आपण पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय महत्त्व ओळखण्यात अपयशी ठरलो आहोत. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१० मध्ये पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने गुजरात ते तामिळनाडूपर्यंतच्या सहा राज्यांत विस्तारलेल्या पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून अहवाल दिला. पश्चिम घाटातील अलीकडच्या बदलांची नोंद घेत सहाही राज्य सरकारांकडून विकासाच्या नावाने या घाटांत होत असलेल्या ढवळाढवळीची गांभीर्याने नोंद घेतली.
पश्चिम घाटाचा सुमारे एक लाख २९ हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची शिफारस त्यांनी प्रामुख्याने केली. शिवाय संवेदनशीलतेची तीव्रता लक्षात घेऊन त्याचे तीन भाग पाडले. अतिसंवेदनशील असलेल्या पहिल्या दोन भागांत कोणत्याही प्रकारे भौगोलिक बदल करणारी कामे करू नयेत, खाणकाम, वाळू उत्खनन करू नये, खनिज उत्खनन टप्प्याटप्प्याने बंद करावे, नवे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभे करू नयेत, नव्या टाऊनशिप उभारण्यास पूर्ण बंदी करावी, अशा शिफारशी त्यात करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम घाटात अलीकडे जे घडते आहे, ते पाहता या शिफारशी अनावश्यक वाटत नाहीत. गेल्याच आठवड्यात केरळमध्ये वायनाडला भूस्खलन झाले. २०१८ मध्ये केरळला आलेला पूर असेल किंवा दहा वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावच जमिनीखाली गडप झाले होते. अशा घटनांची मालिका वाढते आहे; कारण सरकार पर्यावरणीय संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करीत विविध प्रकारचे प्रकल्प राबवीत आहे. माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशींना विविध राजकीय पक्षांच्या सहा राज्यांत सत्तेवर असलेल्या सरकारांनी कडाडून विरोध केला. केरळात रबर लागवड, काजूची लागवड आणि बेसुमार वाळू उपसा, गोव्यात अमर्याद खनिजांची लूट करण्यासाठीचे उत्खनन, कर्नाटकात पर्यटनासाठी रस्ते, वीजप्रकल्पांसाठी धडपड, महाराष्ट्रात रस्तेबांधणीसाठी प्रचंड खोदकाम चालू आहे. पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना तातडीने लागू करण्याची गरज असताना गाडगीळ समितीलाच पूर्णतः विरोध करण्याची भूमिका सहाही राज्यांकडून मांडली जाते.
राजकारणात टोकाचे मतभेद असताना पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी समोर असलेल्या शिफारशींना विरोध करण्यावर त्यांचे एकमत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत पाच वेळा अधिसूचना काढून प्रस्ताव चर्चेला मांडला. दोनच दिवसांपूर्वी तो सहाव्यांदा मांडला गेला आहे. त्यावर साठ दिवसांत राज्य सरकार, विविध समाजघटक आणि जनतेने आपले अभिप्राय नोंदवायचे आहेत. त्यांचा साकल्याने विचार करून केंद्र सरकारने अंतिम अधिसूचना काढून पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करायचे आहे. हा प्रस्ताव सार्वजनिक केल्यानंतर आलेल्या सूचनांवर ७२५ दिवसांत अंतिम निर्णय जाहीर करायचा असतो. मात्र, केंद्र सरकारने तसे न करता मुदत संपताच नवी अधिसूचना जारी करण्याचा सपाटा लावला आहे. दरम्यानच्या काळात युपीए दोन-सरकार सत्तेवर असतानाच गाडगीळ समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी 'इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने एक लाख २९ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील म्हणून गृहीत धरावे, अशी शिफारस केली. त्यालाही सहाही राज्यांचा विरोध आहे.
महाराष्ट्रात १७३४० चौ. कि.मी., गुजरात ४४९, गोवा १४६१, कर्नाटक २०,६६८, केरळ ९९९३ आणि तामिळनाडूमध्ये ६९१४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीनुसारच आता सहाव्यांदा अधिसूचना काढून साठ दिवसांत अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. वास्तविक भारतावर नैक्रेत्य मान्सून वाऱ्याच्या आधारे येणारा पाऊस पश्चिम घाटाला अडणाऱ्या ढगांमुळेच पडतो. परिणामी असंख्य नद्या या घाटात उगम पावून बंगालच्या उपसागराला मिळतात. हा सारा प्रदेश समृद्ध असण्याला पश्चिम घाटाचे भौगोलिक, पर्यावरणीय स्थान कारणीभूत आहे. त्याचे संवर्धन केले नाही तर निसर्गाच्या या साखळीलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. घाटामध्ये दऱ्याखोऱ्यांत आणि कोकण किनारपट्टीसारख्या प्रदेशांत माणसांचे जीवनमान सुधारायला हवे याबद्दल वाद नाही. मात्र, त्याच्या मॉडेल पर्यावरणीय रचनेला धक्का न लावता राबविले पाहिजे. ऊठसूट सर्वत्र रस्ते, कारखाने किंवा नागरीकरण करणे याच मार्गाने जाण्याची गरज नाही.
महाराष्ट्रात चौपदरीकरणासाठी, घाटरस्त्यांसाठी मोडतोड चालू आहे. ती खूप हानिकारक आहे. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणावर भारत उभा आहे. त्याच्या संवर्धनासाठी किंमत मोजावीच लागेल. त्याला ओरबाडून चालणार नाही.