कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरणासंदर्भात देशातील विविध राज्यांंना जाणवणाऱ्या बऱ्याच अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने यासंदर्भातील धोरणात बदलाने केला आहे. अठरा वर्षांवरील सर्वजण लस घेण्यासाठी पात्र हा त्यातील सर्वांत ठळक विशेष आहे. सोबतच विविध लस उत्पादकांना पन्नास टक्के लस खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, लसीची किंमत कंपन्यांना आधी जाहीर करावी लागेल. राज्यांनाही त्यांच्या गरजेनुसार लस खरेदी करता येईल. खासगी रुग्णालये, उद्योग, कंपन्यांना लस खरेदी करता येईल. अनेक राज्ये गेले काही दिवस लस तुटवड्याच्या तक्रारी करीत होते. या तुटवड्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला टीका उत्सव अपेक्षेइतक्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकला नाही.
लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा १ मेपासून सुरू होईल व या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारांना वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही. आपापल्या राज्यामधील जनतेची काळजी स्वत:च घेता येईल. लसींच्या उपलब्धतेवरून आरोप-प्रत्यारोपही खूप झाले आहेत. तेव्हा, केंद्र व राज्यामधील वितंडवादामुळे होणाऱ्या राजकारणालाही आळा बसेल, अशी आशा करूया. सगळ्यांना पुरेल इतकी लस उपलब्ध नसेल तर आधी कुणाला द्यावी यावर हे महामारीचे संकट आले तेव्हापासूनच चर्चा सुरू आहे. लहान मुले व वृद्धांची काळजी आधी घ्यायला हवी व कोरोना विषाणूचा संसर्ग लहान मुलांनी तुलनेने कमी होत असल्याने आधी साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठांचे लसीकरण करावे, अशी पहिली सूचना होती. त्यासोबतच वीस ते साठ हा उत्पादक वयोगट असल्याने त्याला आधी लसीचे संरक्षण द्यायला हवे, असे मानणाऱ्यांचाही एक वर्ग होता. भारतात सुरुवातीला ज्येष्ठांना, सोबत मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारखे सहआजार असलेल्या ४५ वर्षांवरील प्रौढांना लस देण्याचे धोरण आखण्यात आले. या मोहिमेचे दोन टप्पे झाले.
दरम्यान, महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी वयाची मुले व तरुणांनाही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आढळल्याने लस घेण्यासाठी पात्रतेची वयोमर्यादा खाली आणण्याची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार, केंद्र सरकारने आता अठरा वर्षांवरील सर्वांना १ मेपासून लस देण्याचे धाेरण स्वीकारले आहे. सगळेजण वारंवार ज्याचा उल्लेख करतात तसा भारत हा तरुणांचा देश आहे. देशाची निम्मी लोकसंख्या पंचविशीच्या आत, तर पासष्ट टक्के लोकसंख्या पस्तीशीच्या आत आहे. नेमकेपणाने सांगायचे तर पंधरा वर्षांपर्यंतच्या वयोगटात देशाची २६.६२ टक्के, तर पंधरा ते ६४ वर्षे वयोगटात ६७ टक्के लोकसंख्या येते. ६५ वर्षे व त्यावरील लोकसंख्येचे प्रमाण अवघे ६.३८ टक्के इतके आहे. कालपर्यंत देशात जवळपास साडेबारा कोटी लोकांना कोविड-१९ प्रतिबंधक लस देण्यात आली आहे. हा टप्पा भारताने ९२ दिवसांत गाठला. दिवसाला सरासरी २५ लाख लोकांना लस देण्यात येत असल्याचे लक्षात घेतले तर जवळपास शंभर कोटी लोकांना लस देण्यासाठी चारशे दिवस लागतील. पण, हा वेग अजिबात परवडणारा नाही. वारंवार स्वरूप बदललेला विषाणू अधिक घातक बनला आहे. मृत्यूचे आकडेही भयावह पातळीवर पोहोचले आहेत. अशावेळी लसीकरणाचा वेग दुप्पटीने, तिप्पटीने वाढविण्याची आवश्यकता आहे. झालेच तर अठरा वर्षांच्या आतील वयोगटाच्या लसीकरणाचे आव्हानही अजून शिल्लक आहेच.
लसींच्या किमती व त्यांच्या खरेदीवर सरकारने करावयाच्या खर्चाबद्दलही खूप चर्चा होत आहे. पाहिले तर ती चर्चा निरर्थक आहे. कारण, आजची गरज आहे ती लोकांचे जीव वाचविण्याची. माणसांच्या जिवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतील किती पैसा खर्च होतो किंवा सामान्यांना त्या खर्चाचा किती वाटा उचलावा लागतो, या गोष्टी निरर्थक आहेत. देशातील एकूण लस उत्पादन व वाढती मागणी याचा विचार करता हे सर्वच वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचे आव्हान खूपच मोठे आहे. घेतलेली लस किती दिवस प्रभावी असेल, हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षाला लस घ्यावी लागणार असेल तर तितके उत्पादन कंपन्यांना करावे लागणार आहे. हे सगळे तपशील विचारात घेतले तर देशातील जवळपास एकशेचाळीस कोटी जनतेचे लसीकरण डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करावे लागेल. जेणेकरून लसीकरण सुरू झाल्याच्या तारखेला म्हणजे पुढच्या सोळा जानेवारीच्या आत तरी देशवासीयांच्या एकावेळेच्या लसीकरणाची मोहीम पूर्ण होईल.