अभिव्यक्ती, देशद्रोह वगैरे वगैरे!

राज्य घटनेने बहाल केलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निरंकुश आहे का? गेल्या काही महिन्यांपासून देशभर या विषयाच्या संदर्भात जी चर्चा होते आहे, ती लक्षात घेता, हे स्वातंत्र्य नि:संशय निरंकुशच असल्याचे जाणवते. मग हेच निरंकुश स्वातंत्र्य केवळ कुणी सरकारी सेवेत आहे म्हणून त्याला नाकारले जाऊ शकते का? तार्किक विचार करु जाता तसे होण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ अभिव्यक्त होणाऱ्या कोणाचाही आवाज बंद करण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. याच न्यायाने महाराष्ट्राचे आता माजी झालेले महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या अभिव्यक्तीलाही नख लागण्याचे काही कारण नाही. पण ते लावले गेले. कारण म्हणे येथे प्रश्न औचित्याचा निर्माण झाला. वेगळ्या विदर्भाचा ध्यास घेणारे श्रीहरी अणे तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी असले तरी त्यांनी या मागणीचे समर्थन महाधिवक्ता पदावरुन केले आणि औचित्याचा भंग केला. त्यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांचे व्यक्तिगत मत आहे व त्यांनी धारण केलेल्या पदाशी त्याचा काही संबंध नाही, असे खुलासे केले जाऊनही अणे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात तर उभे केलेच गेले पण कन्हैयाकुमारच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला म्हणून ज्या प्रवृत्तींनी आकाश-पाताळ एक केले त्यांनीच अणे यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली. संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा एक सूत्रधार म्हणून ज्यांच्या केन्द्रीय गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अफझल गुरु यास फाशीची सजा सुनावली गेली, त्या पी.चिदंबरम यांनी ही फाशी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे जाहीर विधान केले तोही औचित्यभंगच होता. पण त्यांना देशद्रोही ठरविण्याचा वेडगळपणा कोणीही केला नाही. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदरच केला गेला आणि तेदेखील काँग्रेस पक्षाने चिदम्बरम यांच्या विधानापासून स्वत:ला अलग करण्याचे जाहीर केल्यानंतरदेखील. श्रीहरी अणे प्रथमपासून स्वतंत्र विदर्भाचे पक्षपाती आहेत व नुकतीच त्यांनी स्वतंत्र मराठवाड्याचीही जाहीर हाक दिली. मुळात अणे कितीही मोठ्या पदावर असले तरी त्यांनी मागणी करताक्षणी ती पुरी होण्याची त्यांची क्षमता असती तर फार पूर्वीच वेगळ्या विदर्भाचे राज्य अस्तित्वात आले असते. पण जोपर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळ महाराष्ट्राचे तुकडे केले जाण्याच्या विरोधात अगदी ठाम आहे तोवर राज्याच्या अखंडत्वाला काहीही धोका नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असे असूनही अणे लगेच खलनायक ठरले. अगदी अलीकडे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस-भाजपा यांची सोयीसोयीने साथ करणारे माजी केन्द्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकावे असे जाहीर उद्गार काढले होते. देशाच्या संसदेने एकमताने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार पाकव्याप्त काश्मीरसह जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, ते खरेही आहे आणि तीच सरकारची अधिकृत भूमिकाही आहे मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना. पण महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघालेले अणे जसे देशद्रोही ठरविले गेले तसे फारुख अब्दुल्ला यांना मात्र कोणी देशद्रोही म्हणून संबोधले नाही. वस्तुत: वेगळ्या विदर्भाची आणि आता मराठवाड्याचीही मागणी करणारे श्रीहरी अणे पहिले नाहीत आणि शेवटचेही असणार नाहीत. मुळात अशी मागणी करण्याची कोणालाही का होईना उपरती का होते हा विषय महत्वाचा आहे आणि तो सोडविण्यापेक्षा आकांडतांडव करणे सोपे असते ही राजकारण्यांची भूमिका आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासलेला किंवा दुर्लक्षिलेला असल्याचे वास्तव एकदा नव्हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. या उभय भूप्रदेशांचा बॅकलॉग अनेकदा मापूनदेखील झाला आहे. त्यातूनच वेगळेपणाच्या मागणीचे अंकुर फुटले आहेत. बॅकलॉग भरता भरत नाही, उलट तो वाढतच जातो, हे लक्षात आल्यानंतरच या कथित अतिरेकी मागणीने जन्म घेतला आहे. पण त्याच्या खोलात न जाता उद्दामपणे प्रतिपृच्छा केली जाते की विदर्भातील वसंतराव व सुधाकरराव नाईक आणि मराठवाड्यातील शंकरराव तसेच अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव निलंगेकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यांच्या भागाचा विकास का केला नाही, त्यांना कोणी अडवले होते? आणि आज फडणवीस-मुनगंटीवार जेव्हां विदर्भ-मराठवाड्याला थोडेसे झुकते माप देतात तेव्हा हेच उद्दामकर्ते अन्याय-अन्याय अशी हाळी देऊन मोकळे होतात. ग्राम्य भाषेत याला दुतोंडेपण म्हणतात. श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्ता पदावरुन वेगळ्या विदर्भ आणि मराठवाड्याची तरफदारी करुन जो औचित्यभंग केला त्याची त्यांनी स्वत:च स्वत:स शिक्षा करवून घेऊन पदाचा राजीनामा दिला आहे. एरवी त्यांना पदच्युत करणे सोपे नव्हते. पण त्यांचा राजीनामा घेतला म्हणजे विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेच्या आक्रोशावर कायमस्वरुपी इलाज झाला असे नव्हे. इलाज वेगळीकडेच असून तो अणे यांच्या राजीनाम्यात खचितच नव्हे!