पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) वार्षिक आमसभेतील संबोधन शनिवारी पार पडले. यूएन सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, अशी मागणी पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षरीत्या, पण जोरकसपणे केली. गत काही वर्षांपासून भारत नित्यनेमाने यूएनच्या संरचनेत सुधारणा करण्याचा मुद्दा लावून धरत आला आहे; मात्र यावर्षी पंतप्रधानांनी थेट यूएनच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेषत: गत सात-आठ महिन्यांपासून संपूर्ण जग ज्या महासाथीने बेजार झाले आहे, त्या कोविड-१९ आजाराचा सामना करण्यासाठी यूएनने काय केले, असा थेट प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारला. तो अगदी यथोचित होता. संपूर्ण जग महासाथीच्या संकटास तोंड देताना मेटाकुटीस आले असताना, जगातील जवळपास सर्व देश सदस्य असलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना कुठेही दिसली नाही.
एकीकडे यूएनअंतर्गत कार्यरत जागतिक आरोग्य संघटनेवर (डब्ल्यूएचओ) चीनधार्जिणी भूमिका घेत असल्याचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे यूएनने गुळणी धरून बसणे निश्चितपणे खटकणारे आहे. पंतप्रधानांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अगदी योग्य भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश या नात्याने, जगात सगळ्यांना लस उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आश्वासन देऊन, जागतिक दायित्व निभविण्यात भारत मागे हटणार नसल्याचा आश्वासक संदेशही त्यांनी दिला. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकात दोन विध्वंसक महायुद्धांमध्ये पोळलेल्या जगाला आणखी एखाद्या महायुद्धाला सामोरे जावे लागू नये, या उद्देशाने यूएनचे गठन झाले होते. गत ७५ वर्षांत महायुद्ध टाळण्याचा उद्देश सफल झाला असला तरी, त्याच कालावधीत जगाने अनेक लढाया, अनेक भीषण दहशतवादी हल्ले अनुभवले आणि त्यासंदर्भात ही संघटना फार काही करू शकली नाही. अर्थात, त्यामुळे यूएनचे औचित्य जरी संपले नसले तरी, गत ७५ वर्षांत जगाचा भूगोल, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे, जगापुढील समस्या, यामध्ये झालेले बदल लक्षात घेता, या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या स्वरूप आणि संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकताच अधोरेखित होते.
विशेषत: भारतासारख्या सव्वा अब्ज लोकसंख्या, खंडप्राय आकार आणि जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशास यूएन सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याची, जगाच्या हिताच्या दृष्टीनेच गरज आहे. भारताने कधीही कोणत्याही देशावर आक्रमण केलेले नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही शिकवण भारतीय संस्कृतीने प्राचीन काळापासून दिली आहे. शांतताप्रिय देश अशीच भारताची जगात ओळख आहे. यूएनच्या अधिपत्याखालील शांतता मोहिमांमध्ये भारताने नेहमीच सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. हे लक्षात घेता, जागतिक शांततेच्या दृष्टिकोनातून भारत यूएन सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असणे जगाच्याच हिताचे आहे. बहुसंख्य देशांना ते पटलेही आहे; मात्र जोपर्यंत चीनचा विरोध कायम आहे, तोपर्यंत ते सदस्यत्व भारतासाठी स्वप्नच राहणार आहे. चीनसोबत चिघळलेल्या सीमा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर तर ते स्वप्न आणखी धूसर झाले आहे. कदाचित त्यामुळेच, पंतप्रधानांनी यूएन आमसभेतील भाषणातून, चीनने केलेली आगळीक जगासमोर मांडायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया काही घटकांकडून उमटली; मात्र तसे केले असते तर पाकिस्तान आणि भारतात फरक तो कोणता उरला असता? चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चार दिवसांपूर्वी यूएन आमसभेस संबोधित करताना भारताचा अजिबात उल्लेख केला नव्हता. जर पंतप्रधानांनी चीनचा उल्लेख केला असता, तर भारताला जशी उत्तर देण्याच्या अधिकाराखाली पाकिस्तानचे वाभाडे काढण्याची संधी मिळाली, तशीच चीनलाही उपलब्ध झाली असती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी यूएनच्या मंचावर चीनचा उल्लेख टाळून योग्यच केले; मात्र आगामी काळात चीनसोबतच्या सीमा विवादावर शांततापूर्ण तोडगा काढणे आणि चीनचा यूएन सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या कायम सदस्यत्वास असलेला विरोध संपुष्टात आणणे, असे दुहेरी आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे.एकीकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत कार्यरत जागतिक आरोग्य संघटनेवर (डब्ल्यूएचओ) चीनधार्जिणी भूमिका घेत असल्याचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मात्र गुळणी धरून बसणे निश्चितपणे खटकणारे आहे.