हरिश गुप्ता
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनी उडवलेला धुरळा आता खाली बसला असून, राज्यसभेच्या ७५ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर आणखी एक प्रश्न सध्या राजधानी दिल्लीत चर्चिला जातो आहे :
भारताचे भावी राष्ट्रपती कोण? तशी राष्ट्रपतींची निवडणूक जुलैच्या मध्यावर येईल, पण वावड्या उठायला आत्तापासून सुरूवात झाली आहे. भाजपची ४ राज्यांत सरशी झाल्याने त्यांचा उमेदवार यशस्वी होईल की नाही, या चर्चेला विराम मिळाला आहे. पण मतांचे गणित पाहता भाजप आणि एनडीएला ५० टक्के मते मिळविण्यासाठी बाहेरून थोडी मदत घ्यावी लागेल. ३१ विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशातले ४,१२० आमदार आणि दोन्ही सभागृहांचे मिळून ७७६ खासदारांच्या मतदार संघातून राष्ट्रपती निवडले जातात. ७७६पैकी प्रत्येक खासदाराला ७०८ मते असतात. त्यांची बेरीज ५,४९,४०८ होते. राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार आमदारांना मते असतात. मात्र, खासदारांच्या मताचे मूल्य सारखेच असते. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशातील आमदाराकडे २०८ मते असतील, महाराष्ट्राच्या आमदाराकडे १७८, सिक्कीमच्या आमदाराकडे केवळ ७ मते असतील, तर त्यांची एकत्रित संख्या १०,९८,९०३ होते. एनडीएकडे ५.३९ लाख मते अंदाजे असावी लागतील. त्यासाठी इतर पक्षांतून कुमक मिळवावी लागेल, हे उघड आहे.
मोदींच्या मनात काय आहे? राष्ट्रपती पदासाठी रामनाथ कोविंद यांची निवड करून मोदींनी २०१७ साली देशाला धक्का दिला होता. त्यावेळच्या चर्चेत कोविंद यांचे नाव आसपासही कोठे नव्हते. अजिबातच चर्चेत नसलेले, कुठेही नावाचा उल्लेखही नसलेले दलित नेते आणि बिहारचे राज्यपाल असलेले कोविंद एकदम पुढे आणले गेले. राज्यसभेतही ते मागील बाकावर बसत. १९९८ ते २००२ या काळात त्यांनी भाजपच्या दलित मोर्चाचे नेतृत्व केले. परंतु, काहींना त्यांच्या संघाशी असलेल्या बळकट संबंधांची कल्पना होती. आपले पैतृक घर त्यांनी परिवाराला लोकसेवेसाठी देऊन टाकले होते. त्यांची जात हे त्यांच्या पारड्यातले मोठे वजन ठरले. देशात आणि विशेषत: गुजरातेत २०१७ साली ‘आम्ही दलितांची कदर करतो’, हा संदेश मोदींना पोहोचवायचा होता. अर्थात काहीना हे पटणार नाही. कोविंद जातीने कोळी आहेत आणि गुजरातच्या मतदारांमध्ये एकूण २४ टक्के कोळी मते आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातले कोळी संघटित होऊन पाटीदारांविरूद्ध उभे राहायला सुरूवात झाली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये भाजपला काठावर बहुमत मिळाल्याने मोदी यांची भीती खरी ठरली. पक्षाला ९९ जागा मिळाल्या. गंमत म्हणजे गुजरातमध्ये कोळी इतर मागासात मोडतात. परंतु, केंद्र विशेषत: दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देते. मोदी यांना ते इतर मागासवर्गीय आहेत हेही दाखवायचे होते. म्हणून त्यांनी या प्रवर्गात मोडणाऱ्या दलित व्यक्तीला देशाच्या सर्वोच्च पदी निवडले.
यावेळी राष्ट्रपती भवनात कोण असणार, हे ठरविताना मोदी आता कोणता निकष लावतात, यावर राजकीय पंडित चर्चा करू लागले आहेत. अंतस्थ सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०१७ साली असलेली समीकरणे आता बदलली आहेत. उत्तर, पश्चिम आणि पूर्वेत संघाचे बस्तान बसले आहे, तेवढे दक्षिणेत बसलेले नाही. भाजपने त्यात मदत करावी, अशी संघाची अपेक्षा आहे. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूत पाय रोवायला भाजपही उत्सुक आहे. या राज्यांत संघ कार्यकर्त्यांचे मोठे बळ पाठविण्यात आले आहे. महाप्रयत्नाने कर्नाटकात आणि पुदुच्चेरीत प्रथमच भाजपला सरकार स्थापन करता आले, हेही या संदर्भात महत्त्वाचे ठरावे!
चर्चेत असलेली नावेरामनाथ कोविंद यांना पुन्हा संधी दिली जाणार नाही, असे आतल्या गोटातून कळते. त्यामागे कारणे अनेक आहेत. एम. व्यंकटेश नायडू यांच्या नावाची चर्चा होऊ शकते. २०१७ साली मोदी यांनी त्यांची निवड करून धक्का दिला होता. तेव्हा उपराष्ट्रपती पदासाठी स्वत: नायडू फारसे उत्सुक नव्हते. मात्र, गेली ५ वर्ष त्यांनी आपले काम चोख बजावले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती पदासाठी ते नैसर्गिक उमेदवार ठरतात. ते आंध्राचे असून, ओबीसी प्रवर्गातले आहेत. मात्र ‘पक्षाने आपल्याला पुरेसे दिले आहे व आता आपण दक्षिणेत समाजकार्य करू इच्छितो’, असे नायडू एके ठिकाणी खासगीत बोलल्याचे सांगितले जाते.
- यावेळी कर्नाटकातील भाजपची स्थिती कमकुवत असल्याने येडीयुरप्पा हे दुसरे नाव असू शकते. दक्षिणेत भाजपला पहिला विजय येडीयुरप्पानी मिळवून दिला होता. परंतु, टीम मोदीचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. कारण आलेला चेंडू ते वरिष्ठांना ‘हवा तसा’ खेळतीलच हे सांगता येत नाही. तेलंगणाच्या विद्यमान राज्यपाल डॉ. तामिलीसाई सुंदरराजन यांचे नाव अनेकांनी सुचवले आहे. त्या तामिळनाडूच्या आहेत. कोंविद राष्ट्रपती झाले तसे आपणही होऊ शकतो, असे अनेक राज्यपालांना वाटते. संघाशी जोडलेला माणूस राष्ट्रपती व्हावा एवढेच संघाला वाटते आहे. या स्तंभात पुढे आणखी तपशील येईलच.
ताजा कलमः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विरोधी उमेदवार देता यावा, यासाठी दहा बिगर भाजप मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शरद पवार, नितीश कुमार ही त्यातील काही नावे..
(लेखक नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)