एकीकडे मुलांना परीक्षेच्या रेसचे घोडे बनवायचे आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकायचे, हा नव्या शिक्षणव्यवस्थेचा डाव आहेच. पण, त्याहून वाईट असे की, ‘परीक्षा’ या नावाखाली जे काही चालते, ते त्याहून भयंकर आहे. मग या परीक्षा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या असोत की सरकारी नियुक्तीसाठी होणाऱ्या अन्य परीक्षा! दहावी-बारावीच्या परीक्षा तर त्याला अजिबात अपवाद नाहीत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात ‘बोर्ड’ या परीक्षा घेते. दरवर्षी या परीक्षेत चुका असतात; पण यंदा तर कहर झाला आहे. बारावी बोर्डाच्या इंग्रजीच्या पेपरमध्ये तीन प्रश्नांमध्ये एका प्रश्नाऐवजी चक्क उत्तरच देण्यात आले आहे. तर, इतर दोन प्रश्नांमध्ये प्रश्नाऐवजी तपासणाऱ्याला सूचना दिल्या आहेत. आता याचे नेमके काय उत्तर लिहावे, हे विद्यार्थ्यांना कळायला मार्ग नव्हता. त्यांनी ही बाब लक्षात आणून दिली. त्यानंतर ही मोठी चूक असल्याचे स्पष्ट झाले.
आता त्यावर बोर्डाचे खुलासे आणि स्पष्टीकरणे येत आहेत. पण, त्याला काही अर्थ नाही. मुळात वर्षातून एकदा घेतली जाणारी ही वार्षिक परीक्षा एवढी महत्त्वाची असेल, तर तिथे अशा भयंकर चुका होत असताना बाकी यंत्रणा झोपा काढत असते का? साधी लग्नपत्रिका काढताना निरक्षर वरबाप जेवढी काळजी घेतो, तेवढीही प्रश्नपत्रिका काढताना बोर्ड घेत नसेल, तर बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. मुळात, बोर्ड हे प्रकरण साधे नाही. बोर्डाची परीक्षा म्हटले तरी पाचावर धारण बसावी, असा बोर्डाचा दबदबा आहे. तो आजचा नाही. ब्रिटिश काळापासून हे चित्र आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचा निकाल किती लागतो आणि कसा लागतो, यावर बरेच काही अवलंबून असते. आता तर दहावीपेक्षाही बारावीचे महत्त्व वाढले आहे. पूर्वी दहावीवर बरेच काही अवलंबून असे. बारावीनंतरच बहुतेक सर्व अभ्यासक्रम असल्याने मग बारावीला महत्त्व आले. त्यानंतर बारावीपेक्षाही प्रवेश परीक्षा महत्त्वाच्या झाल्या. त्यामुळे अकरावी-बारावीच्या महाविद्यालयांपेक्षा कोचिंग क्लासेस महत्त्वाचे झाले.
पुढे तर महाविद्यालयेच कोचिंग क्लासवाल्यांच्या मालकीची झाली. स्वयंसाहाय्यित महाविद्यालयाच्या नावाखाली क्लासमालक आता सगळी व्यवस्था चालवतात. या परीक्षांचा बाजार इतका मोठा झाला आहे की एकट्या पुण्यात सुमारे पाच लाख मुले-मुली स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असतात. या परीक्षा कशा असाव्यात, किती असाव्यात आणि त्याचे स्वरूप काय असावे, हेही आता बाजारच ठरवू लागला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात ‘एमपीएससी’ परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थी मुला-मुलींचे आंदोलन पुण्यात सुरू असताना, हा दुसरा गोंधळ समोर आला आहे. अनेक बिचारी मुले सातवी-आठवीला असतानाच, बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करतात. त्यासाठी परराज्यातील क्लास लावतात. तिथल्या अनेक मुला-मुलींनी अपेक्षाभंगातून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या, तरीही व्यवस्थेला काही फरक पडत नाही. जी बारावी हे या सगळ्याचे मूळ, त्या परीक्षा किती गांभीर्याने घेतल्या जातात, हे ताज्या प्रकाराने समोर आले आहे.
पहिल्याच दिवशी बोर्डाचा भोंगळ कारभार बघून बिचारी मुले हतबुद्धच झाली. वर्षभर ज्या परीक्षेसाठी मुले रात्रीचा दिवस करतात, त्या परीक्षेचा पहिलाच पेपर असा असावा? जेवढा अभ्यास मुले करतात, त्याच्या एक शतांश जरी बोर्डाने केला असता, तरी ही वेळ आली नसती. मुळात, कॉपीमुक्त अभियान राबवणाऱ्या बोर्डाने यंदा फतवा काढला की, यापुढे अगोदर दहा मिनिटे पेपर मिळणार नाही. कारण, मग तो फुटतो आणि प्रश्नांची उत्तरे वर्गात येतात. पण, इथे तर प्रश्नाचे उत्तरच प्रश्नपत्रिकेत आले. एवढेच नाही फक्त. बारावीचा इंग्रजीचा पेपर व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचे पुढे आले. धक्कादायक म्हणजे बारावीचा इंग्रजीचा पेपर फोडून विद्यार्थ्यांसाठी कॉपी तयार करणाऱ्या परभणीतील सहा शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. कॉपीमुक्त अभियानाचा बोजवारा यंदाही उडाला आणि शिक्षक, पालक, शाळाच अनेक ठिकाणी कॉपीच्या कटात सहभागी झालेल्या दिसल्या. मुद्दा केवळ बारावीच्या परीक्षेचा नाही. परीक्षांना केंद्रबिंदू मानणाऱ्या शिक्षण पद्धतीचा आहे. जिथे परीक्षांचे प्रारूप 'बाजार' ठरवतो, त्या व्यवस्थेचा आहे. अशा व्यवस्थेत या कोवळ्या मुला-मुलींचे भविष्य काय? मुला-मुलींना ज्या रेससाठी तुम्ही तयार करत आहात, त्या ‘रेस’चा दर्जाच असा असेल, तर पुढचा रस्ता कसा असणार आहे? प्रश्नाचे उत्तरच बोर्डाने प्रश्नपत्रिकेत छापले खरे, पण प्रश्न त्याहून गंभीर आहेत. त्याची उत्तरे कोणाकडे आहेत?