पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआरच्या आधारे बातमी प्रकाशित करणे, हे पत्रकार अथवा वृत्तपत्राचे कर्तव्यच आहे. त्याचा संबंध थेट वाचकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती पोहोचविण्याच्या जबाबदारीशी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि एकूणच लोकशाही मूल्यांशी आहे. एफआयआर किंवा गुन्ह्याच्या माहितीची तत्थ्यावर आधारित निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही. तरीही न्याय प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत असा खटला दाखल करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी ‘लोकमत’ समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा आणि एडिटर-इन-चीफ राजेंद्र दर्डा यांच्याविरुद्ध यवतमाळ येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली बदनामीच्या खटल्याची फौजदारी प्रक्रिया रद्दबातल केली. या दोघांच्या विरोधातली मूळ फौजदारी तक्रारही खारीज केली.
न्यायालयाने तीन निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्या आधारे काढलेला अंतिम निष्कर्ष व निकाल केवळ ‘लोकमत’ माध्यम समूह अथवा उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर तो एकूणच भारतीय वृत्तपत्र सृष्टीला मोठा दिलासा देणारा आहे. दर्डा बंधूंची बाजू न्यायालयात मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील के. एम. मॅथ्यू खटल्याचा दाखला देत केलेल्या युक्तिवादाच्या आधारे न्यायालयाने नोंदविलेले पहिले निरीक्षण म्हणजे केवळ वृत्तपत्राच्या इम्प्रिन्ट लाईनमध्ये नाव आहे म्हणून माध्यम संस्थेतील उच्चपदस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत. अशा खोडसाळ तक्रारी म्हणजे एकूणच न्याय प्रक्रियेची विटंबना आहे. कारण संस्थेच्या एकूण व्यवस्थापनावर देखरेख करण्याचे चेअरमन यांचे काम असते. त्यांना तसेच एडिटर-इन-चीफ यांना बातम्यांची निवड, प्रकाशनासाठी जबाबदार धरता येत नाही. ॲड. मिर्झा यांनी उच्च न्यायालयात विजय व राजेंद्र दर्डा यांची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. एम. मॅथ्यू खटल्याचा दाखला देताना वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्यांसाठी संपादकच जबाबदार असल्याने चेअरमन, समूह संपादक अथवा इतरांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला व तो न्यायालयाने मान्य केला. दुसरे निरीक्षण- पीआरबी कायद्यानुसार बातम्यांची निवड, प्रकाशन ही जबाबदारी संपादकांची असते. तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक बदनामीच्या तक्रारीत संपादकांचे नाव टाकले नाही. ती बाब त्यांच्या वकिलांनीही कोर्टात मान्य केली. तिसरे निरीक्षण एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व बातम्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीवरील वाचकांच्या अधिकाराचे आहे.
वृत्तपत्रात विविध गुन्ह्यांच्या बातम्या प्रकाशित होतात. त्या बातम्या म्हणजे आपल्या अवतीभोवती काय घडत आहे हे जाणून घेण्याच्या वाचकांच्या अधिकाराचा भाग आहे. अशा बातम्या वाचकांपर्यंत पोहोचविताना पोलीस ठाण्यातील नोंदीचाच आधार घेतला जाणे अपेक्षित आहे. एफआयआरच्या आधारे बातमी देताना पत्रकार किंवा संपादक त्या प्रकरणाच्या खऱ्या-खोट्याचा तपास करू शकत नाहीत. यवतमाळ शहरातील मारवाडी चौकातील गुप्ता आडनावाच्याच दोन कुटुंबांमध्ये २०१६ च्या मे महिन्यात मारहाणीची घटना घडली होती. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. त्याची बातमी ‘लोकमत’मध्ये २० मे २०१६ रोजी प्रकाशित झाली. मूळ तक्रारीत नाव असलेल्या रवींद्र घिसुलाल गुप्ता यांचे म्हणणे, वृत्तपत्राने शहानिशा न करता बातमीत आपला उल्लेख केला.
उच्च न्यायालयाने यावर म्हटले, की पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआरच्या आधारे प्रकाशित झालेली बातमी अत्यंत संतुलित आहे. दोन्ही गटांच्या एकमेकांविरुद्ध तक्रारींचा उल्लेख त्यात आहे. जे एफआयआरमध्ये असेल त्याची बातमी करणे एवढेच बातमीदार किंवा संपादकांच्या हातात असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निकाल ऐतिहासिक आहे. अलीकडच्या काळात माध्यम संस्थांमधील उच्चपदस्थांवर दबाव आणून बातम्या थांबविण्यासाठी अशा खटल्यांची क्लृप्ती लढविली जाते. त्या प्रकारांना या निकालाने आळा बसेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या परिघातील प्रत्येक घटकांची जबाबदारी पुन्हा एकदा न्यायालयाने अधोरेखित केल्याने स्वाभाविकपणे निकालाचे देशभर स्वागत होत आहे.