दिल्लीच्या सीमेवर गेली तीनशे दिवस पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देऊन त्याच्या कायदेशीर हमीसह इतरही अनेक मागण्यांसाठी आंदाेलन करीत आहेत. त्याचे पडसाद संसदेच्या अधिवेशनातही उमटले, तेव्हा देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार बांधील असून, शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगून टाकले. देशातील शेतकरी गेली पाच वर्षे या मागणीसाठी संघर्ष करीत असताना, कृषिमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर राज्यकर्ते निर्ढावल्याचे लक्षण आहे.
शेतमालाच्या संदर्भात नेमलेल्या स्वामीनाथन आयाेगाने शेतीच्या खर्चाच्या आधारे पन्नास टक्के नफा गृहीत धरून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल, असे धाेरण स्वीकारावे, असे म्हटले हाेते. भाजपचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर येत असताना प्रचारसभेत ही शिफारस मान्य करून शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी पन्नास टक्के नफा गृहीत धरून किमती निर्धारित केल्या जातील, असे आश्वासित केले हाेते. सलग तीन वेळा भाजपला सत्ता मिळाल्यानंतरही कृषिमंत्री किमान आधारभूत किंमत देण्याची मागणीच मान्य नाही, असे म्हणतात. २०२० मध्ये शेतीविषयक तीन कायदे आणण्यात आले. त्यांना शेतकऱ्यांनी प्रखर विराेध केला, कारण शेतमालाच्या आधारभूत किमतीची मिळणारी सवलतही रद्द हाेऊन संपूर्ण बाजारपेठ खासगी क्षेत्राला बहाल करण्यात येणार हाेते. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी प्रचंड विराेध करीत हे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले. सर्वाेच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांना लाभदायक नसल्याचे मत नाेंदविले, तसेच समिती नियुक्त करून याला पर्याय सुचविण्यास सांगितले. समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्यावर निर्णय न घेणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे निवेदन करते, तेव्हा हा विरोधाभास समाेर येताे.
शेतकरी आंदोलनास राजकीय वास येऊ नये, म्हणून किसान संघटना सर्वच राजकीय पक्षांपासून समान अंतर ठेवून संघर्ष करीत आहेत. आपल्या देशात सर्वाधिक राेजगार देणारे क्षेत्र असलेल्या शेतीकडे अताेनात दुर्लक्ष करण्यात येते. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्या तुलनेत शेतीमालाला भाव मिळत नाही, ही आकडेवारी जगजाहीर आहे. कृषिमूल्य आयाेगाची आकडेमाेड करून शेतमालाचे भाव निश्चित करून आधारभूत प्रत्येक पिकासाठी किमती जाहीर करण्यात येतात. मात्र, ही किंमतच बाजारपेठेत विविध कारणांनी मिळत नाही, केंद्रात काेणाचेही सरकार असाे, आजवरचा हा अनुभव आहे. अशावेळी धाेरणात्मक पातळीवर बाजारपेठेची पुनर्रचना, मागणी व पुरवठ्याच्या सिद्धांताचा विचार करून शेतमालाचे भाव घसरणार नाही, याबाबत आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करणे, प्रसंगी सरकारने बाजारात उतरून शेतमालाचे भाव घसरणार नाहीत, याची दक्षता घेणे, असे निर्णय अपेक्षित असताना, कृषिमंत्रीच जर बेजबाबदार वक्तव्य करीत असतील, तर याचकाने काेणाकडे जायचे?
भारतीय शेती अन्नसुरक्षा आणि अन्न संरक्षणदृष्ट्या खूपच विविधतेने व्यापलेली आहे. परिणामी उत्तम पद्धतीचे अन्न, पौष्टिक अन्न पुरवठा हाेताे. नैसर्गिक साधनांचा वापर करून शेती पिकविली जाते. शेती व्यवसायाचे आर्थिक गणित सोडविले आणि ती शेती टिकली पाहिजे, यासाठी धाेरण घ्यायला नकाे का? केंद्रात यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात एमएसपीच्या माध्यमातून चार लाख काेटी रुपये देण्यात आले. याउलट भाजप सरकारने दहा वर्षांत १४ लाख काेटी रुपये दिले गेल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला आहे. असे असूनही शेतकरी असंतुष्ट का? शेतमालाला किमान आधारभूत किमती देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? आदी सवाल उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांना उपस्थित करावे, असे का वाटले? शेतमालाला भाव मिळत नसेल, तर शेतीची उन्नती हाेत नाही. शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे वळताे. परिणामी देशाची अन्नसुरक्षा धाेक्यात येते. गहू, तांदूळ आणि साखर वगळता उर्वरित सर्व प्रकारचा शेतमाल गरजेइतका उपलब्ध हाेत नाही. गेले काही दिवस आपण आयातीवर अवलंबून आहाेत.
दिल्लीच्या सीमेवर येऊन संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजून घेतले नाही, तर शेती विकण्यासाठीच शेतकरी मजबूर हाेतील. त्यासाठी शेतजमिनीची एमएसपी जाहीर करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रात सरकार शेती चाैपट दराने घेत असेल, तर शेती देण्यासाठी शेतकरी उतावीळ झाला आहे. संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून ताे शेती विकण्याचा विचार करताे आहे, हे सदृढ समाजजीवनाचे लक्षण नाही. यासाठी शेतकऱ्यांची हाक वेळेवर ऐका !