वेतन वाढेल, जबाबदारी? आठव्या वेतन आयोगाने सरकारवरील बोजा २० ते २५ हजार कोटींनी वाढणार

निलंबित असताना सरकारी अधिकाऱ्यांचा पगार सुरु ठेवण्याची ही तरतूद तत्काळ रद्द करण्याची गरज आहे.

केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता दिवाळी सरताच गोड बातमी आली. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली. निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग १८ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचारी, महापालिका, जि.प. कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळालेली असेल व कदाचित थकबाकीचा पहिला हप्ता मतदानाच्या तोंडावर जमा केला जाईल. खासगी क्षेत्रातील काही मोजके अपवादवगळता बहुतांश कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग सोडाच किमान वेतन मिळताना मारामार आहे. अर्थात यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढीसह मोठा पगार मिळाल्याने कुणाचे पोट दुखायचे कारण नाही. उलटपक्षी खासगी क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांना बारा तास राबल्यावर चिंचोके हातावर ठेवले जातात, त्यांनाही थोडे अधिक वेतन मिळावे व पर्यायाने सध्या स्पष्टपणे दिसणारी विषमता काहीअंशी कमी व्हावी, हीच इच्छा आहे. कारण, या विषमतेच्या गर्भातच समाजातील जातीय, धार्मिक संघर्ष बाळसे धरतो. 

महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला, तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन व महाराष्ट्राच्या शिरावरील साडेनऊ लाख कोटी कर्जाचे व्याज यापोटी २०२५-२६ या वर्षात तीन लाख १२ हजार ५५६ कोटी रुपये म्हणजे एकूण सात लाख कोटी रुपयांच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ५६ टक्के रक्कम खर्च करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वाटलेल्या रेवड्यांमुळे सरकारी तिजोरीवर किमान एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडलेला आहे. याचा अर्थ सात लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील चार लाख १२ हजार कोटी रुपये खर्चाचे दायित्व सरकारला टाळता येत नाही. त्यामुळे विकास कामे व जनतेला विविध सेवासुविधा पुरवण्याकरिता सरकारच्या हातात दोन लाख ८८ हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आठव्या वेतन आयोगाने भविष्यात दहा टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली, तरीही सरकारवरील बोजा २० ते २५ हजार कोटींनी वाढणार आहे. 

महाराष्ट्र हे जीएसटीचे उत्पन्न मिळवून देणारे मोठे राज्य. महाराष्ट्राने केंद्राला २२ ते २८ हजार कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून मिळवून दिले आहेत. दिवाळीच्या तोंडावर जीएसटीच्या करदरात बदल केल्याने महाराष्ट्रातून जीएसटीच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नात किमान दहा हजार कोटी रुपयांची घट झाली. राज्यातील या आर्थिक चित्राच्या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण, कृषी, रस्ते व पूल उभारणी, आरोग्य, एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक कल्याण, नगरविकास या खात्यांच्या खर्चात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पाच ते ३२ टक्के कपात केली गेली. कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती, भरती न होणे यामुळे वेगवेगळ्या खात्यांमधील २५ ते ३० टक्के जागा रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. वेतन आयोगाचा भार सोसवत नसल्याने सरकारने शिक्षकांपासून तलाठ्यांपर्यंत अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत. अनेक कामांची कंत्राटे दिली असून कंत्राटदार त्या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन देतो. त्यामुळे एकाच पदावर काम करणाऱ्या कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जमीन-अस्मानाचा फरक दिसतो. 

'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' हे वचन सर्वश्रुत आहे. 'काम अडवा आणि पैसे जिरवा' ही बहुतांश खात्यांमधील कार्यशैली बनली आहे. दररोज कुठल्या ना कुठल्या छोट्या-मोठ्या अधिकाऱ्याला, कर्मचाऱ्याला पाचशे-हजार रुपयांपासून काही लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले जाते. दीड-दोन लाखांहून अधिक पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या घरावर ईडी, लाचलुचपत विभागाने छापा टाकल्यावर हस्तगत केली जाणारी कोट्यवर्धीची माया सरकारी यंत्रणेबाबत असंतोष वाढवणारी आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक केल्याने निलंबित केले तरी पुढच्या महिन्यात त्याच्या खात्यात निम्मा पगार जमा होतो. निलंबन दीर्घकाळ लांबले तर ७५ टक्के पगार जमा होतो. कोट्यवधीचे घबाड मिळालेल्या व लाखो रुपयांचा पगार घेणाऱ्या या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग लागू करताना किमान निलंबित केल्यावर दोषमुक्त होईपर्यंत एक पैसा वेतन न देण्याचा नियम सरकारने करावा. निलंबित असताना सरकारी अधिकाऱ्यांचा पगार सुरु ठेवण्याची ही तरतूद तत्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. वेतनवाढीसोबत उत्तरदायित्व असावे हीच अपेक्षा आहे.