समाजमनात उपस्थित होणारे आणि चर्चिले जाणारे विषय संसदेच्या पटलावर मांडून चर्चा घडवून आणण्याचा मूलभूत अधिकार विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना असतो. आता सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात विरोधकांनी महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, अत्यावश्यक अन्नपदार्थावर लावलेला जीएसटी, गुजरातमधील विषारी दारूचे बळी आदी विषयांवर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आहे. याशिवाय लष्करात जवानांच्या भरतीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अग्निपथ योजनेवरदेखील चर्चा झाली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. वास्तविक विरोधकांच्या मागण्या अवाजवी नाहीत. गेले वर्षभर महागाईचा निर्देशांक वाढतच राहिला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतच आहेत. जीएसटीचा हा कळीचा मुद्दा आहे. यावर संसदेच्या पटलावर चर्चा नाकारण्याचे काही कारण दिसत नाही. सभागृहासमोर कामकाजात महत्त्वाचे प्रस्ताव असतील तर एकवेळ चर्चा कधी करायची, याची वेळ ठरविता येऊ शकते. संसदीय कामकाजाच्या नियमानुसार नोटीस देऊन लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर विरोधक चर्चेची मागणी करत असतील, तर ती सरसकट फेटाळून लावून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यात काही अर्थ नाही. सध्या याच विषयावर जनतेत चर्चा चालू आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अनेकांवर छापे पडत आहेत. अनेकांना अटक होत आहे. अशावेळी चर्चा टाळण्याचे काय कारण? महागाईमागच्या कारणांना अर्थशास्त्रीय भाषेत उत्तर देता येऊ शकते. स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत वाढली आहे. सरकारने हळूहळू अनुदान बंद करण्याकडे वाटचाल चालू ठेवली आहे. प्रत्येक घराशी संबंध येणाऱ्या विषयावर तरी सरकारची नीती काय आहे, याचे उत्तर जनतेला मिळायला नको का? अग्निपथ योजनेवर देशाच्या अनेक भागांत युवकांनी हिंसक निदर्शने केली. जाळपोळ केली. असंख्य युवकांना अटक करण्यात आली. तरीदेखील सरकारने लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना प्रसार माध्यमांसमोर आणून बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण देशातील युवकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर चर्चाही करण्याची सरकारची तयारी नसेल तर संसदेचे अधिवेशन चालू ठेवण्यात काय अर्थ आहे? विरोधकांची मागणी फेटाळून सरकार रेटून कामकाज करीत असेल तर त्या कामकाजाचे मूल्य तरी काय उरले? सरकारला प्रश्न विचारून चर्चेची मागणी करीत सभापती किंवा अध्यक्षांच्या समोरील हौदात जाणाऱ्या विरोधी सदस्यांना धडाधड निलंबित करण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे ही कसली रीत? देशाला भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत धीरगंभीर चर्चा व्हायलाच हवी.
विरोधकांची मागणी मान्य किंवा अमान्य करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देण्याचा अधिकार या चर्चेत वापरून सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करता येते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तसेच राजकीय संबंधावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. युक्रेनने भारताशी राजनैतिक संबंध तोडून टाकले आहेत. भारतीय दूतावास बंद करायला भाग पाडले आहे. युरोपमध्ये हाहाकार माजवीत असलेल्या उष्णतेच्या लाटेने हवामान बदलाचे संकट किती निकट आले आहे, याची धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या साऱ्या घटनांशी भारताचा काहीच संबंध नाही का? जरूर आहे. कधी नव्हे ते भारताची अन्नसुरक्षा धोक्यात येते की काय, अशी शंका घेण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताच्या शेजारील श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी देशांमधील परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. तो त्या देशांच्या अंतर्गत प्रश्न असला तरी भारतीय उपखंडावर त्याचा परिणाम जरूर होणार आहे. त्या सर्वांची गंभीर नोंद घेत विरोधकांनी मांडलेल्या किंवा आग्रह धरलेल्या विषयावर सरकारने चर्चा घडवून आणली पाहिजे. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी भारत अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. याच विषयावर दोन दिवसांचे स्वतंत्र कामकाजही निश्चित करून भारताच्या वाटचालीचा वेध, सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील आव्हानांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करायला हरकत नाही. संसदेच्या कामकाजाकडे गांभीर्याने पाहायचे नाही, असे सत्तारूढ पक्षानेच ठरविले तर संसदीय कामकाज निरर्थक ठरू शकते. विरोधकांची मागणी राजकीय आहे, असे सध्याची परिस्थिती पाहता वाटत नाही. ती जरी असली तरी सरकारला त्यावर कडाडून हल्ला चढविण्याचा अधिकार आहे. तो कोणी नाकारू शकत नाही. त्याऐवजी विरोधकांच्या निलंबनाचे सत्र चालविणे अयोग्य आहे.