महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागात दुष्काळी स्थिती आहे. यापुढे त्याची तीव्रता वाढत जाणार. सध्या तरी पाणी आहे, चारा आहे; पण पुढच्या आठ-दहा महिन्यांत भीषण स्थिती असेल. खरीप हाती पडले नाही अन् रब्बी नाहीच, अशी अवस्था आहे. आजच ग्रामीण महाराष्ट्रातील भकास आणि बकालपणा अंगावर येतो. गावागावांत ओटय़ावर, पारावर माणसं निरुद्देश बसलेली दिसतात. त्यांच्यासमोर पर्याय नाही. हाती पैसा नाही, एकीकडे अशी अवस्था असताना दुसरीकडे शेतमालाच्या बाजारपेठेला मंदीने घेरले आहे. मागच्या वर्षी चांगली परिस्थिती होती अशी म्हणायची पाळी आली आहे. 2क्12 मध्ये दुष्काळाने फटका दिला. गेल्या वर्षी वर्षभर पावसाने पाठ सोडली नाही आणि हे वर्ष असे समोर येऊन ठाकले आहे. शेतात धान्य नसतानाही भाव कोसळले आहेत. मका, कापूस, सोयाबीन या मालास गेल्या वर्षी बरा भाव होता. यावर्षी कापसाचा भाव चार हजारांच्या वर नाही. मका हजार-अकराशेवर घुटमळतो, तर सोयाबीनही घसरले. दुष्काळासोबत मंदीचा हा मार मोठा आहे. शेतकरी पार कोलमडून पडला. गेल्या तीन वर्षापासून वर्षागणिक त्याची अवस्था खालावत आहे. शेतमालास भाव नाही, उत्पन्न घटले आणि शेतीच्या खर्चात वाढ झाली, अशा तिहेरी चक्रात तो सापडला आहे. सरकारने कापसासाठी गेल्या वर्षीचाच हमीभाव कायम ठेवला; पण कापूस पिकविण्याच्या खर्चात यावर्षी वाढ झाली याचा साधा विचार सरकारने केला नाही. बियाणो, खत महाग झाले, शेतमजुरी वाढली; पण सरकारने हमीभाव वाढविले नसल्याने आपण कापूस का पिकवला, असा प्रश्न शेतकरीच स्वत:ला विचारत आहे.
अन्नधान्याच्या व्यापारातील ही मंदी जगभरात आहे. भारतातून प्रामुख्याने गहू आणि मका याची निर्यात मोठी होते. पंजाब आणि महाराष्ट्रातील शेतक:यांसाठी परदेशातील ही मागणी म्हणजे दिलासा होती; पण सध्या तिकडेसुद्धा भाव घसरले, इतके, की निर्यात हा तोटय़ाचा धंदा होऊन बसला. गेल्या एप्रिल-मे मध्ये गव्हाला प्रतिटन 275 ते 28क् डॉलरचा, तर मक्याला 22क् ते 23क् डॉलर भाव मिळाला होता. वास्तविक तो हंगामाचा काळ होता; पण आता सध्या हंगाम नसताना भाव वाढायला पाहिजे होते, तर गहू 22क् ते 23क् आणि मका 175 ते 18क् डॉलर्पयत घसरले आहेत. गेल्या महिन्यात सरकारने गव्हाच्या आधारभूत किमतीत 5क् रुपयांनी वाढ केली; पण त्यामुळे गव्हाचा बाजार मंदावला. खरेदीला गि:हाईक मिळेना अशी अवस्था झाली. सोयाबीनची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. गेल्या वर्षी साडेतीन हजारांचा भाव असलेले सोयाबीन यावर्षी तीन हजारांवर घुटमळले आहे. शिवाय पावसाने ताडन दिल्याने सोयाबीनचे पीक गेले ते वेगळे. हीच अवस्था मका आणि कापसाची आहे. दुष्काळाच्या फटक्यात जे काही हाती आले त्या शेतमालाला भाव नाही, अशी स्थिती आहे. मक्याची निर्यात ही जैवइंधनासाठी मोठय़ा प्रमाणावर होते. अमेरिका आणि युरोप ही त्यासाठी बाजारपेठ; पण एकादशीच्या घरी शिवरात्र यावी तशी अवस्था, कारण नेमके याच वेळी तेल बाजारात मंदी असून इंधनाचे म्हणजे पेट्रोल-डिङोलचे दर झपाटय़ाने घसरत आहेत. आपल्याकडेच गेल्या चार-पाच महिन्यांत ते जवळपास 1क् रुपयांनी उतरले. त्याचा परिणाम मक्याच्या निर्यातीवर झाला. गेल्या वर्षी आपण साडेचार लाख टन मक्याची निर्यात केली होती. अशी ही बिकट अवस्था आहे.
