाचार झाला आहे. त्याच्यात कमालीचे नैराश्य निर्माण झाले असून त्याला या नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनस्तरावर होणारे प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. राज्य शासनाने ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली खरी पण त्यातील गुंता अजूनही सुटलेला नाही. ही सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा केला जात असला तरी नेमका किती शेतक-यांना त्याचा लाभ मिळणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. यासाठीचे जे निकष ठरविण्यात आले आहेत त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप आहे. शेतक-यांच्या गळ्याला फास असताना त्याच्या आत्महत्यांचे सुद्धा राजकारण करण्याचा हिणकस आणि असंवेदनशील प्रकार सर्वच सत्ताधारी पक्ष आजवर करीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना शेतक-यांसाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. त्याची दखल घेतली गेल्याचे दिसत नाही. शासनाला शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर कर्जमाफी अथवा पॅकेजचा फार्स न करता शेती आणि शेतक-यांच्या प्रश्नांचा सर्वंकष अभ्यास करावा आणि त्यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उपाय योजावेत.