पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एका मुलाखतीत ‘इंडिया’ आघाडीच्या हरयाणा व महाराष्ट्रातील कामगिरीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मग ‘तुम्ही आघाडीचे नेतृत्व करणार का’, या उपप्रश्नावर त्यांनी, ‘संधी मिळाली तर नक्की करू’, असे म्हटले. लगेच राजधानी दिल्लीत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट, शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आदींनी ममतादीदींकडे विरोधकांचे नेतृत्व देण्याबद्दल अनुकूलता दर्शविली. माध्यमे सक्रिय झाली आणि विराेधकांच्या आघाडीत प्रचंड अंतर्विरोध असल्याचे चित्र आठवडाभरात उभे राहिले. अंतिमत: ममतादीदींनी सर्वांना ‘धन्यवाद’ दिले. याचवेळी ‘इंडिया’ आघाडीच्या केंद्रस्थानी असलेला काँग्रेस पक्ष संसदेत व संसदेबाहेर अदानींवर अमेरिकेत दाखल खटल्याच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचा सामना करताना अमेरिकन उद्योगपती जाॅर्ज सोरोस यांच्या कथित जवळिकीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी भाजप गांधी परिवारावर तुटून पडला आहे. विशेष म्हणजे समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस यांसह इंडिया आघाडीतील अनेक पक्ष अदानी आंदोलनापासून दूर आहेत.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आता अदानींच्या मुद्द्यावर जरा अती करताहेत, असे नॅरेटिव्ह तयार केले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीने प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना न दुखावण्याची भूमिका घेतली होती. राहुल गांधींनी तिकडे प्रचारही केला नाही, हे लक्षात घेता आता इंडिया आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधी यांनी करावे की ममता बॅनर्जी, या चर्चेची वेळ अधिक महत्त्वाची ठरते. एखादी अदृश्य महाशक्ती तर हा नवा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी कारणीभूत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ शकते. बंगालची वाघीण म्हणविल्या जाणाऱ्या ममतादीदींच्या उत्तुंग राजकीय कर्तबगारीबद्दल कोणाला शंका नाही. सातवेळा खासदार, चारवेळा केंद्रीय मंत्री, २०११ पासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री, त्यातही गेल्यावेळच्या तिसऱ्या विजयावेळी त्यांनी परतवून लावलेले भारतीय जनता पक्षाचे कडवे आव्हान हे पाहता त्यांनी पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणात यावे, असेच कोणालाही वाटणार. स्वत: दीदींनी ती महत्वाकांक्षा कधी लपवून ठेवलेली नाही. तथापि, देशपातळीवर नेतृत्वासाठी यापेक्षाही काहीतरी अधिक आवश्यक असते. ममता बॅनर्जींसारख्या एखाद दुसऱ्या राज्यात प्रभाव असलेल्या नेत्यांनी देशाचे पंतप्रधानपद भूषविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. विशेषत: नव्वदच्या दशकात प्रादेशिक पक्षांची आघाडी बरेच वर्षे सत्तेत होती तेव्हा एच.डी. देवेगाैडा, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल आदींनी देशाचे नेतृत्व केले.
अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळातही प्रादेशिक नेत्यांची मोठी फळी त्यांच्या समर्थनार्थ उभी होती. खुद्द ममता बॅनर्जीदेखील त्यात होत्या. तथापि, आता देशाचे राजकारण अशा विस्कळीत, तुकडे-तुकडे एकत्र आणून सत्ता मिळविण्याच्या खूप पुढे गेले आहे. ते आता बऱ्यापैकी द्विध्रुवीय म्हणजेच ‘बायपोलर’ झाले आहे. त्यामुळेच ममतांचा तृणमूल काँग्रेस किंवा अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आपापला स्वाभिमानी बाणा जपतानाच विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी होण्यासाठी बाध्य झाला. या आघाडीचे गठनच मुळात राहुल गांधी यांच्या दोन ‘भारत जोडो यात्रां’च्या पार्श्वभूमीवर झाले. त्यासाठी पाटणा, मुंबई, बंगळुरू आदी ठिकाणी ममता बॅनर्जींसह सर्व विरोधी नेते एकत्र आले होते. तेव्हा, हरयाणा व महाराष्ट्रातील पराभवाच्या कारणाने आघाडीचे नेतृत्व देशाच्या कानाकोपऱ्यात अस्तित्व असलेल्या काँग्रेस पक्षाकडून काढून घेणे दिसते तितके सोपे नाही. कारण, ही लढाई केवळ निवडणुका, त्यातील जय-पराजय, सत्तेत कोण व विरोधात कोण एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. देशाचा विचार करता ही दीर्घकाळ चालणारी वैचारिक लढाई आहे.
राहुल गांधी व त्यांचा पक्ष जितक्या ताकदीने, विविध स्तरांवर, महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या सर्व भागात भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रतिकार करू शकतो तसे ममता बॅनर्जी व तृणमूल काँग्रेसला जमेल का, याबद्दल राजकीय अभ्यासकांना शंका आहेत. समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेशच्या बाहेर, आम आदमी पक्ष दिल्ली व पंजाबच्या बाहेर, शरद पवारांची राष्ट्रवादी महाराष्ट्राबाहेर काँग्रेसच्या नुकसानाशिवाय फार काही करू शकत नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. या पक्षांचे उपद्रवमूल्य हेदेखील देशव्यापी विरोधी आघाडीतील त्यांच्या अस्तित्वाचे एक प्रमुख कारण आहे. तेव्हा, देशभर झेप घेण्यासाठी ममतादीदींच्या रूपाने बंगालची वाघीण सज्ज असली तरी लगेच तसे होईल असे दिसत नाही.