डाॅ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
नेपाळचे राजकुमार दीपेंद्र यांनी आपले पिता राजा बिरेन्द्र आणि आई महाराणी ऐश्वर्यासह राजपरिवारातील नऊ जणांची हत्या केली, त्याला आता २४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला. ते षड्यंत्र आजही एक रहस्यच आहे; याचे कारण नंतर दीपेंद्र यांनी स्वतःलाही गोळी झाडून घेतली. आजवर ते रहस्य उलगडलेले नाही. आज नेपाळमध्ये पुन्हा तरुणांचा भडका उडून रक्त सांडले असताना त्या ज्वाळांमध्ये कोणी आपले राजकारण साधून घेतले हेही असेच रहस्य राहणार आहे.
या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी काही संबंध नाही. परंतु हे खरे, की स्वर्गसमान देखणा प्रदेश आणि भोळे परंतु बहादूर अशा लोकांची मातृभूमी नेपाळ कुणा बड्या षड्यंत्राची शिकार झाला आहे. केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. त्यामुळे तरुण नाराज झाले. पहिल्या दिवशी झालेली निदर्शने त्यातून उद्भवली होती; परंतु दुसऱ्या दिवशी हत्यारबंद लोक रस्त्यावर उतरले. ज्याप्रकारे त्यांनी संसद, ११२ वर्षांचा जुना दरबार हॉल, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवास आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लावली, ते पूर्णपणे अनपेक्षित होते. तरुणांच्या गर्दीत भाडोत्री गुन्हेगार मिसळले होते, अशी शंका घ्यायला पुरेपूर वाव आहे. पुराव्याशिवाय कोणाचे नाव घेणे योग्य होणार नाही. हिंदू राष्ट्राच्या राजपरिवाराची ज्यांनी कत्तल केली, त्याच शक्ती कदाचित या घटनांमागेही असतील.
२३९ वर्षांची राजेशाही समाप्त होऊन लोकशाहीची पहाट झाली तेव्हा आता नेपाळच्या गरीब जनतेचे दिवस पालटतील अशी आशा निर्माण झाली. तेथे परिस्थिती मोठी कठीण आहे. दरवर्षी चार लाखांहून अधिक तरुण देशातून पलायन करतात. ते जो पैसा आपल्या देशात पाठवतात, तो नेपाळच्या नक्त देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. किमान ५० लाख नेपाळी जगातील विविध देशात पसरलेले आहेत. यात भारतामध्ये काम करणाऱ्या नेपाळ्यांचा आकडा समाविष्ट नाही; कारण भारत आणि नेपाळमध्ये रोटीबेटीचे नाते आहे. दोन्ही देशांनी कधीही परस्परांबद्दल भेदभाव केलेला नाही. भारताने नेपाळमधील लोकशाहीचे स्वागत केले. परंतु, माओवादाच्या खांद्यावर बसून चीनने तेथील लोकशाहीचे अपहरण केले हेच वास्तव होते. पंतप्रधानांच्या खुर्चीसाठी केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड आणि शेर बहादूर देऊबा यांच्यात संगीतखुर्ची चालली होती. त्यातच ओली यांना सुंदर चिनी राजदूत हाओ यांकी यांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. ओली आणि अन्य नेत्यांची संपत्ती वाढत गेली. ते आरामदायी जीवन जगत होते; त्यांच्या मुलांचे वैभव समाजमाध्यमांवरून ओसंडत होते. नेपाळच्या एकूण लोकसंख्येत ५० टक्के तरुण २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यांचा संताप होणे स्वाभाविक होते. समाजमाध्यमांवर बंदी लावल्याने भडका उडाला. खेळ खेळणाऱ्यांना संधी मिळाली. गुप्त कारवायांच्या माध्यमातून श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये सत्ता उलथवण्याचा जो खेळ झाला, तोच खेळ या शक्ती नेपाळमध्ये खेळल्या.
बांगलादेशमधील सत्तांतरामुळे भारताचेही मोठे नुकसान झाले आहे. ज्या बांगलादेशाशी आपले नाते अतिशय चांगले होते, तो पाकिस्तानच्या मांडीवर जाऊन बसला आणि ते दोघेही अमेरिकेच्या मांडीवर! राहून राहून याचे आश्चर्य वाटते, की भारताच्या गुप्तचर संस्थांचे सतत कसे चुकते? कारगिलपासून पहलगामपर्यंत एकामागून एक इतक्या चुका झाल्या की त्याचे आश्चर्य वाटावे. बांगलादेशमध्ये शिजत असलेल्या खिचडीची चाहूल आपल्याला कशी लागली नाही? नेपाळमध्ये चीन सरळसरळ सत्ता चालवत होता. ‘प्रभू श्रीराम भारतात नव्हे तर नेपाळमध्ये जन्माला आले’ हे ओली यांच्या मुखातून वदवून घेत होता. लिपुलेख त्यांचाच आहे हेही सांगत होता. नेपाळच्या नकाशात भारताचा भूभाग दाखवला जात होता. भारताने नेहमीच नेपाळला दाबून ठेवले असा भ्रम मधेसी आंदोलनाच्या वेळी चीन पसरवत होता. हे सारे चालू असताना आपण काय करत होतो? त्याच्याही आधी चीनने दार्जिलिंगशी जोडलेल्या भागात गुरखाभूमीची मागणी होत होती त्यात तेल ओतले. गुप्तचरांनी केलेल्या चुकांची यादी मोठी आहे. काठमांडूचे महापौर वालेंद्र शाह आणि अमेरिकन राजदूत यांच्यात गतवर्षी झालेल्या मुलाखतीचे विश्लेषण आपल्या गुप्तचरांनी केले का? - तेच वालेंद्र आता नेपाळी तरुणांच्या गळ्यातले ताईत बनले आहेत.
नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाल्यानंतर इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार वाढला. जो देश इतकी वर्षे हिंदू राष्ट्र होता, तेथे इतक्या वेगाने धर्मांतरण कसे झाले? ओली यांना मोहजालात ओढणारी चिनी राजदूत यांकी आधी पाकिस्तानची राजदूत होती आणि नेपाळमध्ये राहून पाकिस्तानचाही खेळ खेळत होती. भारत-नेपाळ सीमेवर मशिदी, मदरसे यांची संख्या गेल्या पाच-सात वर्षांत वेगाने वाढते आहे. मी मशिदी आणि चर्चच्या विरोधात नाही. पण हा प्रश्न पडतो, कारण हे सगळे आपल्या सीमेवर चालले आहे. आणि ते नेपाळ नव्हे तर दुसरे देश करीत आहेत. आपल्या शेजारी आग लावली जात आहे, जेणेकरून त्यात भारतही होरपळेल.
नेपाळच्या तरुणांना आपल्याला विश्वास द्यावा लागेल. नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचा पूर्णपणे आदर करून आम्ही तन-मन-धनाने त्यांच्याबरोबर आहोत. नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सुशीला कार्की आता हंगामी पंतप्रधान बनल्या असून, हंगामी सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या देशात लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल आणि नेपाळ प्रगतीच्या दिशेने वेगाने जाईल, अशी आशा करूया!