राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील विद्यापीठांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाची प्रकरणे अनेकवेळा गाजली आहेत. सरकारचा निधी असल्यानेे हस्तक्षेपाचाही अधिकार आपोआपच असतो, असे गृहीतच धरले जाते. अलीकडच्या काळात खासगी क्षेत्रातही विद्यापीठांची स्थापना करण्यास परवानगी देण्यात आली आणि अशा विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता देण्यात येते. अशा विद्यापीठांतील विचारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा हरयाणातील सोनपत येथे स्थापन करण्यात आलेल्या अशोका विद्यापीठामधील घडामोडीने चर्चेत आला आहे. आघाडीच्या सुमारे सत्तर उद्योजक-व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन या विद्यापीठाची स्थापना केली आहे. मुक्त कला विद्याविभाग आणि विज्ञानविद्या शाखा या विद्यापीठातर्फे चालविण्यात येतात. हार्वर्ड किंवा केंब्रिजच्या धर्तीवर आणि त्याच दर्जाचे उच्चशिक्षण देण्याचा हा उत्तम प्रयोग आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता असल्याने आयोगाच्या निकषानुसार कारभार, पण अभ्यासक्रम निवडण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य असलेल्या या विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि विद्यमान प्राध्यापक प्रताप भानू मेहता यांनी गेल्या १६ मार्च रोजी राजीनामा दिला. माझे या विद्यापीठात असणे, ‘ही विद्यापीठावर राजकीय जबाबदारी वाढविणारे ठरत आहे’, असे सूचक कारण देत त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर दोनच दिवसांत केंद्र सरकारचे चार वर्षे आर्थिक सल्लागार असणारे ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद सुब्रमणियन यांनीही राजीनामा दिला.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनावर या दोघा प्राध्यापकांच्या राजकीय मतांमुळे दबाव आल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी, याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. मेहता आणि सुब्रमणियन यांची राजकीय मते किंबहुना केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कारभाराविषयीची त्यांची मतेही अशोका विद्यापीठाची नव्हती. त्यामुळेच विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांच्या प्रमुखांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. ज्या पद्धतीने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला यावर माजी आणि आजी विद्यार्थ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी दोन दिवसांचे बहिष्कार आंदोलनही घोषित केले आहे. अल्पावधीतच या विद्यापीठाने राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळविल्याने अनेक नामवंत विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली. गेले चार-पाच दिवस कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करणाऱ्या विद्यापीठाचे कुलपती रुद्रांगशू मुखर्जी यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस देऊन त्यांच्या राजकीय मतांचा राजीनाम्याशी संबंध नाही. या उलट त्या दोघांच्या विद्ध्त्तेचा उपयोग विद्यापीठास कायम होत राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रताप भानू मेहता यांच्या ‘राजकीय जबाबदारीचे ओझे’ विद्यापीठावर नको या भूमिकेशी असहमती दर्शवित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होणे आम्हाला मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक या सर्व प्रतिक्रियांना राजकीय अभिनिवेश असला- नसला तरी केंद्र सरकारच्या नाराजीची एक किनार या दोन्ही विद्वानांच्या राजीनाम्यात आहे, हे उघड सत्य आहे. विशेषत: प्रताप भानू मेहता यांची मोदी सरकारविषयीची मते परखड आहेत.
त्याचा आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाचा तसेच तेथील शिक्षणाचा संबंध लावला नसला पाहिजे. हे विद्यापीठ खासगी क्षेत्रातील आणि सरकारच्या अनुदानाव्यतिरिक्त चालविले जाणारे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत स्वतंत्र विचाराने काम करणे किंवा एखाद्या विषयाची मांडणी करणे यात गैर काहीच नाही. विद्यापीठाच्या ध्येयधोरणास छेद देणारी भूमिका किंवा देशहिताला, समाजहिताला बाधा आणणारी भूमिका असेल तर मतमतांतरे व्हायला हरकत नाही. अशा प्रकारे केंद्र सरकार खासगी विद्यापीठांवरही अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवू इच्छित असेल तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचाच संकोच होणार आहे. संघ विचाराचे डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे प्राध्यापक म्हणून बनारस विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करीत होते. त्याकाळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांची वैयक्तिक राजकीय मते वेगळी होती तरी ते उत्तम पद्धतीने पदार्थ विज्ञानाचे ज्ञानदानाचे काम करीत होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले गेले तर लोकशाहीचा गाभाच हरविला जाणार आहे. उच्चशिक्षणाच्या प्रांगणात अशा पद्धतीने सरकारने घुसखोरी करणे गैर तर आहेच; पण त्याचा धोका शिक्षणाच्या निकोप प्रसारालादेखील मारक ठरणारा आहे. मेहता आणि सुब्रमणियन यांची मते आज सरकारविरुद्ध असली तरी ते काहीवेळा सरकारबरोबर होते. याचाच अर्थ ते लवचीक आहेत. ठरावीक निकषावर त्यांची मते बनत असतील तर त्या अभिव्यक्तीचा संकोच व्हायला नको!