शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
2
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
3
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
4
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
5
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
6
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
7
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
8
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
9
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
10
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
11
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
12
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
13
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
14
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)
15
'लष्करी शक्तीच्या जोरावर पाच पट मोठ्या भारताला...', पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा गरळ ओकली
16
खासदार प्रशांत पडोळे अपघातातून थोडक्यात बचावले ; नक्षलग्रस्त भागात शासकीय सुरक्षा व्यवस्था न दिल्याचा मुद्दा चर्चेत
17
Asia Cup 2025 : बाबरनं षटकार मारत रुबाब झाडला! पण दुसऱ्याच चेंडूवर गोलंदाजानं असा घेतला बदला (VIDEO)
18
शाळेच्या वेळेत मुले गावभर फिरले, गावकरी शाळेत जाऊन पाहतात तर काय? विद्येच्या मंदिरात नशेचा नंगा नाच !
19
जगातील सर्वात मोठ्या सोने तस्करांपैकी एक नेपाळच्या जेलमधून पळाला; ३८०० किलो सोने...
20
दुपारी आनंदानं बहिणीशी बोलली अन् संध्याकाळी सगळं संपवलं! जळगावच्या नवविवाहितेनं उचललं टोकाचं पाऊल

...कारण, सन्मानाने मरण्याचा हक्क प्रत्येकालाच आहे!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 28, 2025 04:49 IST

आपल्या देशात लोक मृत्यूचा विचार करण्यास धजावत नाहीत. कशाला हवा अशुभ विचार, हा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलून आपण ‘लिव्हिंग विल’कडे वळले पाहिजे.

डॉ. गौरी करंदीकर, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

मी केईएममध्ये शिकत असताना हाॅस्पिटलमधील एका वाॅर्डमध्ये अरुणा शानबाग होत्या. १९८३ मध्ये त्यांच्यावर झालेल्या अमानुष अत्याचारानंतर त्या कोमामध्ये गेल्या. तेव्हापासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कित्येक वर्षं त्यांना ‘थिजलेल्या’ स्थितीत राहावं लागलं. अलीकडे ‘लिव्हिंग विल’ची (आपल्यावर वैद्यकीय उपचार कसे, कधीपर्यंत केले जावेत, ते कधी थांबवावेत याबाबतचं इच्छापत्र) चर्चा सुरू झाल्यावर मला त्या ‘थिजलेल्या आयुष्या’ची सतत आठवण येते आहे. २०१८ मध्ये आपल्या देशात या इच्छापत्राला मान्यता मिळाली असून, २०२३ मध्ये त्यात महत्त्वाचे बदल घडवून ती प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार होतो, जगण्याची शक्यता खूपच कमी किंबहुना नसते, अशा परिस्थितीत  पुढचे उपचार सीमित करून अगदी माफक प्रमाणात वापरण्याची संमती देणं, त्याबाबतच्या सूचना आपल्या जिवंतपणीच देऊन ठेवणं, म्हणजे ‘लिव्हिंग विल’. 

१८ वर्षांच्या वरील व्यक्तीला लिव्हिंग विल करता येतं. हे करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आपण कशाला संमती देतोय,  पुढे याचं काय होणार आहे हे समजण्याची क्षमता असणं अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. आजारी, शुद्ध हरपलेली व्यक्ती ‘लिव्हिंग विल’ करू शकत नाही. सुदृढ, शुद्धीत असलेल्या, भावनेच्या भरात न येता निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीने केलेलं ‘लिव्हिंग विल’ अधिकृत मानलं जातं. एकप्रकारे ही आपल्या विश्वासातल्या व्यक्तीला दिलेली ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’च असते.  

