एखाद्या घटनात्मक संस्थेला न्यायव्यवस्थेकडून कितीवेळा सूचना दिल्या जाव्यात आणि त्या संस्थेशी संबंधित किती प्रकरणे न्यायालयात पोहोचावीत, याचा निश्चित असा मापदंड भारतात स्थापित नाही. तसा तो असता तरी तो वारंवार ओलांडल्याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला खंत असती का हे सांगता येत नाही. कारण, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिका पुन्हा पुन्हा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत आहेत. याचिकांमध्येही राजकारण असल्याने सगळ्यांवरच सुनावणी होते असे नाही. तटस्थ याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मात्र ऐकून घेतले जाते. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स’ म्हणजे ‘एडीआर’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, फेरमतमोजणी अथवा मतदानाची पडताळणी होण्याआधी मतदान यंत्रावरील आकडेवारी नष्ट करू नका.
गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हा अर्ज एडीआरने केला होता. ॲड. प्रशांत भूषण यांनी एडीआरची बाजू मांडताना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांचे लक्ष वेधले की, एप्रिलमधील आदेशात न्यायालयाने मतमोजणी, मतदानयंत्रांची हाताळणी, त्या यंत्रातील डेटा आदींविषयी आखून दिलेल्या आदर्श कार्यप्रणालीच्या चाैकटीत काम झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल ‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ म्हणजे ‘व्हीव्हीपॅट’च्या शंभर टक्के मोजणीविषयीचा होता. न्या. खन्ना व न्या. दत्ता यांच्याच खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना ती मागणी फेटाळली होती. मतदान यंत्राशी छेडछाड झाल्याचा संशय असेल किंवा फेरमतमोजणीची मागणी झाली तर मतदान यंत्रे बनविणाऱ्या कंपनीच्या अभियंत्याने येऊन तपासणी करावी, कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याची शहानिशा करावी, असे निर्देश त्यावेळी न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र त्या निकालाचा अर्थ आपल्या सोयीने काढला आणि मतदानानंतर ४५ दिवसांचा नियम लावून ईव्हीएममधील डेटा नष्ट केला जाऊ लागला.
देशाची अठरावी लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र, हरयाणा, दिल्ली आदी राज्यांची विधानसभा निवडणूकही याच पद्धतीने पार पाडण्यात आली. जिथे फेरमतमोजणीची मागणी झाली तिथेदेखील क्लिष्ट असे नियम लावून तक्रारींची वासलात लावली गेली आणि ईव्हीएमची आकडेवारी नष्ट करण्यात आली. आता सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने आयोगाला सुनावले आहे की, मुळात ईव्हीएमचा डेटा नष्ट करावा, असे त्या निर्देशांमध्ये अजिबात ध्वनित नव्हते. ईव्हीएमविषयी कोणाला शंका असेल तर कंपनीच्या अभियंत्याने यावे आणि यंत्राची तपासणी करून शंकेचे निरसन करावे, एवढेच आम्ही सुचविले होते. तुम्ही त्यापुढे गेला आणि निवडणूक चिन्ह अपलोड करणाऱ्या युनिटपासून ते मतदानाच्या आकडेवारीपर्यंत सारे काही काढून टाकत गेला.
न्यायालयाने फेरमतमोजणीचे प्रति मतदानयंत्र शुल्क ४० हजार रुपयांवरून कमी करण्याची सूचना आयोगाला केली आहे. इतकी रक्कम भरूनदेखील प्रत्यक्ष फेरमोजणी होतच नाही, असा अनुभव आहे. यात सर्वांत महत्त्वाचे हे की, न्यायालयांमध्ये अशा याचिका निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दाखल होणे, न्यायालयांना जणू एवढेच काम उरले आहे अशा पद्धतीने सगळा सव्यापसव्य, यातून निवडणूक आयोगाला काय साध्य करायचे आहे? न्यायव्यवस्थेचा यात खूप वेळ जातो. याचिका फेटाळली गेली तर वेगळे अर्थ काढले जातात.
निवडणूक आयोग या स्वायत्त व घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. यावर कधीतरी निवडणूक आयोग आत्मचिंतन करणार आहे की नाही? आत्मचिंतनाऐवजी अलीकडे निवडणूक आयोग अनेक बाबतीत हटवादी भूमिका घ्यायला लागल्याची टीका होते. विशेषतः विरोधी पक्षांना आयोग मोजतच नाही. आयोगाकडून तटस्थ व निष्पक्ष भूमिकेची अपेक्षा असताना अनेकदा राजकीय पक्षांमध्ये आयोग भेदभाव करतो, विरोधकांना समान वागणूक मिळत नाही, असा आरोप आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ज्या पार्श्वभूमीवर आले आहेत ती गंभीर आहे. गेल्या वर्षभरात भोळ्याभाबड्या निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेत जे केले ते निर्हेतूक होते, असे मानणे सोपे नाही.