पुरे झाला खेळ !

मनपा प्रशासनाकडून बोटचेपी भूमिका

मिलिंद कुलकर्णीजळगाव महापालिकेने थकबाकीदार करदात्यांची यादी भरचौकात लावली. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे सव्वा दोन महिने राहिल्याने प्रशासनाचे हे पाऊल योग्य आहे. १० महिन्यांमध्ये केवळ ५० टक्के मालमत्ता कर वसुली झाली असल्याने हे कठोर पाऊल उचलले गेल्याचे प्रशासनाचे म्हणणेदेखील रास्त आहे. परंतु, यासोबतच महापालिकेच्या गाळेधारकांकडे २०१२ पासून भाडे थकीत असून त्यासंबंधी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही प्रशासनाकडून बोटचेपी भूमिका घेतली जात आहे. थकबाकीदार करदात्यांना एक न्याय आणि ६ वर्षांपासून भाडे न भरणाऱ्या, कराराचे नुतनीकरण न करणाºया गाळेधारकांना दुसरा न्याय हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा नाही काय?हे सगळे राजकारण आहे, हे जळगावकरांना पुरते ठाऊक आहे. महात्मा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांची मुदत २००८ मध्ये संपुष्टात आली. त्यांच्याशी नव्याने करार करताना भाडेवाढ किती असावी, किती वर्षांचा करार असावा हा महत्त्वाचा विषय होता. गाळेधारकांचे नेते आणि महापालिकेतील तत्त्कालीन सत्ताधारी म्हणजे खान्देश विकास आघाडीचे नेते यांच्यात चर्चेच्या फेºया झाल्या. प्रत्येक जण आपल्या ताटात अधिक यावे, हा प्रयत्न करीत असतो. तसेच झाले. गाळेधारक जास्त द्यायला तयार नाही आणि महापालिका कमी दरासाठी तयार नाही, अशा वादात मग राजकारण शिरले. सत्ताधारी आपले म्हणणे ऐकत नाही, म्हणून गाळेधारक विरोधकांना भेटले. विरोधकांना काही संस्था चालवायची नसल्याने त्यांना अवास्तव मागण्या, अपेक्षा, आश्वासने देण्यात काही तोटा नसतो. याठिकाणी तेच झाले. हद्द म्हणजे, व्यापारी संकुलाची जागा ही महसूल विभागाची आहे, महापालिकेची नाहीच, आम्ही तुमच्या नावावर ती करुन देऊ असे आश्वासन विरोधकांनी दिले. राजकीय लाभ उठवत, लोकसभा, विधानसभा आणि आता महापालिका निवडणुका विरोधी पक्षाने जिंकल्या. सत्ताधारी झाले. परंतु, पाच महिन्यांपासून तर पाच वर्षांपर्यंत गाळेधारकांना तसूभरही दिलासा देण्यात तत्कालीन विरोधक आणि आताचे सत्ताधारी यश मिळवू शकलेले नाही.जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन महाापालिकेच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. विरोधक सत्ताधारी झाले तर खरे, पण आता दुहेरी कात्रीत सापडले. ‘अच्छे दिन’ची गत देशभर झाली, तशी या गाळेधारकांविषयीही झाली. सत्ता येईल, असे वाटत नसल्याने अवास्तव आश्वासने दिली, मात्र ती कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने गोची झाली. भारतीय राजकारण्यांकडे एक गुण आहे, परिस्थिती, नियम आपल्या अनुकूल नसतील तर ‘वेळ काढू धोरण’ अवलंबून विषय भिजत पडू द्यायचा. अनेक मातब्बर राजकारण्यांनी हा हातखंडा वापरला आहे. तोच आता गाळेधारकांविषयी वापरला जात आहे. परंतु, वेळकाढू धोरणामुळे प्रश्न सुटत नसला तरी टांगती तलवार कायम राहते आणि असंतोष धुमसत राहतो. कधी तरी त्याचा स्फोट होतो आणि मग परिस्थिती हाताबाहेर जाते. प्रशासनाचा वापर करीत सत्ताधारी हा प्रश्न लोंबकळत ठेवत आहे. गाळेधारक विनाभाड्याने गाळे वापरत आहे आणि मालमत्ता कर न भरल्याने जळगावकरांची इज्जत भरचौकात उधळली जात आहे. हा दुहेरी खेळ थांबवायला हवा.