दिवाळी. वर्षातील सर्वात मोठा सण. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद उजळवणारा सोहळा. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून गावोगावच्या बाजारपेठाही प्रचंड गर्दीने फुलल्या आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत बाजारपेठांमध्ये धाकधूकच होती. कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांसोबत रमले होते, तर व्यापारी ग्राहकवर्गाच्या प्रतीक्षेत बसले होते. २४ तारखेला निकाल लागल्यानंतर दुपारपासून बाजारपेठांमध्ये झुंबड उडाली. याचा अर्थ निवडणुकीचा धुरळा खाली बसल्याशिवाय सर्वसामान्य मंडळी बाहेर पडायला तयार नव्हती. असो. आता निकाल लागला आहे. जनतेचा कौलही सर्वांनाच समजला आहे. सत्ताधाऱ्यांची सत्ता टिकवितानाच विरोधकांनाही ताकद देण्याचे काम मतदारांनी चोखपणे बजावले आहे. आता मुख्यमंत्री कोण होईल अन् कुणाला कोणते खाते मिळेल, याची चर्चा दिवाळी होईपर्यंत सुरूच राहील. प्रस्थापितांना पाडून निवडून आलेल्या नव्या ‘जायंट किलर’ मंडळींचे कौतुक सुरू होईल. पाडापाडीच्या राजकारणात कुणी कुणाच्या पाठीत खंजीर खुपसला, यावरही टीका-टिप्पणी केली जाईल.
पराभवाच्या जखमा चिघळेपर्यंत एकमेकांना चिमटे काढलेच जातील. मात्र, आता कोणत्या ठिकाणी थांबावं, याचा निर्णय या राजकीय मंडळींना घ्यावाच लागेल. निवडणूक प्रचारातलं वैर विसरून पुन्हा एकदा आपल्या भागाचा, आपल्या प्रांताचा अन् आपल्या राज्याचा सकारात्मकरीत्या विचार करावाच लागेल. त्यासाठी सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आरोप-प्रत्यारोपांच्या गढूळ वातावरणातून बाहेर पडावे लागेल. आपल्या महाराष्ट्रासमोर कैक मोठे प्रश्न ‘आ’ वासून उभे ठाकले आहेत. ग्रामीण भागात सिंचनाच्या पाण्याचा तर शहरी पट्ट्यात बेरोजगारीचा राक्षस वरचेवर अधिकच मोठा होत चालला आहे. या दोन समस्यांमुळे स्थलांतराची समस्या भलतीच बिकट होत चालली आहे. फडणवीस सरकारने गेल्या तीन-चार वर्षांत बºयाच जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेबरोबरच अभिनेता अमीर खान यांच्या ‘वॉटर कप’ स्पर्धेलाही ताकद दिली. यामुळे गावोगावी पाणी साठविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, तूप खाल्ले की लगेच रूप येत नाही. वर्षानुवर्षे भूजलपातळी झपाट्याने खाली घसरत गेली असल्याने एक-दोन वर्षांच्या पावसाने तत्काळ गावोगावचं शिवार हिरवंगार होईल, असे मान्य करणं कदाचित चुकीचं ठरेल़ सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याची पातळी वाढली तरी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एकवेळ सुटू शकतो.
शेतीसाठी लागणाºया पाण्यासाठी कायमस्वरूपी सिंचन योजनाच कामी येतील. राज्यातील बहुतांश मोठ्या महामार्गाचं काम सुरू झालेलं आहे. येत्या काही काळात ही कामे संपल्यानंतर नवीन उद्योगधंदे मराठी मातीत येणं अत्यंत निकडीचे. कारण दळणवळणाची सोय झाल्यानंतर परराज्यातल्या उद्योजकांना आपल्याकडे आकर्षित करणे महाराष्ट्राला तसे अवघड राहणार नाही. येत्या पाच वर्षांत नव्या सरकारला हेच काम प्रामुख्याने हाती घ्यावे लागेल. प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची महाराष्ट्राच्या प्रश्नांकडे बघण्याची खासियत आहे. ग्रामीण भागातील बळीराजाच्या समस्या जेवढ्या पोटतिडकीने शरद पवार मांडू शकतात, तेवढंच स्मार्ट सिटींसाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या खाचाखोचा देवेंद्र फडणवीस ओळखतात. मेट्रो शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था चालविताना प्रशासकीय यंत्रणा कशा पद्धतीने हाताळावी लागते, हे जेवढे उद्धव ठाकरे सांगू शकतात, तेवढेच केंद्राच्या कैक योजना राज्यात आणण्यासाठी काय करावं लागेल यावर पृथ्वीराज चव्हाण अधिकारवाणीनं बोलू शकतात. मात्र, एकमेकांच्या चुकांचे वाभाडे काढण्याच्या नादात महाराष्ट्राच्या भरभराटीचा मुद्दा बाजूलाच पडत चालला आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक हातात हात घालून काम करू शकत नसले तरी किमान त्यांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून राज्याच्या विकासाला अडथळा आणू नये, एवढीच तमाम महाराष्ट्रीयन जनतेची इच्छा.