CoronaVirus News: लॉकडाऊन शेवटचा पर्याय; गरज आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची

लॉकडाऊन हा अखेरचा उपाय आपण करून पाहिला आहे. संपूर्ण समाजव्यवस्था लॉकअप करूनही आपण पुढे जात नाही आहोत, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हा अखेरचा उपाय आहे, अशी भूमिका ‘लोकमत’ने अनेक वेळा मांडली आहे. याचे कारण असे की, लॉकडाऊन केल्याने आर्थिक व्यवहारावर परिणाम होतात आणि होणारे नुकसान भरून काढता येत नाही, सर्वच व्यवस्था कोलमडून पडते, त्यात शेवटच्या स्तरावर अगदी अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या माणसाला सर्वाधिक झळ सोसावी लागते. लॉकडाऊन करून सर्व व्यवहार याच्यासाठी बंद करावे लागतात की, आपण काही काळासाठी या लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करून स्वत:ला घरी लॉकअप केले तर ‘ब्रेक द चेन’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना काहींनी त्याचा राजकीय मुद्दा बनविला. वास्तविक त्याची गरज नव्हती. लॉकडाऊनचा लाभ घेऊन आरोग्य व्यवस्था उभी करणे महत्त्वाचे होते. तज्ज्ञांच्या मते दुर्दैवाने कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट आली, तर तिला तोंड देण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उभी करण्यात आपण आघाडी घेतली आहे का, याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागते आहे. परिणामी दुसऱ्या लाटेतच असंख्य रुग्णांना गृह अलगीकरणाची मुभा देण्यात आली. परिणामत: संसर्ग वाढण्यासच त्याची मदत झाली. नागरिकांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही. एकाच घरातील एकाच कुटुंबातील पाच-सहा जणांचा एक-दोन आठवड्यात मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तिघे सख्खे भाऊ, आई-वडील आणि त्यांचा कर्ता मुलगा मृत्युमुखी पडला. सारे कुटुंब उघड्यावर पडले.. अशी शेकडो उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. आई-वडील दोघेही मृत्यू पावले आणि मुले अनाथ झाली, अशी नवीच समस्या समाजासमोर उभी राहिली आहे. अशा कुटुंबांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम केअर ट्स्ट’मधून पेन्शन देण्याची योजना आखली आहे.

संसर्ग झालेल्या प्रत्येक रुग्णास आपण बेड देऊ शकलो नाही. गृह अलगीकरणाचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले. कोविड केअर सेंटरमधील व्यवस्था ठिकठाक नसल्याने रुग्णांनीदेखील गृह अलगीकरणातच राहणे पसंत केले. खासगी किंवा कौटुंबिक डॉक्टरांचे उपचार घेण्यास प्राधान्य दिले. त्यांनीही व्यवसायासाठी गृह अलगीकरणाचा सल्ला दिला. त्यातून ही सर्व विदारक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्यच करावे लागेल. ‘मुंबई मॉडेल’ म्हणून ज्या मुंबई महापालिकेच्या यंत्रणेचा गौरवाने उल्लेख केला जातो आहे, तशी व्यवस्था सर्वत्र करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत का? हा प्रश्न सर्वांनी स्वत:लाच विचारून, वास्तविकतेशी तुलना करून पाहावी.

महाराष्ट्रात दुसऱ्या लाटेची शक्यता फेब्रुवारीच्या मध्यासच दिसत होती. मार्च आणि एप्रिलमध्ये तिचा स्फोट संपूर्ण देशात झाला. त्याला सामोरे जाण्याची तयारी आपण करू शकलो नाही, हे आता तरी मान्य करूया. त्याचवेळी आपण काही उपाययोजना केली असती, संभाव्य संकटाचा अंदाज घेऊन वास्तव चित्रही लक्षात घेतले असते, तर आज पस्तावण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती. दुसऱ्या लाटेचा बंदोबस्त करणे आपल्याला जमले नाही, याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही परिणाम झाला असून भारताची मान खाली गेली आहे. भारताकडून अनेकांच्या अपेक्षा होत्या, पण त्या आपण पूर्ण करू शकलो नाही. आता नव्याने बाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी होते आहे. लॉकडाऊनचा फेरविचार करायला हरकत नाही. मात्र या काळात निर्माण झालेली उच्चतम धोक्याची पातळी पुन्हा आपण गाठू शकणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था सुधारणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकापेक्षा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांची व्यवस्था भयावह होती. गंगा नदीच्या वाहत्या पाण्यात मृतदेह वाहताना पाहणे भयावह होते. लॉकडाऊन ते लॉकअप करून प्रत्येकाने आर्थिक, मानसिक, तसेच सामाजिक झळ सोसली आहे. आता प्रश्नांची तीव्रता लक्षात आली आहे. सरकारला आणीबाणीची परिस्थिती समजून आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना त्रास होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येऊ लागला, तेव्हा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेत आवश्यक बालरोगतज्ज्ञांची पुरेशी संख्यादेखील नाही. अधिक सावधान होऊन काेरोना संसर्गाच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याच वेगाने लसीकरणातील चुका दुुरुस्त करून सर्वांना लवकरात लवकर लस दिली पाहिजे. या दोन्ही आघाड्यांवर लढलो, तर कोरोनावर मात करू शकू अन्यथा लॉकअपने सामान्य जनतेची आर्थिक कोंडी होणार आहे. यासाठी लॉकडाऊन हा अखेरचा उपाय आपण करून पाहिला आहे. संपूर्ण समाजव्यवस्था लॉकअप करूनही आपण पुढे जात नाही आहोत, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल.