वीज दरवाढीचा शॉक

वीज ग्राहकांना आणखी ‘जोर का झटका धीरेसे’ देण्याची तयारी महावितरणने चालविली आहे. वीज दरवाढीसाठी महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने नागपुरात घेतलेल्या सुनावणीला राजकीय कार्यकर्त्यांसह विविध संस्था, संघटनांनी विरोध दर्शविला. आयोगासमक्ष आपली व्यथा मांडायला कदाचित सामान्य माणूस येऊ शकला नसेल, पण याचा अर्थ असा नाही की त्याच्या भावना तीव्र नाहीत. महागाईचे चटके सहन करणाऱ्या सामान्य माणसाला वीज दरवाढीचा शॉक असह्य करणारा आहे. महावितरणने केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाºया घरगुती ग्राहकांसाठी केवळ आठ पैसे प्रति युनिट दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ही दरवाढ ८३ पैसे प्रति युनिट इतकी राहील. कारण महावितरणने फिक्स चार्जेस (स्थायी शुल्क) वाढवून ६५ रुपयांवरून १४० रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाºया ग्राहकांना ७५ रुपये अधिक द्यावे लागेल. महावितरणने तोटा सहन करून वीज द्यावी, अशीही अपेक्षा नाही. मात्र, लोकहितासाठी योग्य पावले उचलणेही तेवढेच आवश्यक आहे. वास्तविकत: माफक दरात वीज मिळणे हा सामान्य माणसाचा अधिकारच आहे. तर परवडणारी वीज उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. विजेचे दर वाढविण्याऐवजी तिचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला तर यातून मार्ग निघू शकतो. सोबतच कंपनीने वीजचोरी कशी थांबेल यावर भर द्यायला हवा. थकीत वसुलीवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. बड्यांना सूट देताना लहानांना फटका बसणार नाही, असे धोरण आखावे लागेल. हे सर्व प्रामाणिकपणे झाले तर सामान्य नागरिकांवर बोझा टाकण्याची वेळच येणार नाही. यात आव्हाने नक्कीच आहेत. पण प्रयत्न केल्यास मार्गही आहेत. अंधारमय जीवनाशी संघर्ष करणाºया सामान्य माणसाला घरात प्रकाश हवा आहे, मात्र खिशाला परडेल असा. आता महागाईचे चटके सहन करण्याची सहनशक्ती त्यात उरलेली नाही. एकेकाळी वीज दरवाढीविरोधात रस्त्यावर आंदोलन करणारे, आयोगाची सुनावणी उधळून लावणारे आता सत्तेत आहेत. त्यांना या विषयाची जाणही आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून साहजिकच अपेक्षा आहे. ती पूर्ण व्हावी. विजेच्या वाढत्या बिलाविरोधात दिल्लीत आम आदमी जागा झाला व सरकारचे सिंहासन हलविल्याचे उदाहरण फार जुने नाही. त्यामुळे सरकारने वेळीच या विषयावर प्रकाश टाकलेला बरा. अन्यथा कॉमन मॅनचा शॉक सरकारला परवडणारा नसेल.