‘एन्काउंटर’ कायदेशीर होणे घातक!

मानवी भावनांच्या पातळीवर लोकांची ही प्रतिक्रिया समजण्यासारखी आहे, कारण गुन्ह्याचे स्वरूप भीषण होते.

हैदराबाद येथील एन्काउंटरच्या घटनेत कायद्याचे पालन जरी झाले नसले तरी निदान न्याय तरी मिळाला का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. आपल्या न्यायव्यवस्थेची सध्याची अवस्था पाहता बलात्कारासारख्या भयानक गुन्ह्याला हाताळण्यासाठी हाच मार्ग शिल्लक होता का? हैदराबादच्या बलात्काराच्या घटनेतील चार संशयित आरोपींना पोलीस चकमकीत (एन्काउंटरमध्ये) ठार मारण्यात आल्याबद्दल लोकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. तत्काळ न्याय देण्याचा हा मार्ग अत्यंत क्रूर होता असे काहींना वाटत असले, तरी बहुसंख्य लोकांनी त्याबद्दल आनंद व्यक्त करून पोलिसांना धन्यवाद दिले आहेत. त्या घटनेचा आनंद व्यक्त केला आहे.

मानवी भावनांच्या पातळीवर लोकांची ही प्रतिक्रिया समजण्यासारखी आहे, कारण गुन्ह्याचे स्वरूप भीषण होते. अशी प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, असा लोकांचा अनुभव आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या या तºहेच्या कृत्याचे अनेकांनी समर्थन केले. २०१२ च्या दिल्लीतील बलात्काराच्या प्रकरणात आणि सध्याच्या हैदराबादच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांनाही यातना सोसायला लावाव्यात, असेच लोकांना वाटत होते. बदल्याची भावना माणसात उपजतच असते. त्यामुळे या तºहेच्या तातडीने करण्यात आलेल्या कारवाईने अनेकांना समाधान लाभते.

महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांत हैदराबादच्या घटनेने मोठी खळबळ उडवून दिली. २०१७ सालच्या आकडेवारीप्रमाणे दररोज बलात्काराचे ९० गुन्हे घडत असतात. त्या सर्वांच्या बाबतीत याच तºहेचे एन्काउंटर करणे कुणालाही योग्य वाटणारे नाही. तेव्हा फार मोठ्या प्रश्नावर ही घटना हा तोडगा ठरू शकत नाही. पण अशी कृती अधूनमधून केल्याने या तºहेच्या गुन्ह्यांना पायबंद बसू शकेल का? लोकांच्या मनात अशा कृत्याच्या परिणामांविषयी भीती निर्माण होऊन या तºहेच्या कृत्यात घट होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. अनेकांना त्यात तथ्य आहे असे वाटते. पण अशा घटनांना पायबंद घालू शकेल अशा चुकीच्या गृहीतकावर हा तर्क आधारलेला आहे. गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा होणे हे भावनिक दृष्टीने योग्य आहे. पण अशा गुन्ह्याबद्दल गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच ही खात्री वाटत नाही, ही खरी अडचण आहे आणि जेथे अशी शिक्षा होते तेथे ती देण्याची प्रक्रिया विनाकारण लांबविण्यात येते. शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे किंवा न्यायदानाच्या पलीकडे कृती करणे, हा काही पर्याय असू शकत नाही. अशा प्रकरणांत वास्तविक न्याय मिळण्याची खरी गरज असते.हा प्रश्न सुटावा यासाठी बलात्काराच्या प्रत्येक घटनेकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. प्रत्येक गुन्ह्यात शिक्षा ही व्हायलाच हवी, हेही बघितले जावे. हैदराबादसारख्या घटनेचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्याबाबतीत प्रत्यक्ष कृती करण्यात आली, याचे समाधान मिळते. आपली भ्रष्ट व्यवस्था अधूनमधून असे अपवादात्मक तोडगे शोधून देत असते. हैदराबाद प्रकरणात पोलीस हे सुरुवातीला हा गुन्हा नोंदवून घ्यायचे टाळत होते. त्याच पोलिसांचे नंतर लोकांनी कौतुक केले. वास्तविक गुन्हा नोंदवून घेतला असता तर गुन्हा टळू शकला असता, पण ती संधी पोलिसांनी गमावली. आपली व्यवस्था थंडपणे काम करते, हे लोकांना ठाऊक आहे. त्यामुळे न्यायबाह्य का होईना, कृती करण्यात आली, याचेच लोकांना समाधान वाटले. पण अशा तºहेने एन्काउंटरसारख्या घटनांना आपण कायदेशीरपणा मिळवून देत आहोत, ही बाब घातक म्हणावी लागेल.

अशा तºहेच्या घटनांचे उदात्तीकरण करून आपण पोलिसांना या तºहेचे कृत्य करण्याची एकप्रकारे परवानगीच देत असतो. पोलीस दलावर पैसा आणि राजकारणाचा एवढा पगडा असताना त्या दलाला असे कृत्य करण्याची मोकळीक देणे कितपत योग्य ठरते? अशा चकमकींच्या बाबतीत जे गुन्हेगार आहेत, त्यांनाच शिक्षा होईल याची आपण खात्री देऊ शकतो? उलट त्यामुळे पोलीस दलाच्या हातात कोलीत दिल्यासारखे होईल व त्याचा फायदा राजकारणी लोक उचलत राहतील. गुन्हेगारांना पोलिसांकडून संरक्षण दिले गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उन्नावसारख्या घटनांत गुन्हेगारांना पोलिसाची साथ असल्याचेच दिसून आल्याचे उदाहरण ताजे आहे.

सध्याचे प्रकरण हे मानवी हक्कांचे रक्षक आणि पोलिसांच्या कृत्याचे समर्थक यांच्यातील चर्चा नव्हे. लोकांसाठी ज्यांचे अंत:करण तुटते ते आणि बलात्कारितांच्या बाजूने कॅण्डल मार्च काढणारे असे लोक आणि काहीही कृत्य करण्यास मागेपुढे न पाहणारे यांच्यातील ही चर्चा नाही. तर काम करण्याची योग्य पद्धत आणि जे काम विस्कटून टाकण्यात पटाईत आहेत त्यांच्यातील ही चर्चा आहे. पण अशा कृत्यांना खतपाणी घालणे हे भविष्यात अधिक घातक ठरणारे आहे. त्यामुळे एकूण व्यवस्था सुधारण्याऐवजी ती खराब स्थितीतच राहावी, या तºहेचा जणू परवानाच मिळाला आहे. जेव्हा कोणतेही उत्तर मिळत नाही तेव्हा सोपे उत्तर शोधण्याचा आपला प्रयत्न असतो. वास्तविक खरी गरज एकूण व्यवस्थेने चांगले काम करावे ही आहे. त्यासाठी अन्य मार्ग उपलब्ध नाहीत, याचे भान यानिमित्ताने ठेवण्याची अधिक गरज आहे.संतोष देसाईमाजी सीईओ,फ्युचर ब्रँड्स