देशाचे उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात काँग्रेस, राजद, तृणमूल, भाकप, माकपा, झामुमो, आप, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांच्या साठहून अधिक सदस्यांच्या सह्यांचा अविश्वास प्रस्ताव हे सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचे चिन्ह आहे. धनखड यांच्या संसदीय मर्यादाही या प्रस्तावाने उघड्या पडल्या आहेत. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात देशाच्या उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात आहे. तो संमत झाला तर दुसऱ्या क्रमांकावरील व्यक्तीला पायउतार व्हावे लागेल. ती शक्यता खूपच कमी असली तरी मुळात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अशा अविश्वास प्रस्तावाचा हा पहिला प्रसंग आहे. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध तीनवेळा असे प्रस्ताव आले खरे; परंतु ते मंजूर झाले नाहीत. आता हा प्रस्ताव १४ दिवसांनंतर चर्चेसाठी, मतदानासाठी राज्यसभेसमोर येईल. राज्यघटनेच्या ६७ (ब), ९२ व १०० या कलमांनुसार प्रक्रिया चालेल. त्यानुसार आधी राज्यसभेत व नंतर लोकसभेतही प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो. राज्यसभेत रालोआचे बहुमत असल्याचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले आहे. ते खरेही आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्षांचे किमान १२४ सदस्य आहेत, तर विरोधकांचे संख्याबळ ११२ आहे. बाकीचे सदस्य राष्ट्रपतीनियुक्त किंवा तटस्थ आहेत.
राज्यघटनेनुसार प्रस्ताव मतदानासाठी येईल तेव्हा राज्यसभेत उपस्थित सदस्यांमधून नव्हे तर सभागृहाच्या एकूण संख्याबळात स्पष्ट बहुमत प्रस्तावाच्या बाजूने आवश्यक आहे. लोकसभेत मात्र उपस्थित खासदारांपैकी साधे बहुमत असले तरी चालेल. लोकसभेत सध्या सत्ताधारी रालोआकडे किमान २९३ सदस्यांचे स्पष्ट व पूर्ण बहुमत आहे. विरोधी इंडिया आघाडीकडे मात्र २३८ सदस्य आहेत. मग, संमत होण्याची शक्यता नसलेला हा प्रस्ताव विरोधकांनी का दाखल केला? अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होईल तेव्हा गेल्या २८ महिन्यांमध्ये धनखड यांनी विरोधी बाकांवरील सदस्यांना दिलेली पक्षपातीपणाची वागणूक कामकाजात नोंदवली जाईल. विरोधकांना कामकाज चालविण्याची इच्छा असताना सभापतीच सभागृह चालू देत नाहीत, असा आरोप आहे. धनखड यांची ही वर्तणूक आणि पक्षपातीपणा संसदेच्या इतिहासात नोंद करण्याची संधी म्हणून या प्रस्तावाचा विचार केला असावा. असो. थोडा दूरचा विचार केला तर मात्र हा अविश्वास खरे तर धनखड यांच्याच अधिक पथ्यावर पडणारा ठरेल. कारण, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या राज्यात भाजपने मुसंडी मारली होती. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचे संख्याबळ कमी झाले होते. म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जगदीप धनखड हा हुकुमी एक्का भाजपने राज्यपाल म्हणून कोलकात्याला पाठवला. धनखड यांनीही इमानेइतबारे शक्य तितकी राज्य सरकारची अडवणूक केली. राज्यपालपदाची सगळी मानमर्यादा बाजूला ठेवून एखाद्या ट्रोलसारखे ते रोज सकाळी ट्विटरवरून ममता बॅनर्जींच्या कारभारावर हल्ला चढवायचे. तो वाद इतका टोकाला गेला की, ममतांनी राज्यपालांना ट्विटरवर ब्लाॅक केले. धनखड यांची ही कामगिरी पाहूनच कदाचित त्यांचा उपराष्ट्रपतिपदासाठी विचार केला गेला असावा. म्हणजे एकप्रकारे त्यांना राज्यपालपदावरील केलेल्या घटनाबाह्य कामाचे बक्षीस मिळाले.
आता स्वतंत्र भारतातील राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यापर्यंत विरोधक संतापले असतील तर असे म्हणता येईल की, धनखड यांनी कोलकात्याच्या राजभवनातून विराेधकांसोबत जे केले तेच ते आता राज्यसभेतून करताहेत. सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम बाजूला ठेवून विरोधकांची सतत अडवणूक, अपमानास्पद वागणूक हे सारे ते सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱ्यावर करतात का, हे सांगता येणार नाही. उपराष्ट्रपती हे अत्यंत सन्मानाचे घटनात्मक पद आहे. त्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून काम करणे अपेक्षित असते. धनखड यांच्या आधीचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आधी केंद्रीय मंत्री होते. तथापि, उपराष्ट्रपती बनल्यानंतर त्यांनी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून पदाचा बहुमान वाढविला, हे उदाहरण ताजे आहे. तेव्हा, अशा घटनात्मक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी अविश्वास प्रस्ताव अत्यंत अवमानजनक मानला पाहिजे. तथापि, विनाकारण स्वामीनिष्ठा दाखविण्याची धडपड, वागण्या-बोलण्यात गांभीर्याचा अभाव, राजकीय उतावीळपणा, हलक्या-फुलक्या टिप्पणीच्या नावाखाली बाष्कळ व निरर्थक बडबड आदींमुळे चर्चेत असलेला धनखड यांचा कारभार व देहबोली पाहता हा प्रस्ताव त्यांना इष्टापत्तीच वाटण्याची शक्यता अधिक आहे.