न्यायाधीशांची परीक्षा

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे निर्णय न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणे सुरू झाल्याने, या निवड पद्धतीच्या तद्दन बेकायदेशीरपणाचे व निरर्थकतेचे नवे पैलू समोर येऊ लागले आहेत. अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्यापूर्वी त्यांच्या निकालपत्रांचे मूल्यमापन आता सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीश करतील, असा हा निर्णय आहे. आधीच्या पद्धतीनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालपत्रांचे मूल्यमापन त्यांच्याच न्यायालयातील सहकारी न्यायाधीश करीत असत. इंग्रजीत याला ‘पिअर रिव्ह्यू’ म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातील सहकाºयांनी परस्परांचे मूल्यमापन करणे असे म्हणतात. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश निवडण्याची कॉलेजियम पद्धत हा देखील एकप्रकारे ‘पिअर रिव्ह्यू’च आहे. पण अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्याच्या बाबतीत मात्र असा ‘पिअर रिव्ह्यू’ योग्य नाही, असा साक्षात्कार कॉलेजियमला झाला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्यापूर्वी त्यांनी दिलेल्या निकालपत्रांचे मूल्यमापन आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश करतील, असे कॉलेजियमने ठरविले आहे. निकालपत्रांचे मूल्यमापन करणार म्हणजे काय करणार? त्याचे नेमके निकष काय? हे गुलदस्त्यातच आहे. परंतु असे मूल्यमापन करणे तद्दन बेकायदा व निरर्थक आहे. याचे कारण असे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने दिलेला निकाल योग्य आहे की अयोग्य, हे त्याविरुद्ध रीतसर अपील केले तरच, तपासून पाहण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार आहे. हा अधिकारही न्यायिक आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर अशा निकालाचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार कॉलेजियमला कुठून मिळाला, असा प्रश्न पडतो. कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या बढत्यांमध्ये त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. तशी कायद्यात व त्यांच्या सेवानियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद असते. परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाबतीत असा कायदा नाही. दुसरे असे की, हे मूल्यमापन निरर्थक आहे. कारण अशा मूल्यमापनातून अतिरिक्त न्यायाधीशाने दिलेले निकाल कितीही चुकीचे वा गैर वाटले तरी ते रद्द होत नाहीत. सर्वसाधारणपणे दोन वर्षे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर न्यायाधीशांना कायम केले जाते. या काळात हे न्यायाधीश शेकडो प्रकरणांचे निकाल देतात. हे निकाल एखाद्याचे स्वातंत्र्य दीर्घ काळासाठी हिरावून घेण्यापासून ते त्याच्या मालमत्तेच्या मालकीसंबंधीचे असू शकतात. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी मूल्यमापन करणे मूळ नेमणुकीला लागू नाही. म्हणजेच नेमलेला अतिरिक्त न्यायाधीश दोन वर्षांनी अशा मूल्यमापनात कितीही रद्दड ठरला तरी त्याने दिलेल्या चुकीच्या किंवा सुमार निकालाचे परिमार्जन करण्याची कोणतीही सोय नाही. यामुळे सुमार न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेतून वेळीच दूर केले जाऊ शकतात, असे म्हणता येऊ शकेल. पण तेही निरर्थक आहे. कारण जे कायम होण्यास नालायक ठरविले जातात त्यांची मुळात निवड याच कॉलेजियमने केलेली असते. अशा चुकीच्या निवडीबद्दल कॉलेजियमला जाब विचारण्याची सोय नाही. आपण चुकतो आहोत याची जाणीव करून देऊनही जो चूक कबूल करीत नाही त्याचा त्या चुकीच्या पद्धतीत काही तरी स्वार्थ दडलेला असतो. लोकांनी असा समज करून घेण्यापूर्वीच न्यायसंस्थेने या चुका जाणीवपूर्वक करण्याचा हेका सोडणे सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.