देशभरात गणेशोत्सवाचे, आनंदाचे आणि हर्षोल्हासाचे वातावरण असताना लोकसभेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा रस्ता प्रशस्त झाला आहे. हा नव्या युगाचा श्रीगणेशा आहे. दीर्घ काळापासून केवळ चर्चेचाच विषय असलेले आणि संसदेमध्ये पटलावर येऊनही पूर्णत्वास न गेलेले महिला आरक्षण आता मात्र कायद्याच्या रूपात प्रत्यक्षात येईल, अशी खात्री देता येईल. लोकसभेतील सत्ताधारी सोयीने महिला आरक्षणाचा मुद्दा आजपर्यंत टोलवत राहिले. देशात महिलांनी असामान्य असे कर्तृत्व गाजवले आहे. राजकारण, खेळ, कला, संस्कृती, शिक्षण, संशोधन, आयटी अशा सर्व क्षेत्रांत किती नावे घ्यावीत! एकीकडे सर्व क्षेत्रांत कर्तबगारीची कमान उंचावर असताना सत्तेच्या पटलावर मात्र पुरुषांचेच स्थान राहिले. निर्णयप्रक्रियेत ‘ती’चे स्थान अपवाद वगळता दुय्यमच राहिले.
महिलांना समान संधींसाठी स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रयत्न होत असले, तरी निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षणाच्या विषयाच्या चर्चेला माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापासून सुरुवात होते. त्यांनी १९८७ मध्ये १४ जणांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने महिला आरक्षणाची शिफारस केली. पुढे १९९२ मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिलांना एक तृतीयांश महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये विशेष उल्लेख करावा लागेल, तो महाराष्ट्राचा. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना पंचायत राज व्यवस्थेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. पुढे ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. आज अनेक राज्यांत गावपातळीवर महिला आरक्षण लागू आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत.
संसदेत महिला आरक्षणासाठी १९९६ मध्ये देवेगौडा सरकार, १९९८, १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार, २०१०मध्ये यूपीए सरकारने महिला आरक्षणाची विधेयके मांडली. मात्र, दोन्ही सभागृहांत ती मंजूर होऊ शकली नाहीत. २०१० मध्ये राज्यसभेमध्ये विधेयक मंजूर झाले; पण लोकसभेमध्ये ते मांडण्यात आले नाही. राज्यघटना साकार होत असताना घटना परिषदेतही पंधरा महिला होत्या; पण तरीही महिला आरक्षणाला विरोध होत राहिला. महिलांच्या आरक्षणाला असलेल्या आक्षेपांपैकी एक म्हणजे विद्यमान नेत्यांच्या मतदारसंघांतील समीकरणे बदलतील. हे बदल स्वीकारण्याची अनेकांची तयारी नव्हती. याबरोबरच महिलांना आरक्षण दिल्यास उच्चवर्णीय महिलांचेच वर्चस्व राहील, जातसंतुलन बदलेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. अनुसूचित जाती आणि जमातींना नव्या महिला आरक्षण विधेयकामध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
नवे महिला आरक्षण विधेयक जनगणनेनंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करावे लागेल, तसेच देशातील निम्म्या राज्यांनी विधेयकाला मंजुरी द्यावी लागेल. त्यानंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. महिला आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला, तर देशासाठी ती एक मोठी उपलब्धी ठरेल. मात्र, त्याच वेळी आरक्षणाचा मूळ हेतू ‘महिलांना समान संधी’ याला न्याय द्यावा लागेल. स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी महिलांना आरक्षण असले, तरी सत्ता घरातल्या ‘त्या’चीच असते. ‘सरपंचपती’ हे प्रकरण बदलावे लागेल. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतून महिलांनीही बाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे. निर्णयक्षम होऊन स्वतंत्रपणे आपण आपली भूमिका बजावू शकतो, असे अनेक महिलांनी आजवर सिद्ध केले आहे.
एकीकडे अत्यंत प्रगत आणि पुढारलेल्या अमेरिकेत लोकशाहीच्या आतापर्यंतच्या दीर्घ वाटचालीत महिला अध्यक्षपदी विराजमान होऊ नये आणि भारतात राष्ट्रपतींसह पंतप्रधान पदावरही जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी महिलेला मिळावी, यातच नक्की विकसित कोण, याचे उत्तर येते. खरे तर, संसदेमध्ये महिलांचा वाटा इतका असायला हवा होता, की आरक्षणाची वेळच यायला नको होती; पण लोकसभेतील महिलांचे प्रमाण पंधरा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर चित्र यापेक्षाही वाईट आहे. आता आरक्षणाच्या मार्गाने महिला निर्णयप्रक्रियेत येतील. थेट निवडणुकीमध्येच आरक्षण मिळणार असल्याने राज्यसभा, विधान परिषदेत हे आरक्षण नसेल. लोकसभेत आणि विधानसभांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला दिसतील. तसे होणे ही परिवर्तनाची नांदी ठरणार आहे.