भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ८५व्या अधिवेशनाचे समापन होत असले तरी, नव्या काँग्रेसचा उदय होत आहे ! पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे आत्मविश्वासाने ओतप्रोत असे हे प्रतिपादन, काॅंग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी प्राप्त करून देईल, अशीच समस्त काॅंग्रेसप्रेमींची सदिच्छा असेल. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करून शताब्दीकडे वाटचाल सुरू केलेल्या भारताच्या आगामी वाटचालीला दिशा देणार असलेले राजकारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर येऊन ठेपले असताना, स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वात मोठे योगदान दिलेल्या काॅंग्रेस पक्षाचे अधिवेशन छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे पार पडले.
या अधिवेशनातील पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भाषणे, पारित झालेले ठराव पक्षाला नवी उभारी, नवी दिशा देण्यासाठी निश्चितपणे मार्गदर्शक ठरतील; पण त्याचवेळी पक्षनेतृत्व कुठेतरी द्विधा मनस्थितीत तर नाही ना, अशी शंकेची पालही मनात चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. खरगे यांच्या भाषणातील सर्वात प्रशंसनीय बाब म्हणजे काळानुरूप बदल घडविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मान्य केले. काळ बदलतो तशा अनेक गोष्टी बदलतात, जनतेच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा बदलतात, नवी आव्हाने उभी ठाकतात आणि त्यावर मात करण्यासाठी नवे मार्ग शोधावे लागतात, असे ते म्हणाले. काॅंग्रेसमध्ये अलीकडे एक प्रकारचा साचलेपणा जाणवत होता. कार्यकर्ते नैराश्याच्या गर्तेत सापडल्यासारखे दिसत होते. एकटे राहुल गांधीच काय ते सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करताना दिसत होते; पण त्यांना पक्षातून पाठबळ मिळताना दिसत नव्हते. सामान्य कार्यकर्ते तर सोडाच, नेतेही राहुल गांधींची साथ देताना दिसत नव्हते. स्वत: राहुल गांधी यांनी मात्र विचलित न होता, एकट्यानेच लढा जारी ठेवला होता. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. त्यांचे जाणीवपूर्वक रुजविण्यात आलेले चित्र बदलविण्यात ती यात्रा बऱ्याच अंशी यशस्वी झाली.
घराणेशाहीवर प्रहार हे काॅंग्रेस विरोधातील प्रमुख शस्त्र सिद्ध होत असल्याचे लक्षात घेऊन, गत काही काळापासून गांधी कुटुंबीयांनी जाणीवपूर्वक स्वत:ला काॅंग्रेस पक्षातील केंद्रबिंदूपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायपूर अधिवेशनातही ते चित्र कायम होते. काॅंग्रेस कार्यकारी समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात जिथे निर्णय होणार होता, त्या सुकाणू समितीच्या बैठकीपासून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी जाणीवपूर्वक दूर राहिले. त्यातून काॅंग्रेसच्या निर्णय प्रक्रियेत आता आमचा हस्तक्षेप नसल्याचा संदेश देण्यात गांधी कुटुंब यशस्वी झाले असले तरी, पूर्वीप्रमाणेच निवडणूक न घेता पक्षाध्यक्षांनाच कार्यकारी समितीचे सदस्य निवडण्याचे अधिकार देऊन पक्षाने मात्र एक चांगली संधी वाया घालवली! सर्वच पदांवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, युवक आणि महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती करून मात्र पक्षाने एक अतिशय उत्तम निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इतर राजकीय पक्षांवरही एक प्रकारचा नैतिक दबाव निर्माण होईल आणि वंचित घटकांना जास्त संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल ! एवढा चांगला, अनुकरणीय निर्णय घेताना, उदयपूर नवसंकल्प शिबिरातील ‘एक व्यक्ती, एक पद’ प्रस्ताव मात्र गुंडाळून ठेवायला नको होता.
विशेष म्हणजे भारत जोडो यात्रेदरम्यानही राहुल गांधी यांनी त्या संकल्पाच्या अंमलबजावणीचा पुनरुच्चार केला होता. या प्रस्तावाप्रमाणेच राहुल गांधींनीच मांडलेली ‘एक कुटुंब, एक पद’ ही संकल्पनाही पातळ करण्यात आली आहे. एखाद्या कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीने पक्ष संघटनेच्या कामात पाच वर्षे दिली असल्यास त्या व्यक्तीच्या संदर्भात अपवाद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा तरतुदींमुळेच पळवाटा निर्माण होण्यास वाव आणि मूळ उद्देशाला छेद मिळतो, हे काॅंग्रेस नेतृत्वाने ध्यानी घ्यायला हवे. एकीकडे पक्षाचा चेहरा असलेले राहुल गांधी पक्षात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आग्रही असताना, पक्षातील काही दुढ्ढाचार्य अजूनही त्यांना हवे तेच करण्याची ताकद राखून आहेत का, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. राहुल गांधी यांच्या आजी स्व. इंदिरा गांधी यांनाही १९६९ आणि १९७८ मध्ये अशाच दुढ्ढाचार्यांचा त्रास झाला होता ! काॅंग्रेस पक्ष त्यावरही मात करण्यात यशस्वी होईल आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या स्वप्नातील नवा काॅंग्रेस पक्ष लवकरच उदयास येईल, अशी आशा करू या !