अग्रलेख : अग्रेसर 'महा'राष्ट्र; आता खरी परीक्षा आहे पारदर्शक अंमलबजावणीची

पूर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी राज्याच्या विकासासाठी दिलेल्या अपूर्व योगदानाचा सन्मान करताना फडणवीस यांनी राज्याला दिलेल्या विकासाच्या नव्या दृष्टीचेही कौतुक करणे हेच संतुलित मतप्रदर्शन ठरेल. 

राज्याची अर्थव्यवस्था उंच भरारी घेत असल्याचे चित्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी मांडले. २०१२-१३ मध्ये ही अर्थव्यवस्था १३ लाख कोटी रुपये इतकी होती. गेल्या ११ वर्षांत ती तिपटीने वाढून आज ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, २०२९-३० मध्ये ९० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

इतिहासात राज्यासाठी कोणी किती योगदान दिले, यावर बरेचदा आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. आताच्याच सरकारने सगळे केले असल्याचा दावा करीत असेल तर आधीच्यांनी काहीही केले नाही काय, अशी संतप्त विचारणा विरोधकांकडून केली जाते आणि ती साहजिक आहे. पूर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी राज्याच्या विकासासाठी दिलेल्या अपूर्व योगदानाचा सन्मान करताना फडणवीस यांनी राज्याला दिलेल्या विकासाच्या नव्या दृष्टीचेही कौतुक करणे हेच संतुलित मतप्रदर्शन ठरेल. 

मुळात देशाची अर्थव्यवस्था साडेचारशे लाख कोटी रुपयांची करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाळगले आहे. त्याला पूरक अशी भूमिका विविध राज्ये सध्या घेत आहेत आणि त्यात नावाप्रमाणे 'महा' राष्ट्र अग्रेसर आहे. 

केंद्र सरकारने नंतर देशात लागू केलेल्या अनेक योजना अशा आहेत की ज्यांची अंमलबजावणी आधी महाराष्ट्राच्या सरकारने केली होती. त्यामुळे देशाच्या विकासाचा रथ पुढे जात असताना या रथाचे दमदार घोडे महाराष्ट्राचे असणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे १४ टक्क्यांच्या आसपास हिस्सा, जीएसटी संकलनात आघाडी, थेट परकीय गुंतवणुकीत सुमारे ३९ टक्के वाटा-ही आकडेवारी राज्याची आर्थिक ताकद अधोरेखित करते. मात्र, केवळ आकडे सांगून विकास साध्य होत नाही; त्यामागील दिशा, अंमलबजावणी आणि सर्वसमावेशकता तितकीच महत्त्वाची आहे. फडणवीस यांनी तीच मांडली आहे. 

राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले धोरणात्मक सातत्य, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी यांची खात्री देऊन होणार नाही तर हे सगळे अंमलातही आणावे लागणार आहे. त्यासाठीची आश्वासक आणि दमदार सुरुवातही त्यांनी केली आहे. 

अलीकडे दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी ३० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. असे करार आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यात फरक असतो. करारांची टक्केवारी जरी ७०-८० टक्क्यांपर्यंत अंमलबजावणीत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प पूर्णत्वास कधी आणि कितपत पोहोचतात, स्थानिकांना किती रोजगार मिळतो, आणि पर्यावरणीय परिणाम काय असतात, याचे सुस्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. 

फडणवीस सरकारने वेळोवेळी त्याबाबतची माहिती सार्वजनिक केली तर गुंतवणुकीबाबत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. डेटा सेंटर, स्टील, पायाभूत सुविधा अशा क्षेत्रांत मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा झाली आहे. पण या गुंतवणुकीचा भौगोलिक समतोल राखला गेला पाहिजे. विकास मुंबई-पुणे-नाशिक पट्टयापुरता मर्यादित न राहता विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागांनाही लाभ झाला पाहिजे. 

अजिबात उद्योग नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये एक मेगाप्रकल्प आणून हा समतोल फडणवीस यांनी साधावा, अशी अपेक्षा आहे. गडचिरोलीचे पालकत्व त्यांनी स्वतःच घेतले असून, सर्वात मागासलेला हा जिल्हा आता प्रगतीच्या वाटेवर निघाला आहे. अशीच अवस्था बुलढाण्यापासून वाशिम, परभणी, धाराशिवपर्यंत आहे. आपण विकसित होत आहोत, ही भावना राज्यभर असणे महत्त्वाचे आहे. 

स्टार्टअप संस्कृती केवळ मुंबई-पुण्यापुरती न राहता छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक अशा शहरांमध्येही विस्तारली पाहिजे. ग्रामीण भागातील तरुणांनाही या नव्या अर्थव्यवस्थेत स्थान मिळाले पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण, दीर्घकालीन आणि कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची स्थिरता, वेतनमान आणि सामाजिक सुरक्षा यांवरही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. 

सामाजिक प्रगती आणि सामाजिक स्वास्थ्य ही विकासाच्या व्याख्येतील प्रमुख मानके असली पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय स्थैर्य, वित्तीय शिस्त, उद्योगस्नेही वातावरण, कौशल्यविकास, शेतीसुधारणा आणि सामाजिक समावेशकता या सर्व घटकांची सांगड घालावी लागेल. 

विकास केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो; तो सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणतो तेव्हाच त्याला अर्थ प्राप्त होतो. महाराष्ट्राकडे क्षमता आहे, संसाधने आहेत आणि दिशा निश्चित करण्याची इच्छाशक्तीही दिसते. आता खरी परीक्षा आहे ती सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणीची.