भारतातील साठ काेटी जनतेचे शेती हे उपजीविकेचे साधन आहे. सर्वाधिक राेजगार देणारे क्षेत्रदेखील हेच आहे. मात्र, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा केवळ बारा टक्के आहे. कारण, आपल्या शेतीची उत्पादकता विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत कमी आहे. तांदूळ, गहू आणि साखरेसारख्या शेतमालाच्या उत्पादनात आपण आत्मनिर्भर आहाेत. मात्र, कडधान्य किंवा ज्यांना भरडधान्ये म्हटले जाते, त्यांची उत्पादकता वाढत नाही. शिवाय खाद्यतेलांच्या बियांच्या उत्पादनात वर्षानुवर्षे मागे राहत आहाेत. याची कारणमीमांसा करताना हवामान बदलाकडे बाेट दाखवून मोकळे होणाऱ्यांमध्ये शासनकर्त्यांसह विचारवंत, वैज्ञानिक आणि अभ्यासकांचाही समावेश आहे. तांदूळ, गहू किंवा साखरेचे उत्पादन वाढण्यासाठी नव्या संशाेधनात्मक बियाणांची मदत झाली असली तरी या तिन्ही उत्पादनांना किमान हमीभाव मिळताे.
तांदूळ आणि गव्हाची माेठ्या प्रमाणात खरेदी सरकारच करीत असते. त्यासाठी निश्चित केलेला हमीभाव दिला जाताे. सरकारला गरीब वर्गाला धान्यवाटप करण्यासाठी माेठ्या प्रमाणात गहू आणि तांदळाची गरज असते. शिवाय देशभरात या दाेन्ही अन्नधान्यांचे सेवन माेठ्या प्रमाणात हाेते. किंबहुना गहू आणि तांदूळच सर्व भारतीयांचे प्रमुख अन्न असल्याने सर्वच वर्गांतून माेठी मागणी असते. साखरेची देशाला २९० लाख टनांची गरज असते. त्याहून अधिक उत्पादन हाेते. घरगुती वापरासाठी सुमारे ३५ टक्के साखर वापरली जाते. उर्वरित साखर गाेड पदार्थ किंवा शीतपेयांसाठी वापरली जाते. गहू, तांदूळ आणि उसाला किमान हमीभाव मिळत असल्याने शेतकरी या तिन्ही पिकांकडे शेतकरी माेठ्या प्रमाणात वळताे आहे. शेतमालाला किमान हमीभाव मिळणे हा खरे तर उत्पादन वाढण्याचा मुख्य मुद्दा आहे.
चालू हंगामात साेयाबीन, कडधान्ये आदी उत्पादनास केंद्र सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभूत भाव मिळत नाही. मुळात या उत्पादनाची भारताला फार माेठी गरज आहे. पण, याची उत्पादकता कमी आहे. किमान आधारभूत भाव मिळाला नाही की, शेतकरी कर्जात बुडताे. ताे इतर पिकांकडे वळताे. यावर दीर्घकालीन उपाययाेजना करण्याचे धाेरण सरकार स्वीकारत नाही. याउलट तेलबिया किंवा कडधान्याची गरज भागविण्यासाठी आयातीसाठी दरवाजे खुले केले जातात. गतवर्षी २७ लाख ७५ हजार टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. आयात वाढावी म्हणून शुल्क लावले जात नाही. आयातीला प्राेत्साहन दिले जाते. खाद्यतेलाच्या आयातीत गेल्या दाेन वर्षांत ७२ टक्के वाढ झाली आहे. देशभरात साेयाबीन, भुईमूग, नारळ, तीळ, आदींचे उत्पादन घेतले जाते. शिवाय पामतेलाचीही आयात केली जाते. भारताने माेठ्या प्रमाणात पामतेल आयात करण्याचा सपाटा लावल्याने, तसेच इथेनाॅल तयार करण्यासाठी पामतेलाचा कच्चा माल म्हणून वापर वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पामतेलाचे भाव वाढले आहेत. परिणामी दाेन वर्षांत पामतेलाची आयात २४ टक्क्यांनी घसरली आहे.
गेल्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात ६६ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले आहे. साेयातेलाची आयात प्रचंड चालू आहे. कडधान्याच्या बाबतही हीच परिस्थिती आहे. देशाला किमान २७० लाख टन कडधान्याची गरज आहे. आपले सध्याचे उत्पादन २३० ते २४० लाख टनांपर्यंत हाेते. यामध्ये उडीद, तूर, मसूर, हरभरा, पिवळा वाटाणा आदींचा समावेश आहे. तुरीला किमान आधारभूत भाव मिळत नाही. उत्पादकता वाढत नाही. तुरीचे नवे बियाणे बाजारात येत नाही. दाेन वर्षांपूर्वी तुरीचे उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले. त्याला प्रतिसादही शेतकऱ्यांनी दिला. भावही बारा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेला हाेता; पण सरकारने खरेदीच केली नाही. हा सर्व शेतमाल एका ठरावीक कालावधीत बाजारपेठेत येताे. आवक वाढली म्हणून व्यापारीवर्ग भाव पाडून खरेदी करतात. शेतकऱ्यांची साठवण क्षमता नसते म्हणून तुरीच्या उत्पादनापासून शेतकरी पुन्हा इतर पिकांकडे वळला. सरकारने आयातीचे दरवाजे मार्च २०२६ पर्यंत खुले करून टाकले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर साेडून दिले. अन्नधान्य आणि खाद्यतेलात आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर किमान आधारभूत भाव शेतमालाला मिळेल याची व्यवस्था करायला हवी. केवळ आयात करून गरज भागविण्याने आत्मनिर्भर कधीच हाेणार नाही.