कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध होत असताना पुण्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांनी गेल्या आठवड्यात प्रश्न विचारला, भारतातल्या जातिव्यवस्थेवर कधी लस येणार आहे? काल, रविवारी केंद्र सरकारच्या औषध नियंत्रकांनी कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिल्यानंतर जी राजकीय हाणामारी सुरू झाली आहे, ती पाहता आढाव यांचाच धागा पकडून विचारावे वाटते की, प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याच्या वृत्तीवर एखादी लस येईल की संत एकनाथांच्या ‘‘विंचू चावला’’ भारुडात म्हटल्याप्रमाणे राजकारणाच्या रूपातील ‘‘मनुष्य इंगळीच अति दारूण’’ ठरेल?
एकतर युरोप, अमेरिकेत फायजर किंवा ॲस्ट्राझेनेकाची एकेकच लस उपलब्ध होत असताना भारतात मात्र एकावेळी दोन लसींना मान्यता देण्यात आल्याने अनेकांचा ऊर अभिमानाने भरून आला असेल. पण, संशोधनाचा, वैज्ञानिक प्रक्रियेचा पाया असलेल्या अशा गोष्टीलाही देशप्रेमाची फोडणी द्यायलाच हवी का? याची सुरुवात एकावेळी दोन लसींना परवानगी देण्याच्या, त्यातही एक लस पूर्णपणे स्वदेशीनिर्मित असावी, या सरकारच्या अट्टहासातून झाली. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व ॲस्ट्राझेनेका कंपनीने विकसित केलेल्या कोविशिल्ड लसीचे उत्पादन पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये होते. मान्यतेसाठी पहिला अर्जही सिरमचा होता. सिरमसोबत हैदराबादच्या भारत बायोटेकने विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिन या संपूर्ण स्वदेशी लसीच्या वापराला मान्यतेची घोषणा झाली तरी गोम अशी की, कोव्हॅक्सिन लसीच्या मानवी चाचण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. तीन टप्प्यांपैकी पहिल्या दोन म्हणजे लहान व मोठ्या प्राण्यांवर चाचण्या झाल्या. त्यांचे निष्कर्षही उत्साहवर्धक आहेत. पण, लस माणसांना द्यायची असल्याने तिसरा मानवी चाचण्यांचा टप्पा खूप महत्त्वाचा आहे. या टप्प्यात देशभरात २५ हजारांहून अधिक स्वयंसेवकांवर कोव्हॅक्सिनच्या चाचण्या सुरू झाल्या असल्यातरी त्यांचे निष्कर्ष अद्याप हाती आलेले नाहीत.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी त्यामुळेच ‘‘सिरमची कोविशिल्ड हीच प्रमुख आणि कोव्हॅक्सिन ही बॅकअप लस असेल’’, अशी कबुली दिली आहे. तेव्हा स्वदेशी लसीच्या हट्टापायी मंजुरीची घाई करायला नको होती, ही टीका स्वाभाविक आहे. पण, काँग्रेस नेते शशी थरूर, जयराम रमेश वगैरेंनी केलेली टीका व तिचा भाजप नेत्यांनी नेहमीच्या आक्रमकतेने घेतलेला समाचार यावरच ही चर्चा सुरू आहे. इतर तज्ज्ञ किंवा वैद्यक व्यावसायिकांच्या संघटनेने उपस्थित केलेले मुद्दे राजकीय गदारोळात हरवले आहेत. एका बाजूने सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात खोट शोधायची वृत्ती, तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी मंडळींनी काही ऐकूनच घ्यायचे नाही, असा हा प्रकार आहे. विरोधाचा प्रत्येक मुद्दा देशप्रेमाशी, राष्ट्रवादाशी जोडायचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एखादी घाेषणा केली की बाकीच्यांनी तो एकच सूर लावायचा, हा प्रकार लस प्रकरणातही घडला. सिरमच्या लस उत्पादनात ऑक्सफर्ड, ॲस्ट्राझेनेका यांच्यासह गेट्स फाउंडेशनसारख्या जागतिक संस्थांचा सहभाग असताना केंद्र सरकारने तिच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यामागेही व्यवहारापेक्षा हेकेखोरपणाच अधिक दिसतो. कोरोनाच्या बाबतीत जागतिक समुदायाच्या समन्वयाची भूमिका भारताने आधी घेतली होती. लस- निर्यातबंदीचा नवा निर्णय त्या भूमिकेशी सुसंगत नाही. कंपन्यांमधील स्पर्धा, देशादेशांमधील चढाओढ असे अन्य पैलूही या वादाला आहेत. कोणत्याही साथीच्या आजारावर लस विकसित करण्याचे काम खूप जिकिरीचे, विषाणू विज्ञानातील गुंतागुंतीचे असते. आली साथ की करा लस तयार, असे असत नाही. ती पूर्णपणे वैज्ञानिक प्रक्रिया असल्यानेच लस विकसित करण्यासाठी फार मोठा कालावधी लागतो. अगदी तातडी म्हणजे किमान दीड वर्ष लागते. इबोला विषाणूवरील लस ४३ वर्षांनी आली.
कोरोना विषाणू संसर्गाने जग व्यापताच प्रचंड भीतीचे वातावरण पाहून घेऊन फायझर, ऑक्सफर्ड वगैरे संस्थांनी तातडीने संशोधन सुरू केले. त्यात त्यांना यशही आले. परिणामी, अवघ्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये आपत्तीकाळात वापरासाठी लस उपलब्ध झाली. आता लस उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांमधील भीती आणखी कमी होईल. इंग्लंडमध्ये आढळलेल्या कोरोनाच्या घातक स्ट्रेनची दहशत संपू शकेल. लॉकडाऊनच्या गाळात रुतलेला लोकजीवनाचा गाडा रुळावर येण्यास, शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय पुन्हा जुन्या जोमाने सुरू होण्यास मदत होईल. मराठीत एक जुनी म्हण आहे, ‘भूक नसली तरी शिदोरी सोबत असावी.’ कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या रूपाने संकटात सापडलेल्या माणसांच्या हाती शीतपेटीत साठवलेली शिदोरी आता उपलब्ध झाली आहे.