श्रद्धेचे राजकारण

न्यायालयाच्या निर्देशानंंतर महापालिकेने नागपूर शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली असून पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर या मुद्यावरून आता राजकारण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अमूक एका धर्माच्या प्रार्थनास्थळावर कारवाई व इतरांवर मेहरबानी का, असे प्रश्न आता उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्देशानंतरदेखील आता जनप्रतिनिधी यासंदर्भात वरिष्ठ नेत्यांकडे गाºहाणे घेऊन जात आहेत. मुळात हा संपूर्ण मुद्दा संविधानिक चौकटीतला आहे. मात्र आता त्याला श्रद्धेच्या साच्यामध्ये बसवून त्या माध्यमातून राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सार्वजनिक जागेवर किंवा रस्त्यांवर कुठलेही अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये, असे स्पष्ट नियम आहेत. मात्र प्रशासनाचे अनेक अधिकारी आपल्या वातानुकूलित कक्षातून बाहेरच पडत नाहीत व त्यांच्या सोयीस्कर हलगर्जीपणामुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावताना दिसून येतात. वेळीच कारवाई करण्याची हिंमत कधीच दाखविली जात नाही आणि मग राईचा पर्वत झाला की हेच अधिकारी न्यायपालिकेकडे दाद मागून आपले हात वर करताना दिसून येतात. या परिस्थितीसाठी केवळ अधिकारीच नव्हे तर जनप्रतिनिधीदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. नगरसेवक, आमदार यांचा कार्यक्षेत्रात दांडगा जनसंपर्क असतो व कुठली वास्तू कुठे उभे होत आहे, याची त्यांना इत्थंभूत माहिती असते. मात्र ‘व्होटबँक’च्या लालसेपायी ते नियमांची भर चौकात होणारी धूळधाण पाहणे पसंत करतात. जनप्रतिनिधींना देशातील नियमांपेक्षा स्वत:चा स्वार्थ व एकगठ्ठा मतेच डोळ््यासमोर दिसतात. काही जण तर अशा अनधिकृत प्रार्थनास्थळांच्या उभारणीसाठी देणगीदेखील देतात अन् विविध कार्यक्रमांचेदेखील आयोजन करतात. एकीकडे संविधानाचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे त्याच संविधानात नमूद असलेल्या कायदे व नियमांची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचाच हा प्रकार झाला. अशा स्थितीत न्यायपालिकेने अनधिकृत स्थळांसंदर्भात निर्णय दिला असेल तर त्याचा सन्मान व्हायलाच हवा. महत्त्वाचे म्हणजे कारवाई करताना सर्व धर्माच्या प्रार्थनास्थळांवर समान कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेचे दाखले देऊन काही ठिकाणी कारवाईचे धाडसदेखील दाखविण्यात न येणे हा न्यायपालिकेचा अपमानच आहे. लोकांच्या श्रद्धेचा सन्मान झालाच पाहिजे. मात्र त्यासाठी नियमांना तिलांजली देणे उचित नाही. श्रद्धेच्या नावावर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी व अनधिकृत स्थळे उभे राहताना डोळे मिटणारे अधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्यास सुरुवात झाली तरच या मुद्यावर समाजात जागृती होईल.