दिवाळीच्या मुहूर्तावर पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर प्रतिलिटर अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षभरात सातत्याने वाढणाऱ्या दरामुळे सर्व पातळ्यांवर महागाई वाढत आहे. मध्यमवर्गीय माणसांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वच वर्ग या वाढत्या दराने हैराण बनला होता. त्याला दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे; पण तो केविलवाणा आहे. इंधनाच्या विक्रीतून सरकारने आपली तिजोरी भरून घेतली. त्यातून सरकारची दिवाळी साजरी झाली आणि जनतेचे दिवाळे निघत राहिले. आता केवळ राखेवर फुंकर मारावी, तसे प्रतिलिटर ११५ रुपयांचे पेट्रोल केवळ पाच रुपयांनी कमी करण्यासाठी अबकारी कर कमी केला आहे.
पुढील आठवडाभरात कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर वाढल्यास पुन्हा हे दर वाढतच राहणार आहेत. त्यामुळेच केवळ अंगावरील पडलेली राख झाडायचा किंवा तिच्यावर फुंकर मारण्याचा हा प्रकार आहे. गत सहामाहीत केंद्र सरकारने उत्पादन कर, अबकारी कर आणि सेसच्या माध्यमातून पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून १ लाख ७१ हजार कोटी रुपये तिजोरीत भरून घेतले आहेत. ‘आता सरकारचे पोट भरले; तुम्ही जेवून घ्या,’ असे प्रजेला सांगत राजा उदार झाला आहे. वाढलेली महागाई कमी होणार नाही. एकशे पंधरा रुपयांत पाच रुपयांची सवलत आहे. एकशे पाच रुपयांवरील डिझेलच्या दरात केवळ दहा रुपयांची सवलत असणार आहे. हा फरक दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गत वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चाळीस टक्क्यांची वाढ करणे अनाकलनीय आहे. हा परिणाम दोन-तीन राजकीय कारणांचा असावा. कारण जेव्हा केव्हा प्रांतीय पातळीवरील निवडणुका सुरू होतात, तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर कसे होतात? भारतात निवडणुका चालू झाल्या की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठप्प पडते का? कच्च्या तेलाचे दर न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येतो का? आता जेव्हा दर वाढतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेकडे बोट दाखविले जाते.
लवकरच उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर दर कमी करण्याची बुद्धी सरकारला सुचली असावी. शिवाय ३० ऑक्टोबरला अकरा राज्यांतील पोटनिवडणुका झाल्या. त्याचा निकाल मंगळवारी २ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला. त्यात भाजपला धक्का बसला. भाजपच्या बाजूने एकतर्फी हवा आहे, असे जे वातावरण केले जायचे, त्यालाच धक्का बसला आहे. गेले सहा महिने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असताना पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर दर कमी करण्याचा निर्णय कसा होतो? हा निश्चितच योगायोग नाही. विधानसभांच्या निवडणुका जाहीर होताच पेट्रोल-डिझेलच्या दरास कुलूप लावले जाते. ज्या दिवशी निकाल जाहीर होतात, त्याचदिवशी मध्यरात्रीपासून वाढीव दर जाहीर होतात. हादेखील योगायोग असू शकत नाही. किंबहुना या निकालासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील व्यवहार थांबविले जात नाहीत. दर कमी करण्याच्या निर्णयाबरोबरच राज्यांनी आपापल्या प्रदेशात लागू केलेले मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करावा, असे आवाहन केले आहे. परिणामी महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असाही दावा केंद्र सरकारने केला आहे. दिवाळी सणातील लक्ष्मीपूजनाचा विधि सर्वांत महत्त्वाचा! लक्ष्मी प्रसन्न झाली, तर कुटुंबातील सुख-समाधान वाढीस लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जाते.
भक्तिभावाने लक्ष्मीचे पूजन करणारा भारतीय माणूस गैरमार्गाने लक्ष्मीची पावले घरी पडावीत, अशी अपेक्षा कधीच ठेवत नाही. तसे सरकारनेही गैर नसेल; पण अयोग्य व्यवहारातून सामान्य माणसांच्या खिशातील लक्ष्मीचे अपहरण करून घेऊ नये. चालूवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात का असेना, सर्वत्र पाऊस झाला आहे. खरिपाचे थोडे नुकसान झाले असले तरी, रब्बीचा हंगाम उत्तम राहील, अशी आशा आहे. सुदैवाने कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. लसीचे डोस घेण्याचे प्रमाण फारसे चांगले नसले तरी, शंभर कोटी डोस टोचून झाले आहेत. दुसरा डोस होणे महत्त्वाचे आहे. ते प्रमाण वाढविण्याचे आव्हान आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने छोट्या आणि मध्यम शहरांतील बाजारपेठाही गर्दीने भरून वाहत आहेत. ही चांगली लक्षणे आहेत. केंद्र सरकारने आता लोकांच्या हाती पैसा जाईल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळत राहील याचे नियोजन केले पाहिजे. त्यासाठी केवळ फुंकर मारून चालणार नाही. योग्य दिशा पकडावी लागणार आहे. राज्यांशी बोलून पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला हवी !