पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या मोठ्या राज्यांसह पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यांत निवडणुकांचे मतदान होईल. तमिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित पुदुच्चेरी विधानसभांसाठी येत्या ६ एप्रिल रोजी एका दिवसात मतदान होऊन जाईल. तमिळनाडू आणि भौगोलिकदृष्ट्या त्याच्या पोटात असलेल्या पुदुच्चेरीचा अपवाद सोडला तर प्रत्येक राज्यांची धाटणी, भाषा, संस्कृती, राजकीय धारणा वेगवेगळी आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांत अल्पसंख्याक समाजाचे संख्याबळ बऱ्यापैकी आहे. परिणामी केंद्र सरकारने गतवर्षी आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने मतदार कोणता कौल देतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे राहणार आहे. तमिळनाडूचे राजकारण द्रविडीयन संस्कृतीचे आणि प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाचे आहे, तर केरळ हे देशातील एकमेव राज्य स्वातंत्र्यापासून आघाड्यांचे राजकारण करणारे आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी विरुद्ध काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी असे राजकारण विभागले आहे. यावेळी प्रथमच भाजप मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांच्या नेतृत्वाखाली ताकद लावून निवडणुका लढवत आहे. एखाद-दुसऱ्या जागेचा अपवादवगळता भाजपला गेल्या सत्तर वर्षांत तिसरी जागा जिंकता आलेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये चौतीस वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार होते. २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या लढाऊ बाण्याने डाव्यांची सत्ता उलथवून टाकली तेव्हा डाव्यांच्या गुंडागर्दीला संपविण्याची भाषा ममता बॅनर्जी करत होत्या. आता त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसवर गुंडागर्दीचा आरोप करत भाजपने सर्व ताकदीनिशी ही निवडणूक जिंकण्याचा निर्धार केला आहे. पश्चिम बंगालची राजकीय संस्कृती पाहता ती जेवढी वैचारिकदृष्ट्या उच्च आहे, तेवढीच हिंसाचाराबद्दल कुप्रसिद्ध आहे. पूर्वीच्या काळी उत्तर प्रदेश आणि बिहार (अविभक्त) ही राज्य हिंसाचारासाठी कुप्रसिद्ध होती. परिणामी या राज्यांत संरक्षण दलाची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात लागत असे. आज पश्चिम बंगाल राज्य हिंसाचाराच्या भीतीने ग्रस्त आहे. २९४ जागांसाठी आठ टप्प्यांत मतदान घेण्यात येत आहे. पहिला टप्पा गेल्या रविवारी पार पडला, अद्याप सात टप्पे असल्याने २९ एप्रिलपर्यंत मतदान होत राहील आणि २ मे रोजी निकाल बाहेर पडतील. पूर्वीचा जनसंघ किंवा आताचा भाजप या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला देशाची सत्ता सलग दोनवेळा बहुमताने मिळाली; तरी आसामचा अपवादवगळता या पाचही राज्यांत फारसे स्थान नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तीनच उमेदवार गतनिवडणुकीत विजयी झाले होते. तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य स्पर्धक डावी आघाडीच होती. आसाममध्ये मात्र, भाजपने चमत्कार केला होता. पाच जागांवरून ८९ जागा लढवून साठ ठिकाणी विजय नोंदवून प्रथमच सत्ता हस्तगत केली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची आसाम ही प्रयोगशाळा आहे, असे म्हटले जात आहे. चार वर्षे काम करून सुमारे एकोणीस लाख नागरिकांना परकीय ठरविण्यात आले. त्यापैकी चौदा लाख हिंदू नागरिकच निघाले. हा कायदा घुसखोरी करणाऱ्या मुस्लीम नागरिकांविरोधी वापरण्यात येईल, असा आक्षेप घेतला जात असतो. त्यालाच आसाममधील घुसखोरांच्या आकडेवारीने छेद दिला होता. अशा पार्श्वभूमीवर भाजप तेथे काँग्रेस आघाडीचा सामना करत आहे. आसामचे चारवेळा नेतृत्व केलेल्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तरुण गोगोई यांच्या निधनानंतरची ही पहिली निवडणूक आहे; शिवाय परकीय नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून चार दशकांपूर्वी प्रचंड हिंसाचारात्मक आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या ‘आसाम गण परिषद’ या प्रादेशिक पक्षाचे वर्चस्व असलेला प्रदेश होता. ‘आसाम गण परिषद’ आता नेतृत्वाअभावी गलितगात्र झाली आहे. भाजपशी आघाडी केली आहे. मात्र, अनेक छोट्या पक्षांनी काँग्रेसशी आघाडी केली आहे. तमिळनाडूतही एम. करुणानिधी, एम.जी. रामचंद्रन यांच्या अनुयायी-शिष्या जे. जयललिता यांच्या काही दशकांच्या वर्चस्वानंतर पहिलीच निवडणूक होत आहे. राष्ट्रीय पक्षांना अद्यापही वाव न देणाऱ्या दोन्ही द्रविडीयन पक्षांचीच ही लढाई असणार आहे. काँग्रेस आणि भाजप म्हणजे या द्रविडीयन पक्षांच्या ताटातील लोणचेच आहे. शेतकरी आंदोलन, अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी, कोरोनाचा परिणाम, महागाईचा भडका आदी प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या दोन विरुद्ध टोकांवरील मतदार प्रातिनिधिक का असेना देशाचा एकूण मूड काय आहे, हे सांगणारी ही निवडणूक ठरणार आहे.
अग्रलेख : निवडणुकांचे घमासान!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 31, 2021 09:03 IST