- मिलिंद कुलकर्णीवाकडी आणि राईनपाडा येथे घडलेल्या घटनांमुळे माणुसकीला काळिमा फासला गेला. एकविसाव्या शतकात माणूस एवढा पाशवी बनू शकतो, याची कल्पना कोणी केली नसेल. का असे घडते आहे, त्यामागील नेमकी कारणे काय, याविषयी समाजामध्ये आता विचारमंथन सुरु झाले आहे. वैचारिक पातळीवर नेहमीप्रमाणे दोन गट पडले आहेत. विचारवंत आपल्या विचारसरणीच्या चष्म्यातून या घटनांकडे पाहत त्यांचे विश्लेषण करीत आहेत. या विचारमंथनातून एक बाब समोर आली आहे की, या दोन्ही घटनांमधील पीडित आणि आरोपी हे समाजातील तळागाळातील, शोषित, पीडित घटकांमधील आहेत. गावगाड्यामध्ये अजूनही किती विषमता आहे, प्रबोधनाची आवश्यकता आहे, याचे या घटना म्हणजे निदर्शक आहेत. केवळ जातीमुळेच विषमता, अन्याय, अत्याचार घडतात, असे नाही तर सत्ता, संपत्ती ज्या घटकाकडे आहे, तो प्रभावशाली ठरत आहे. ही नवी सामाजिक उतरंड ग्रामीण भागात रुढ होत चालली आहे.
आपला देश हा लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष असल्याचे संविधानाने निश्चित केल्यानंतरदेखील जातीयता, धर्मांधता समाजात कायम आहे. जातीयता एवढ्या टोकाला गेलेली आहे की, एखाद्या गुन्ह्यात पीडित आणि आरोपी कोणत्या जाती-धर्माचा आहे, ते शोधले जाऊ लागले आहे. जाती-धर्माचा रंग देऊन या घटनेचे राजकारण केले जात आहे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली जात आहेत. ९९ दोषी सुटले तरी चालेल पण एका निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये, या तत्त्वावर न्यायव्यवस्था कार्यान्वित असताना दोषी कोण, त्याला रस्त्यावर फासावर लटकवा अशा मागण्या आंदोलनकर्ता जनसमुदाय करु लागला आहे. अराजकासारखी स्थिती निर्माण होऊ पहात आहे, हे निकोप समाजासाठी भयसूचक चिन्ह आहे.
वाकडी आणि राईनपाडा येथील घटनांचा प्रशासन केवळ पोलिसी तपासापुरता पाठपुरावा करीत आहे. मुलांना पळविणाऱ्या टोळीच्या अफवेमुळे राईनपाडाची घटना घडली, असे प्रथमदर्शनी दिसत असून त्यादृष्टीने जनजागृती करण्यात येत आहे. पोलीस दलाने राईनपाड्याजवळ रोहोड या गावी पोलीस दूरक्षेत्र स्थापित करुन अधिकारी व कर्मचारी कायमस्वरुपी तैनात केले आहे. त्यासोबत फिरते पोलीस स्टेशन गठीत करुन प्रामुख्याने आदिवासी भागामध्ये अधिकारी व कर्मचारी बैठका घेऊन जागरुकता आणण्याचे कार्य करीत आहे. पोलीस दलाचे हे स्वागतार्ह असे पाऊल आहे. पोलिसांविषयी आदरयुक्त भीती समाजामध्ये असते. पण हाच पोलिसदादा जेव्हा मार्गदर्शकाच्या रुपात, सल्लागाराच्या रुपात अवतरतो, तेव्हा जनसमुदायाला ही आधार देणारी बाब ठरु शकते. हाच मुद्दा हेरुन नाशिकचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.छेरींग दोर्जे यांनी फिरत्या पोलीस स्टेशनचा प्रयोग अवलंबिला आहे. राईनपाड्याच्या घटनेनंतर दोर्जे हे तातडीने घटनास्थळी आले. त्यानंतर पुढील आठवड्यात त्यांनी तब्बल सहा तास अधिकारी व कर्मचा-यांची बैठक घेतली. नंदुरबारला देखील त्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेतला. तडफदार अधिकारी परिस्थितीचे अचूक निदान करुन उपाययोजना कशा करतो, त्याचा अनुभव यानिमित्ताने येतो.
शोषित, पीडित घटकांविषयी अशी तळमळ, कळकळ इतर शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांना कधी येईल? ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, डाकसेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, लाईनमन, एस.टी.चालक, वाहक यांचा नियमित ग्रामीण आणि आदिवासी भागाशी संपर्क येत असतो. परंतु ज्या गावात नियुक्ती असते, त्या गावात हे कर्मचारी अजिबात राहत नाही. जवळच्या तालुक्याच्या ठिकाणाहून ये-जा केली जाते. अगदी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीदेखील आळीपाळीने ये-जा करीत असतात. त्यामुळे गावाशी, गावातील लोकांशी संवाद, संपर्क व समन्वय राहत नाही. कामापुरता मामा असेच नाते राहते. गावकºयांनादेखील ये-जा करणाºया या कर्मचाºयाविषयी जिव्हाळा, आपुलकी वाटत नाही. गावकरी आणि प्रशासकीय कर्मचारी ही दरी रुंदावत जात असल्याने खºया अडचणी उद्भवल्या आहेत. शासकीय योजना, उपक्रमांना न मिळणारा प्रतिसाद, लाभार्र्थींपर्यंत योजना न पोहोचण्याची दिल्ली, मुंबईमधील ओरड याला अशा गोष्टी कारणीभूत आहेत. मध्यंतरी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी एक दिवस खेड्यात जाऊन मुक्काम करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. हा चांगला प्रयत्न होता. पण बहुसंख्य शासकीय योजनांप्रमाणे आरंभशूरता याठिकाणीही झाली. आणि एक चांगला उपक्रम काळाच्या पडद्याआड गेला.