निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम घोषित करण्यास केलेल्या विलंबामुळे चर्चेत असलेली गुजरात विधानसभेची निवडणूक समान नागरी कायद्याच्या मुद्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येलाही सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत परतल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या घोषणेपूर्वी उत्तराखंडमधील सत्ता कायम राखण्याच्या भाजपच्या शक्यतेबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती; परंतु निवडणुकीचे निकाल घोषित झाले आणि भाजपने अनपेक्षितरीत्या भरघोस यश मिळविले. बहुधा तो पूर्वेतिहास लक्षात घेऊनच, भाजपने पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये तीच खेळी करण्याचे ठरविले असावे.
भाजप गुजरातमध्ये तब्बल २७ वर्षांपासून सत्तारूढ आहे. जनता दल लयास गेल्यापासून त्या राज्यात परंपरेने भाजप आणि कॉंग्रेस या दोनच पक्षांमध्ये लढत होते; परंतु यावेळी आम आदमी पक्षाने गुजरातेत चांगलीच हवा बनवली आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेस पक्ष मात्र निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाही हवा तसा सक्रिय झालेला नाही. गत निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात काही कडवी विधाने केल्याची किंमत कॉंग्रेसला गुजरातेत मोजावी लागली. त्यामुळे यावेळी कॉंग्रेस अत्यंत सावधगिरी बाळगताना दिसत आहे. परिणामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि आप या दोनच पक्षात लढाई होणार असल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे.
आपसोबत थेट लढाई झाल्यास दाणादाण उडते, असा अनुभव भाजपने दिल्ली व पंजाबमध्ये घेतला आहे. त्यातच आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी, चलनी नोटांवर लक्ष्मी व गणेश या हिंदू देवतांच्या प्रतिमा छापण्याची मागणी करून, भाजपच्या हिंदुत्वाच्या हुकमी प्रांतातच थेट घुसखोरी केली आहे. बहुधा त्यामुळेच भाजपने समान नागरी कायद्याचा बाण बाहेर काढला असावा, असे दिसते. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य मंदिर, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे राज्यघटनेचे कलम ३७० रद्दबातल आणि देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी, हे गत अनेक वर्षांपासून भाजपच्या भात्यातील हुकमी बाण आहेत. त्यापैकी पहिले दोन्ही विषय मार्गी लागले असल्यामुळे, समान नागरी कायदा हा एकच बाण आता शिल्लक राहिला आहे.
कदाचित तो हुकमी बाण संसदेत कायदा पारित करून एकाच वेळी न चालवता, गरज भासेल तसा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वापरण्याचे नवे डावपेच भाजपने आखले असावे. वस्तुतः देशात समान नागरी असायला हवा, असे राज्यघटनेतच नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला तशी सूचना वेळोवेळी केली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये समान नागरी कायदे आहेत आणि सर्वच धर्मांचे लोक त्यांचे निमूटपणे पालन करतात. त्यामुळे भारतातही समान नागरी कायदा असण्यास काहीच प्रत्यवाय नसावा; परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशात प्रत्येक विषयाकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून आणि आपली पोळी भाजून घेण्याच्या हेतूनेच बघितले जाते. समान नागरी कायदादेखील त्याला अपवाद नाही. एक बाजू समाजाच्या सर्वच घटकांना समान हक्क, अधिकार मिळवून देण्यापेक्षा, विशिष्ट धर्माच्या अनुयायांना खिजविण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा वापर करते, तर दुसरी बाजू समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास जणू काही त्यांचे देशातील अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याचा कांगावा करते!
प्रत्यक्षात दोन्ही बाजूंना केवळ त्यांचे मतपेढीचे राजकारण तेवढे साधायचे असते. दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्ष त्यामध्ये सहभागी आहेत. काही पक्ष समान नागरी कायद्याची भलामण करून राजकीय स्वार्थ साधतात, तर काही त्याला विरोध करून, एवढाच काय तो फरक! भारतासारख्या देशात समान नागरी कायदा प्रस्थापित करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. समान नागरी कायद्यामुळे महिलांना समान हक्क मिळण्यास मदत होईल, युवा पिढीच्या आकांक्षांना नवे पंख लाभतील, राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना मिळेल, विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांमधील सुधारणांचा विषय कायमस्वरूपी बाद होईल. हे सगळे खरे असले तरी, सर्वच धर्मांच्या अनुयायांना मान्य होतील, असा नियमांचा संच तयार करणे सोपे नाही. शिवाय एकाच कायद्याने सगळ्यांना बांधल्यामुळे धर्माचरणाच्या घटनादत्त अधिकारावर टाच आल्याची ओरड सुरू होईल! त्यातून अनेक प्रश्न उभे ठाकू शकतात. त्यामुळे या विषयाकडे मतपेढीच्या चष्म्यातून न बघता, प्रत्येकाने व्यापक देशहित नजरेसमोर ठेवूनच बघायला हवे!