निवडणूक आयोगाला 'संधी'! राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले तर विश्वासार्हता वाढेल

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये बिहारप्रमाणेच विशिष्ट समूहांना डावलण्याचा प्रयत्न होईल, ही विरोधकांची मुख्य शंका आहे

महाराष्ट्रात जेव्हा जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा व महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी उडालेली असेल, तेव्हा देशातील जवळपास निम्म्या भागात मतदार याद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणांची लगबग सुरू असेल. सर्वाधिक लोकसंख्येचे उत्तर प्रदेश आणि सर्वाधिक क्षेत्रफळाच्या राजस्थानसह तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, पुदुच्चेरी ही पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूक असलेली राज्ये आणि सोबतच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप अशा तब्बल ५१ कोटी मतदारांची राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून बारा प्रांतांमध्ये 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' म्हणजे एसआयआरची घोषणा निवडणूक आयोगाने सोमवारी केली. आसाममध्येही पुढच्या वर्षी निवडणूक होत असली तरी त्याचा तूर्त या अभियानात समावेश नाही. त्यासाठी तिथे नागरिकत्वाच्या वेगळ्या कालमर्यादेचे कारण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सगळेच विरोधी पक्ष सदोष मतदार याद्यांमध्ये सुधारणेची मागणी करीत असले तरी निवडणूक आयोगाने ती मागणी फेटाळली आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे कारण पुढे केले आहे.

 

एसआयआरचा प्रयोग सध्या विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या बिहारमध्ये नुकताच झाला. म्हणून या बारा प्रदेशांच्या अभियानाला एसआयआर-२ म्हटले जात आहे. ४ नोव्हेंबरपासून बीएलओ घरोघरी जातील. नागरिकांची कागदपत्रे तपासतील आणि त्यानुसार अपात्र, मृत मतदारांची नावे वगळतील, नव्यांची वाढवतील. जुन्या याद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल होतील. कमाल बाराशे मतदारांची नवी मतदान केंद्रेही निश्चित होतील, प्राथमिक मतदार यादीचे प्रकाशन, त्यावर आक्षेप व हरकती, त्यांवर सुनावणी आणि अंतिम यादीचे प्रकाशन ही प्रक्रिया ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीअखेर पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. म्हणूनच प्रारंभी महाराष्ट्रातील रणधुमाळी आणि एसआयआर-२ च्या लगबगीचा उल्लेख केला. यापूर्वी २००२-०४ दरम्यान असे याद्यांचे शुद्धीकरण झाले होते.

 

आता दोन तपांनंतर हे अभियान राबविले जात असताना निवडणूक आयोगावर काही आक्षेप घेतले जात आहेत आणि त्याचा संबंध बिहार एसआयआरमधील गोंधळ तसेच राज्याराज्यांमध्ये मतदार याद्यांबाबतच्या आरोपांशी आहे. बिहारमध्ये नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरण्यावरून गदारोळ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दटावल्यानंतर निवडणूक आयोग त्यासाठी तयार झाला. नव्या याद्यांच्या निर्मितीत अजिबात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप पहिल्या दिवसापासून झाला. या याद्या कशा तयार केल्या जात आहेत हे सोशल मीडियावर देशाने पाहिले. ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला व गरिबांचा समावेश होता. हजारो जिवंत मतदारांना मृत दाखविले गेले. न्यायालयाने अशा मतदारांच्या याद्या गावच्या चावडीवर जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तब्बल ८९ लाख आक्षेपांना आयोगाने व्हॉट्सअॅपवर उत्तरे दिली; परंतु आयोगाच्या वेबसाइटवर त्या आक्षेपांची नोंद केली नाही आणि आता बिहार एसआयआरबद्दल शून्य आक्षेप नोंदले गेल्याचे सांगून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली आहे. यामुळेच एसआयआर-२ बद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये बिहारप्रमाणेच विशिष्ट समूहांना डावलण्याचा प्रयत्न होईल, ही विरोधकांची मुख्य शंका आहे. अर्थात, आता विरोधकही अशा प्रयत्नांचा सामना करण्यासाठी सज्ज असल्याचे काल, सोमवारीच मुंबईत उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात दिसून आले. आपण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या हातचे बाहुले नाही, हे सिद्ध करण्याची नामी संधी एसआयआर-२ च्या निमित्ताने निवडणूक आयोगासाठी चालून आली आहे. राज्याराज्यांमध्ये तिथल्या राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण केले गेले तर आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल. रोमन सम्राट ज्युलिअस सीझर याने त्याची दुसरी पत्नी पोम्पिया हिला घटस्फोट देताना उच्चारलेले 'सीझर्स वाइफ मस्ट बी अबॉव्ह सस्पिशन' हे वाक्य सांगते की, सत्ताधारी व प्रभावशील व्यक्तींनी नैतिकदृष्ट्या प्रबळ आणि विश्वासार्ह असावे लागते. मतदार याद्या, निवडणूक प्रक्रिया, एकूणच लोकशाही हा सगळा जबाबदारीचा कारभार पाहणाऱ्या निवडणूक आयोगाला ही म्हण सध्या तंतोतंत लागू पडते. अशा घटनात्मक व स्वायत्त संस्थादेखील संशयाच्या पलीकडे म्हणजे संशयातीत असाव्यात, ही अपेक्षा आहे.