मोदींच्या भाषणांमुळे सरकार-शेतकऱ्यांमधील कटुता मिटणार?

अडीच महिन्यांत हे आंदोलन मोडीत काढण्याचे झालेले प्रयत्न, प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर हिंसाचार, राजधानीच्या प्रवेशमार्गावर खोदलेले खंदक, अणकुचीदार खिळ्यांचा गालिचा वगैरे घटनाक्रमामुळे एक प्रचंड कटुता शेतकरी व सरकारमध्ये निर्माण झाली आहे. ती संसदेतल्या राजकीय भाषणांनी दूर होणार नाही.

राजधानी दिल्लीच्या आजूबाजूला लाखालाखाच्या उपस्थितीत किसान महापंचायती सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश किंवा हरयाणा या भाजपशासित राज्यांनी घातलेले निर्बंध झुगारून शेतकरी एकत्र येताहेत. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रदीर्घ लढाईचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करताहेत. बुधवारच्या सहारनपूरच्या महापंचायतीत काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही हजेरी लावली. दुसरीकडे संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या कायद्यांचा बचाव करण्याची जबाबदारी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खांद्यावर घेतली आहे. आधी राज्यसभेत व बुधवारी लोकसभेत त्यांनी या कायद्यांचे समर्थन करतानाच ज्या तरतुदीवर आंदोलक शेतकऱ्यांना तीव्र आक्षेप आहे त्याबद्दल काही गोष्टी विस्ताराने स्पष्ट केल्या.

शेतमालाला हमीभाव म्हणजे ‘एमएसपी’ आधीही होता, तो आहेच व राहीलही, हे त्यांनी राज्यसभेत सांगितले होते. लोकसभेत त्यांनी नवी स्पष्टीकरणे व किंचित माघारीचे संकेत दिले. कृषी कायदे राज्यांना ऐच्छिक आहेत, हा त्यापैकी ठळक खुलासा. शेती हा राज्यांचा विषय असताना केंद्राने राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता आधी अध्यादेश आणले व नंतर संसदेत घाईघाईत कायदे संमत करून घेतले, हा मोठा आक्षेप आहे. त्यावर, ‘या कायद्यांची  कोणावरही अजिबात सक्ती नाही. अंमलबजावणी ऐच्छिक आहे. तो अधिकार पूर्णपणे राज्यांचा’, असे मोदींनी स्पष्ट केले हे बरे झाले. उत्तर भारतात ज्यांना मंडी म्हणतात त्या बाजार समित्या बंद करण्याचे सरकारचे कारस्थान असल्याचा शेतकरी आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप आहे. या पार्श्वभूमीवर, हे कायदे लागू झाल्यापासून एकही बाजार समिती बंद झालेली नाही, उलट बाजार समित्यांचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे, हा पंतप्रधानांचा पुनरुच्च्चार. अर्थात हे दोन्ही मुद्दे मूळ कायद्यात नाहीत.

याशिवाय नरेंद्र मोदी लोकसभेतील भाषणात जे काही म्हणाले ते सारे राजकारण आहे. नेहमीप्रमाणे ते काँग्रेसवर तुटून पडले. तो संभ्रमित पक्ष असल्याची टीका केली. यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्यांना त्यांनी कधीतरी राजकीय गुरु संबोधले होते, आणि त्यांचे बोट धरून राजकारणात चालत आलो, असे म्हटले होते ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावरही मोदींनी ‘यू-टर्न’चा आरोप केला. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात शरद पवार यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांचा संदर्भ गेले काही दिवस भाजपचे सगळे बडे नेते देत आहेत. काल, पंतप्रधानही त्यावर बोलले. बाजार व्यवस्थेत सुधारणांची गरज आहे, यावर अजिबात दुमत नाही. या सुधारणा करताना राज्य सरकारांना आणि या प्रक्रियेतील असंघटित व जोखमीचा घटक असलेल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, एवढीच अपेक्षा वेगवेगळ्या स्तरांवर व्यक्त होत आहे.

राज्यसभेत पंतप्रधानांनी केलेला ‘आंदोलनजीवी’ शब्दप्रयोग नाही म्हटले तरी त्यांच्या अंगलट आला. ‘मै भी चौकीदार’च्या शैलीत अनेकांनी ‘होय, आम्ही आंदोलनजीवी’ असल्याचे सडेतोड उत्तर दिले. त्यामुळे आंदोलन पवित्र आहे, आंदोलकांबद्दल आदर आहे; पण, आंदोलक वेगळे व त्यांच्या जिवावर जगणारे आंदाेलनजीवी वेगळे असा खुलासा पंतप्रधानांना करावा लागला. संतापलेल्या शेतकऱ्यांना चुचकारायचे व त्याचवेळी आंदोलनाच्या नेत्यांवर तुटून पडायचे, असा हा पवित्रा आहे. संसदेत असे दोन पावले मागे येण्याचे संकेत नरेंद्र मोदींनी दिले तरी त्यामुळे तयार झालेला कृषी कायद्यांना विरोधाचा चक्रव्यूह भेदला जाईलच असे नाही.अडीच महिन्यांत हे आंदोलन मोडीत काढण्याचे झालेले प्रयत्न, प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर हिंसाचार, राजधानीच्या प्रवेशमार्गावर खोदलेले खंदक, अणकुचीदार खिळ्यांचा गालिचा वगैरे घटनाक्रमामुळे एक प्रचंड कटुता शेतकरी व सरकारमध्ये तयार झाली आहे. ती संसदेतल्या राजकीय भाषणांनी दूर होणार नाही. विशेषत: प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचारामुळे अडचणीत आलेल्या आंदोलनात राकेश टिकैत यांच्या अश्रूपाताने नवा जीव ओतला गेला. हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमधील जाट समुदाय मैदानात उतरला. त्यामुळे सरकारपुढील आव्हान बिकट बनले. संवादाचा धागा क्षीण झाला. त्यानंतर वेळोवेळी संवादाचा सेतू जोडण्याचे संकेत मोदींनी दिले आहेत. पण, त्यासाठी राजकीय टीकाटिप्पणी थोडी मागे ठेवावी लागेल. ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ या पौराणिक वाक्याने स्पष्ट होणाऱ्या ‘व्हॉट अबाउटिझम’च्या सवयीला मोडता घालावा लागेल. वेळप्रसंगी मनाचा मोठेपणा दाखवून आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी शेतकरी नेत्यांशी संपर्क साधायलाही हरकत नाही. त्यात कसलाही कमीपणा नाही.