माणसांना मृत्यूची भीती नसते. खरी धास्ती असते ती आपला शेवट कसा होईल, आपल्याला काय त्रास होईल, यातल्या अनिश्चिततेची. गंभीर आजारातून जाताना, जगण्याची शक्यता नसताना, उपचार कुठवर करत राहावे, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी येऊन पडलेले आप्तेष्टही हतबल, असहाय्य होतात. अशा अवस्थेत जगणं त्या व्यक्तीला चाललं असतं की, आवडलं नसतं हे ठरवण्याबाबत त्यांच्यात संभ्रम असतो. ‘लिव्हिंग विल’मुळे नातेवाईकांवरचाही भावनिक ताण दूर होतो. शिवाय डाॅक्टरांनाही त्याची मदत होते.  व्यक्तीला  शारीरिकरित्या असाध्य आजार आहे, यात मृत्यू ओढवणं निश्चितच आहे, जगण्याची शक्यता शून्य आहे, अशा परिस्थितीत ‘लिव्हिंग विल’ अमलात येतं. पूर्ण उपचार लगेच थांबवले जात नाहीत. सक्रिय उपचार कमी केले जातात. ‘लिव्हिंग विल’ करणाऱ्या व्यक्तीला उपचार निवडीचं स्वातंत्र्य असतं. खूप त्रास होत असल्यास वेदनाशमन करणारी औषधं द्या,  ऑक्सिजन हवा असल्यास द्या, अशी निवड व्यक्ती करू शकते. 

‘युथनेशिया’ म्हणजे दयामरण. आपल्या देशात ‘ॲक्टिव्ह युथनेशिया’ला म्हणजे औषधं देऊन मृत्यू देण्याला मान्यता नाही. पण ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’द्वारे रुग्णाचे सक्रिय उपचार बंद करून जगणं सुसह्य होईल एवढेच औषधोपचार दिले जातात. दयामरण आणि आत्महत्या या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. ‘राइट टू डाय’ म्हणजे आत्महत्या नाही. आत्महत्या जगण्याला कंटाळून केली जाते. त्यामागे मानसिक, भावनिक समस्या असतात. ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे आत्महत्या नसून तो सन्मानाने मरण्याचा हक्क आहे. अर्थात, आपल्याला हवं तसं मरण याला मात्र ‘लिव्हिंग विल’मध्ये मान्यता नाही. डाॅक्टरांनाही कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन यात काही करता येत नाही. व्यक्तीच्या जगण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असताना डाॅक्टरांना त्या व्यक्तीचे सक्रिय उपचार बंद करता येत नाहीत. सक्रिय उपचार थांबवण्याची स्थिती प्रमाणित होणंही गरजेचं असतं. यात व्यक्तीला उपचार नाकारले जात नाहीत. आजार अंतिम टप्प्यात आहे आणि जगण्याची कोणतीच आशा शिल्लक नाही, तेव्हाच ‘लिव्हिंग विल’ अमलात आणलं जातं. ‘लिव्हिंग विल’ प्रत्येकानेच करावं, कारण  सन्मानाने  मरण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. 

आपल्यासाठी निर्णय घेऊ शकतील अशा एक किंवा दोन व्यक्तींची नावं ‘लिव्हिंग विल’ करणाऱ्या व्यक्तीला द्यायची असतात. ही प्रक्रिया करताना दोन साक्षीदार लागतात. व्यक्ती वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे, हे सिद्ध करणारं डाॅक्टरांचं प्रमाणपत्र लागतं.  २०२३ नंतर या प्रक्रियेतील  सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘लिव्हिंग विल’ नोटरी करावं लागतं. प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात नेमलेले ‘कस्टोडियन’ आपली नोंद करून घेतात. नव्याने एक पोर्टल सुरू होणार आहे. ‘लिव्हिंग विल’ केलेल्या व्यक्तीने त्यावर ते अपलोड करायचं आहे. 

आपल्या देशात लोक मृत्यूचा विचार करण्यास धजावत नाहीत. कशाला करायचा असा अशुभ विचार, काय गरज आहे? - हा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.  यासंदर्भात समुपदेशनासाठीचं पहिलं केंद्र मुंबईतील हिंदुजा हाॅस्पिटलमध्ये नुकतंच सुरू झालं आहे. आजारपणात रुग्णालयात दाखल होताना रुग्णाचा मेडिक्लेम आहे का? हे विचारलं जातं, तसं रुग्णाने ‘लिव्हिंग विल’ केलं आहे का? त्याचा नोंदणी क्रमांक काय? हेही विचारलं जाईल - अर्थात आपल्या देशात ही स्थिती यायला अजून बराचवेळ लागेल. त्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.    khrc@hotmail.com

 

टॅग्स :Healthआरोग्यMedicalवैद्यकीय