गडकरींची जोरदार रस्ते बांधणी; पण लोकप्रतिनिधीच उकळताहेत खंडणी

नितीन गडकरी यांना विनंती आहे, टोलवसुलीचा ठेका घेण्याचा तेजीचा धंदा करणाऱ्या राजकारण्यांना यातून खड्यासारखे बाजूला करा. रस्त्यांसाठी कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा कितीतरी अधिकपट वसुली करण्याचा हा लुटीचा धंदाही होऊ नये.

‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा,’ या धोरणानुसार महाराष्ट्रात रस्तेबांधणीचा मोठा प्रयोग गेली २० वर्षे केला जातो. यावर मतमतांतरे झाली. मात्र, धोरण कायम राहिले. मुंबई-पुणे, पुणे-सोलापूर, औरंगाबाद-जालना, सोलापूर-औरंगाबाद, नाशिक-मुंबई, पुणे-कोल्हापूर आदी महामार्गांचे काम मार्गी लागले. पुणे-कोल्हापूर महामार्गाचे काम निकृष्ट झाले. त्याचे आता सहापदरीकरण चालू आहे. पनवेल ते गोवा या मार्गाचे चौपदरीकरण चालू आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या ८०० किलोमीटरच्या मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे कामही प्रगतिपथावर आहे. नाशिक-पुणे रस्त्याचे काम रेंगाळले आहे.

महामार्गाचे काम होत असताना खासगी कंपन्या वाहनधारकांना लुटतील, अशी तक्रार होती. त्यात फारसे तथ्य नसले, तरी महाराष्ट्रातील सर्वच महामार्गांचे काम निकृष्ट आहे, हे मान्यच करावे लागेल, शिवाय त्यांची निगा ठेवली जात नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व समस्यांकडे शासकीय अधिकारी लक्ष देत नाहीत. वाहनधारकांच्या या समस्या आहेत. त्या माध्यमांतून मांडल्या गेल्या की, आमदार-खासदार आणि अनेक उपटसुंभ संघटना त्याचा गैरफायदा घेतात. खासगी कंपन्यांना वेठीस धरण्यासाठी या समस्यांचे भांडवल करतात. महामार्गांचे काम होत असताना त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहून रस्ते वाहतुकीस योग्य कसे होतील; स्थानिक नागरिकांना त्यांचे व्यवहार करण्यास अडथळे येणार नाहीत, याची काळजी कशी घेतली जाईल आदींचा लोकप्रतिनिधींनी विचार करायला हवा. यांच्याच सभागृहात ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा,’ या धोरणाचा निर्णय होतो. मात्र, लोकांच्या, तसेच वाहनधारकांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी त्यांचे भांडवल करून खंडणी वसुलीचे प्रकार महाराष्ट्रात चालू आहेत. याच्या तक्रारी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत गेल्या.

आपल्या तडकाफडकी स्वभावाने धडाकेबाज काम करणारे गडकरी यांनी अशा आमदार-खासदारांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये ‘कोणत्याही पक्षाचे आमदार-खासदार असू देत; त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी करा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. लोकांच्या समस्यांची ढाल करून, खासगी कंपन्यांवर दबाव आणून खंडण्या वसुलीचा धंदा तेजीतच आहे. सातारा येथील खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी पुण्यात नुकतीच गडकरी यांची भेट घेऊन, पुणे-कोल्हापूर रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल त्यांना निवेदन दिले. तेव्हा या रस्त्याच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या नेत्यांचा त्यांनी समाचारच घेतला. ‘खंडणी हवी अन्यथा टोलवसुलीचा ठेका हवा,’ अशी मागणी करणारे हे नेते रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल शब्द काढत नाहीत.

पुणे-कोल्हापूर रस्त्यावर चार वर्षांत सुमारे ७५० लोकांचे बळी गेले. याची त्यांना ना खंत, ना खेद वाटतो. गडकरी यांना विनंती आहे की, टोलवसुलीचा ठेका घेण्याचा तेजीचा धंदा करणाऱ्या राजकारण्यांनाही यातून खड्यासारखे बाजूला करा. रस्तेबांधणीसाठी येणारा खर्च, त्याचा परतावा किती द्यायचा, किती वर्षे द्यायचा, रस्त्यांची निगा राखण्यासाठी या कंपन्यांनी दरवर्षी किती रक्कम खर्च करावी आदींचा सर्व तपशील जाहीर करायला हवा. रस्त्यांसाठी गुंतवणुकीपेक्षा कितीतरी अधिकपट वसुली करण्याचा हा लुटीचा धंदाही होऊ नये.

रस्तेबांधणी हा देशबांधणीचा कार्यक्रम मानून त्यासाठी सर्वांनी हातभार लावावा. टोलवसुली योग्य व्हावी, कर्नाटकात बेळगाव जिल्ह्यातील प्युंज लॉइड या कंपनीच्या रस्त्याचे काम गडकरी यांनी एकदा पाहावे. त्यांची उत्तम निगाही आहे आणि नेत्यांना ते जवळही करीत नाहीत. केंद्रीय मंत्र्यांनी यात लक्ष घालून अशी खंडणी रोखण्यासाठी कडक धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे, अन्यथा आमदार-खासदारांच्या त्रासाने महाराष्ट्रात रस्त्यांची कोणी कामेच घेणार नाहीत. यातून महाराष्ट्राचे नुकसान तर होईल, पण ते मराठी माणसालाही बदनाम करील. या खंडणीबहाद्दरांच्या मुसक्या आवळा!