केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने सीमाप्रश्नावर छत्तीस वर्षांनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक गेल्या आठवड्यातच झाली होती. अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करावी आणि सीमाप्रश्नावर चर्चा करावी, सीमेवर तणाव निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निश्चित झाले. दरम्यान योगायोगाने दहा दिवस चालणारे दोन्ही राज्यांच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानीच्या शहरात (नागपूर आणि बेळगाव) सोमवार, दि. १९ डिसेंबर रोजी सुरू झाले. अमित शहा यांच्या उपस्थित दिल्लीत झालेल्या बैठकीचे पडसाद दोन्ही अधिवेशनात उमटले. दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेवर असल्याने त्याची कोंडी करण्यासाठी चांगलीच संधी विरोधी पक्षांना मिळाली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधिमंडळात जुनीच भूमिका पुन्हा मांडत सीमाप्रश्न कधीच निकाली निघाला आहे, कर्नाटकची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, असे जाहीर केले. महाजन अहवालाच्या शिफारशी हा तोडगा होता, मात्र महाराष्ट्राने तो फेटाळल्याने विषय संपला आहे, असे सांगून टाकले.
हीच भूमिका हाेती तर अमित शहा यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला त्यांनी उपस्थित राहण्याचे प्रयोजनच नव्हते. हाच मुद्दा पकडून कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी बोम्मई यांना कोंडीत पकडले. दिल्लीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावास बोम्मई यांनी सहमती दर्शवून ते बंगळुरूला परतले होते. त्याला बरोबर एक आठवडा झाला. तेवढ्यात त्यांनी कोलांटी उडी मारून अमित शहा यांचा मार्ग आम्हाला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केलेले दिसते. प्रत्येकी तीन मंत्र्यांच्या समितीची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
सीमेवरील तणाव निवळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. याउलट महाराष्ट्रातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना कर्नाटकात प्रवेशबंदी करून टाकली आहे. बेळगावात महाराष्ट्रात एकीकरण समितीच्या होणाऱ्या मेळाव्यास परवानगी नाकारण्यात आली. कार्यकर्ते आणि नेत्यांना मेळाव्याच्या दिवशी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सायंकाळी सोडले. याचाच अर्थ दिल्लीच्या बैठकीतील निर्णय कर्नाटकास मान्य नसल्याचेच बोम्मई यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. बोम्मई यांच्या या कोलांटी उडीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत नेमकी झालेली चर्चा आणि घेतलेले निर्णय जाहीर केले पाहिजेत.
तीन मंत्र्यांची समिती कशासाठी नियुक्त करायची, तिची कार्यकक्षा कशी निश्चित करायची आहे, ती समिती कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा करून केंद्रीय गृहमंत्रालयास सूचनावजा शिफारशी करणार आहे का, या साऱ्यांचा खुलासा होण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलले पाहिजे. हा त्यांचा खासगी मामला होऊ शकत नाही. दोघेही महाराष्ट्रातील बारा कोटी मराठी जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. मराठी जनतेला विश्वासात घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळत राहणे शहाणपणाचे नाही. बोम्मई यांच्याप्रमाणेच शिंदे, फडणवीस यांनाही कोलांटी उड्या मारायच्या आहेत का, अशी शंका येते. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची राजकीय कोंडी होऊ शकते. ही अडचण समजून घेता येईल; पण खोटेपणा कशासाठी? झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत तरी जनतेला सांगितला पाहिजे. एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, सीमावाद नावाचा काही प्रश्नच अस्तित्वात नाही असे विधिमंडळात सांगत असाल तर दिल्लीला जाण्याचे प्रयोजनच नव्हते.
कर्नाटकातील जनतेपेक्षा गृहमंत्र्यांची भीती अधिक जाणवली असणार आहे. त्यामुळेच बसवराज बोम्मई यांनी कोलांटी उडी मारली आहे. अमित शहा यांनी सुचविल्याप्रमाणे तीन तीन मंत्र्यांच्या समितीत कर्नाटक सहभागी होणार नाही, असे सांगण्याचे धाडस तरी बोम्मई यांनी दाखवावे. सीमावाद नाहीच, तर चर्चा करण्यासाठी समिती तरी कशाला हवी? की समिती स्थापन करण्याचे नुसतेच नाटक आहे? समिती जेव्हा स्थापन व्हायची तेव्हा होईल आणि तिच्या बैठका होतील तेव्हा होतील.. त्यातून काही निष्कर्ष निघतील किंवा मतभेद होऊन हाती काहीही लागणार नाही. सध्या तरी वेळ मारून महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी माणसांना दुखवायचे नसेल का?