वेडाचाराचा बळी, कायद्यापेक्षा गोळीने सोक्षमोक्ष लावण्याची मानसिकता

रोहित आर्या याने 'अ थर्सडे' ही बेवसीरिज पाहून त्यापासून प्रेरणा घेऊन १७ मुलांसह २० जणांना पवईच्या स्टुडिओत ओलीस ठेवले का? - या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला आज तो हयात नाही. रोहितने ओलीस ठेवलेल्यांचा बळी घेण्याची योजना आखली होती का? एकेका मुलाला तो ठार करत गेला असता का, या व अशा असंख्य प्रश्नांचा गुंता मागे ठेवून तो गेला. त्यामुळे आता या प्रश्नांची उत्तरे आपापल्या पद्धतीने सोयीस्करपणे देण्यास सारेच मोकळे आहेत. रोहितने समजा भीषण हत्याकांड घडवले असते तर विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असते. आता पोलिसांनी रोहितचा एन्काउंटर करायला हवा होता का? यावरून वाद, चर्चा सुरू झाल्या. त्या कोर्टकज्ज्यापर्यंत जातील. मात्र, वीस जीव वाचविण्याकरिता एक जीव घेतला, असा दावा सरकार व पोलिस करतील. रोहितच नव्हे तर, आजूबाजूचे शेकडो जण आज आभासी जग आणि वास्तव यातील फरक विसरून 'मनोरुग्ण' असल्यासारखे वर्तन करीत आहेत. रील व रिअॅलिटी यातील अंतर लोकांनी पुसल्यानेच कुणी रील काढण्याकरिता कड्याच्या टोकावर जातो आणि खाली कोसळतो, पुराच्या पाण्यात उडी मारून वाहून जातो. 

रोहित हा 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या अभियानातील पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प राबवत होता. त्याला सरकारकडून दोन कोटी रुपयांचे बिल येणे होते. त्याने यापूर्वी दोन-तीनवेळा आंदोलन, उपोषण केले. मात्र, फारसे काही त्याच्या हाती पडले नाही. रोहितचे वैफल्यग्रस्त होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, त्याने पैसे वसूल करण्याकरिता लहानग्यांना ओलीस धरण्याचा रील लाइफवरून स्वीकारलेला मार्ग वेडाचार आहे. ही कल्पना अंमलात आणण्यापूर्वी रोहितने आपला सुज्ञ मित्र, बँकेत नोकरी करणारी पत्नी किंवा एखादा मानसशास्त्रज्ञ यांना बोलून दाखवली असती तरीही रोहित आज जिवंत असता. त्यामुळे रोहित हा आभासी जगाचा वास्तवातील बळी आहे. एआय अधिक विकसित झाल्यावर असे अनेक बळी जाणार आहेत. रोहितने दोन वर्षांपूर्वी सरकारच्या शिक्षण खात्याशी संबंधित योजनेचे काम केले व त्याचे दोन कोटी रुपये तो मागत होता. राज्यातील विविध खात्याशी संबंधित कंत्राटदारांचे ९० हजार कोटी रुपये थकले असून, दोन वर्षे सतत संघर्ष केल्यावर आता सरकारने केवळ १२ हजार कोटी रुपये दिले. एक-दोन कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या. अन्य कंत्राटदारांनी रोहितसारखे लोकांना ओलीस ठेवावे की स्वतःवर गोळी चालवून संपवून घ्यावे, याचे मार्गदर्शन आता सरकारनेच करावे.

सरकारच्या सर्वच खात्यात बिले काढायला एकूण रकमेच्या १० टक्क्यांपासून ३० टक्क्यांपर्यंत लाच मागितली जाते हे उघड गुपित आहे. म्हणजे अगोदर बिले थकवायची, कंत्राटदारांना जेरीस आणायचे व नंतर पैसे उकळायचे हे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून अनेक उच्चपदस्थांचे वर्तन दरोडेखोरांपेक्षा भीषण आहे. कंत्राटदारांनी भ्रष्टाचार करावा व बिलाची अपेक्षा ठेवू नये, अशी व्यवस्था राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रोहित हा या भ्रष्ट व्यवस्थेचाही बळी आहे. रोहितने मुलांना ओलीस ठेवल्यानंतर तास-दीड तास पोलिस त्याच्याशी संवाद करीत होते. मात्र, त्याच्या नेमक्या मागण्या पोलिसांना कळल्या नाहीत, असे पोलिस सांगतात. पोलिसांनी हे संभाषण नक्कीच रेकॉर्ड केले असेल. रोहितने त्यात कुणा बड्या नेत्यांची, अधिकाऱ्यांची नावे घेतली का? पोलिसांनी हे संभाषण जाहीर करायला हवे. पोलिस स्टुडिओत शिरले तेव्हा रोहित एअरगन घेऊन होता. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्या थेट छातीत गोळी झाडली. पायावर, हातावर गोळी झाडून त्याला ताब्यात घेणे अशक्य होते का? तुरुंगवासाचा दांडगा अनुभव असलेले काही एन्काउंटर स्पेशालिस्ट या कृतीचे समर्थन करीत आहेत. बदलापूरच्या शाळेत विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदे यालाही पोलिसांनी काही महिन्यांपूर्वी असेच एन्काउंटरमध्ये मारले. उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. शिंदेच्या आई-वडिलांचा आवाज सरकारने दडपला; पण, न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणातही कदाचित सरकार, पोलिस तसेच करतील. शिंदेचे एन्काउंटर करणाऱ्या पोलिसांना सरकारने क्लीन चिट दिली. त्यामुळे रोहित हा कायद्यापेक्षा गोळीने सोक्षमोक्ष लावण्याच्या प्रबळ होत असलेल्या मानसिकतेचाही बळी आहे.