सार्वजनिक आरोग्य विभागापाठोपाठ आता म्हाडाच्या पदभरतीतही लेखी परीक्षेचे पेपर फुटल्याची बाब समोर आल्याने राज्य सरकारच्या अब्रूचे पार धिंडवडे निघाले आहेत. त्यातच या दोन्ही विभागांतील पेपरफुटीमागे काही समान दुवे होते हे समोर आल्याने सरकारी नोकऱ्या लावून देण्यासाठीचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची बाबही अस्वस्थता वाढविणारी आहे. आरोग्य विभागाने गट क आणि ड च्या ६ हजार पदांसाठी लेखी परीक्षा घेतली होती आणि त्यासाठी ६ लाखांहून अधिक उमेदवार होते. म्हाडामध्ये ५६५ पदांसाठी २ लाख ७४ हजार इच्छुक होते. म्हाडावर परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली.
आरोग्य खात्यातील घोटाळ्याची चौकशी करता करता पोलिसांना या घोटाळ्याची तार म्हाडाच्या परीक्षेशी जुळलेली असल्याचे पुरावे मिळाले आणि म्हाडाचा परीक्षा घोटाळा उघडकीस आला. आरोग्य खात्यातील परीक्षा घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार म्हणून खात्याचा सहसंचालक डॉ. महेश बोटले याचे नाव समोर येत असून तो सध्या अटकेत आहे. राज्यातील तीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील तज्ज्ञ, वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समितीने दिलेल्या प्रश्नपेढीतून निवडक प्रश्न काढून ते अंतिम करण्यात आले आणि अंतिम केलेले प्रश्न हे परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या न्यासा या कंपनीला देण्याचे काम याच सहसंचालकाकडे होते. त्यांच्या माध्यमातूनच प्रश्नपत्रिकेला पाय फुटले.
एकीकडे बेरोजगारीची भीषण समस्या! पदव्युत्तर पदवी घेतलेले उमेदवार शिपायाची नोकरी मिळविण्याच्या रांगेत उभे आहेत. दुसरीकडे प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करत नोकरीची आस लावून बसलेल्यांची फसवणूक केली जात आहे. प्रगत महाराष्ट्राला ही बाब शोभणारी नाही. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करवून घेणाऱ्या क्लासेसचे लहानमोठ्या शहरांमध्ये सध्या पेव फुटलेले आहे. त्यापैकी काही जण सध्या कोठडीत आहेत, ज्यांना पेपर मिळाले अशा काही उमेदवारांनाही कोठडीची हवा खावी लागली आहे. एकेका विद्यार्थ्याकडून दहा-पंधरा लाख रुपये घ्यायचे, एकत्रित केलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम संबंधित अधिकारी वा अन्य घोटाळेबाजांना द्यायची, असे षडयंत्र रचले गेले. कोचिंग क्लासचा गोरखधंदा करणाऱ्यांचा त्यातील सक्रिय सहभागही समोर आला आहे. विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांपासून नोकरभरतीपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे डील करून आपला कार्यभाग उरकरणाऱ्यांची यापुढे तसे करण्याची हिंमतच होणार नाही इतकी कठोर कारवाई त्यांच्याविरुद्ध झाली पाहिजे. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेची जबाबदारी असलेल्या कंपनीने पारदर्शकतेचा दावा करत हात वर केले असले तरी त्या कंपनीची चौकशी होण्याची गरज आहे.
म्हाडाच्या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ज्या जी ए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलाॅजीज कंपनीकडे होती, त्या कंपनीचा संचालक डॉ. प्रीतीश देशमुख, त्याच्याकडे आलेले दलाल यांनाही अटक झाली आहे. आरोग्य विभाग असो की म्हाडा दोन्हींच्या पेपर घोटाळ्यात कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे दिसते. त्यामुळेच या दोन्ही विभागांचे मंत्री, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी हे त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्या नेमताना त्यांचा पूर्वेतिहास तपासून घेणे गरजेचे आहे. परीक्षांच्या ढिसाळ आयोजनासाठी यापूर्वी दंड झालेल्या कंपन्या परत कंत्राट मिळवतात; हे कसे? त्यांच्याबाबत घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवून मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपन्यांना कंत्राटे दिली जातात, तेवढ्यापुरत्या बातम्या होतात, पण ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ सुरूच राहतात. परीक्षेच्या आयोजनासाठी सरकार स्वत:ची यंत्रणा उभी करू शकत नाहीत, असे कारण देत खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाते. यापुढे म्हाडा स्वत:च्या परीक्षा घेईल, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
स्वत:च्या विभागाच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी अवास्तव वाक्ये पेरली जातात; त्यातलेच हे! सर्व भरती परीक्षा एमपीएससीकडे सोपवाव्यात हा विचार बऱ्याच वर्षांपासून कागदावरच आहे. पारदर्शकतेच्या हमीसाठी परीक्षा यंत्रणेत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करणे आणि एकाच व्यक्तीच्या हाती सर्व चाव्या राहणार नाहीत याची काळजी घेणे असा समन्वय साधावा लागेल. लाखो बेरोजगार तरुण-तरुणींमध्ये प्रचंड रोष आहे. सरकारी नोकरीत चिकटण्यासाठी आठ-दहा वर्षे धडपड करणाऱ्या लाखो लोकांची पेपरफूट ही घोर फसवणूकच आहे. या फसवणुकीचे प्रायश्चित्त सरकारी यंत्रणांनी घेतले पाहिजे.