फडणवीस सरकराच्या दिव्याखाली अंधार

आभासी प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती यांच्यात टोकाचे अंतर असते. सध्या राज्य सरकारच्या ‘लाभार्थी’च्या जाहिराती जोरात सुरू आहेत. प्रत्यक्षात कोणाला, किती लाभ झाला? हा कदाचित शोधाचा विषय ठरू शकेल. याबाबत पनवेलमधील आदिवासी पाड्याचे उदाहरण बोलके ठरेल. पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत वाघºयाची आणि सागाची वाडी हे आदिवासी पाडे येतात. या प्रभागामधून भाजपाचा नगरसेवकही निवडून आला आहे, पण याच नगरसेवकाच्या घरात अद्याप विजेचा प्रकाश पोहोचलेला नाही. मुंबईपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर असलेल्या पनवेल परिसरात अत्याधुनिक विमानतळ उभारले जात आहे, तसेच सिडकोनेही प्रचंड मोठी वसाहत निर्माण केली आहे. मात्र, विकासाचा हा प्रवाह या आदिवासी पाड्यांपर्यंत अजून का पोहोचलेला नाही? इथे वर्षानुवर्षे निवडून येणाºया जिल्हा परिषद सदस्याने अथवा ग्रामपंचायत सदस्याने प्रशासनापर्यंत मूलभूत समस्या का मांडल्या नाहीत? किंवा त्याने मांडलेल्या समस्यांना कचºयाची टोपली दाखविली गेली का? हेही तपासायला हवे. पनवेल महापालिकेत निवडून आलेल्या भाजपा नगरसेवकांच्या वॉर्डाची, किंबहुना त्यांच्या राहत्या घराची जर ही अवस्था असेल, तर सामान्यांचे काय? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. या भाजपाची सत्ता असलेल्या पनवेल महापालिकेतील आदिवासी पाड्यात, तीन वर्षांमध्ये एकाही आदिवासीला कोणत्याच सरकारी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सूर्य मावळला की, ‘गावात अंधार व घरात रॉकेलच्या दिव्याचा आधार’ अशी स्थिती आहे. भाजपा नगरसेवकाच्या आईला चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना’ सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात चुलीला पर्याय म्हणून एलपीजी गॅस देण्याची घोषणा केली, पण अजून नगरसेवकाच्या घरातही तो पोहोचू शकलेला नाही. घरात वापराचे पाणी आणण्यासाठी दोन किलोमीटर भटकंती करावी लागत आहे. गावामध्ये शाळा नाही. आरोग्याची सुविधा, शिधावाटप दुकान नाही, तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी समाजमंदिरही नाही. नगरसेवकाच्या गावात व प्रभागात जाण्यासाठी कच्चा रस्ताही नाही. पायवाटेने पाच किलोमीटर डोंगर चढून जावे लागते. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास सुरू असलेल्या पनवेलमधील सर्वच आदिवासी पाड्यांची स्थिती अशी बिकट आहे. हे मूलभूत प्रश्न सुटले, तरच देश खºया अर्थाने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल. केवळ जाहिरातबाजी करून वस्तुस्थिती फार काळ लपविता येत नाही, हेच या घटनांवरून सिद्ध होते. त्यातून सरकार किती शिकणार, हा खरा प्रश्न आहे.