केंद्रामध्ये सरकार येऊन सहा महिने झाले. राज्यात आता कुठे सरकार बसते आहे; पण अजून शेतमालाच्या भावासंदर्भात गंभीरपणो काही चालले असे दिसत नाही. शेतमालाच्या भावातील मंदी हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. आज 65 टक्के लोकसंख्या शेतीवर जगते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. आपण नेहमी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपचे उदाहरण देतो; पण तेथील केवळ 6 ते 9 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी तुलना करता येणार नाही. शेती हेच आपले जगणो असताना शेती व शेतमालाविषयी नेमके धोरण नाही, हीच शोकांतिका आहे. सरकार बाजारपेठेत सोयीनुसार हस्तक्षेप करते, म्हणजे ज्या वेळी शेतक:याच्या हाती पैसा येणार असतो त्या वेळी हा हस्तक्षेप होतो. उदाहरण द्यायचे तर कापूस आणि कांदा याचे देता येईल. गेल्या वर्षी कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सात हजारांचा भाव होता; पण सरकारने या वेळी निर्यातीचा निर्णय घेतला नाही. कारण निर्यात झाली असती तर देशातील भाव वाढले असते. टेक्स्टाईल लॉबीच्या दबावाखाली त्यावेळचे वस्त्रोद्योगमंत्री मुरासोली मारन यांनी कापूस निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला. शेतक:यांचा कापूस विकल्यानंतर निर्यात बंदी उठली; पण त्याचा लाभ टेक्स्टाईल लॉबीला झाला. शेतकरी मात्र कंगालच राहिला. कांद्याचे भाव वाढले त्यावेळी शरद पवारांनी निर्यात बंदी केली.
यावर्षी कापसाचे उत्पन्न घटले आहे. कोरडवाहू दीड-दोन क्विंटल उत्पन्न झाले, त्याने खर्चही निघाला नाही. कापसाच्या निर्यातीत पाकिस्तान, बांगलादेश यांनी भारताला मागे टाकले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात धाग्याची मागणी आहे; पण आपल्याकडे धाग्याचे उत्पादन नाही. एकटय़ा महाराष्ट्रात 29 सूतगिरण्या अवसायानात निघाल्या. जिथे कापसाचे बोंड पिकत नाही त्या सांगोल्याची सूतगिरणी वर्षानुवर्षे नफ्यात चालते; पण विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशातील सूतगिरण्या बंद पडतात. सरकारने सीआयआय, नाफेडद्वारे बाजारात हस्तक्षेप केला नाही. कापसावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा सरकारकडे नाही. कर्मचारी नाही. राज्यातील 11क्क् जिनिंग कारखाने निम्म्या क्षमतेने चालू आहेत. राज्यात चार टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याची घोषणा झाली; पण बारामतीचा तेवढा उभारला गेला. शिरपूरचा रखडत चालू आहे.
सरकारच्या धोरणात एकवाक्यता नाही. शेतमालाची बाजारपेठ सोयीनुसार सरकार खुली करते. वास्तविक सरकारने शेतक:याच्या बाजूने बाजारात हस्तक्षेप केला पाहिजे. एखादा माल पुढच्या वर्षी खरेदी करण्याचे धोरण सरकारने अगोदरच जाहीर केले पाहिजे. म्हणजे काय पेरायचे अन् काय नाही, याचाही विचार शेतकरी करू शकतो; पण मक्याचे उत्पादन यावर्षी 4क् टक्क्यांनी घटले आहे. पावसाने दगा दिला आणि पीक हातचे गेले. एकूण उत्पन्नाच्या 33 टक्के मका आपण निर्यात करतो आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील भावसुद्धा स्थिर राहतात. यावर्षी तर निर्यातीएवढे उत्पन्नच घटले आहे. बाहेर मागणी नाही, म्हणजे निर्यात होणार नाही. मका आणि ज्वारीवर व्हॅट किंवा विक्रीकर नसल्यामुळे सरकारचे या व्यापारावर नियंत्रण नाही, म्हणजे व्यापारी ठरवतील तो भाव राहणार.
हीच वेळ उसावर आली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून साखरेचे भाव उतरलेले आहेत, त्यामुळे उसाला कोणताही कारखाना भाव देत नाही. या अडचणीवर मात करण्यासाठी सरकारला शेतक:यांचे हित लक्षात घेऊन बाजारपेठेत उतरावे लागेल.
सुधीर महाजन
संपादक लोकमत मराठवाडा आवृत्ती